कात्तिक २८, सुर्खेत | बराहताल हरिहरपुरका सुमित्रा सुनार पुनर्वासको आशैआशमा गिरीघाट विस्थापित शिविरमा बस्न लागेको चार वर्ष बित्यो । मुकुलमा राजनीतिक परिवर्तनदेखी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्मै पुगेको जानकारी सुमित्रामा हेक्का छ । त्रिपालमै चार वर्ष विते पनि नेकपाको सरकारले त्रिपालबाट उन्मुक्ती दिन्छ भन्ने आश गरेकी थिइन् सुमित्राले । तर लामो समयमसम्म पनि कुनै सुरसार नभएपछि च्यातिएको त्रिपालमै कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छिन् । ‘अब त केही होला भन्यो तर पुनर्वासको टुंगो छैन्’ सुमित्रा भन्छिन्, ‘गिट्टी कुटेर दैनिक छाक टार्दै दैनिकी पुनर्वासको आशै आशमा त्रिपालमै दिन बिताएको छु ।’ सुत्केरी बुहारी स्याहार्दै आएकी सुमित्राले थपिन्, ‘बच्चा अस्पतालमा गुमाए । चिसो त्रिपालमा बुहारीलाई स्याहार्दा स्याहार्दै सास्ती भएको छ ।’

सुमित्रा मात्रै हैन् विस्थापित शिविरमा बस्ने गिता विकको पीडा पनि उस्तै छ । दैनिक गिट्टी कुटेर विक्री गर्ने बाहेक छाक टार्ने अन्य उपाय गितासंग छैन् । ‘सडक किनारामा गाडीबाट पनि बालबालिका जोगाउनको भय पनि उत्तिकै छ’ गिता भन्छिन्, ‘च्यातिएका त्रिपाल टाल्दा टाल्दै वर्षौ विते तर वुनर्वासको हल्लैहल्ला भयो देखिने काम कहिल्यै भएन् ।’ गिरीघाटका विस्थापित परिवार मात्रै हैन् अन्य शिविरका विस्थापितहरुको आशा ओत लाग्ने ठाउँको खोजीमा छन् । सरकारले जग्गा देखाएकै दिएको भए ढुक्कले छाक टार्ने गासको जोहो गर्दाहुँ’ विस्थापित रुद्रबहादुर नेपालीले भने, ‘अस्थायी शिविरमै पाल टालेर मात्रै कतिदिन बस्ने बालबालिका हुर्काउनदेखी कमाउन समेत सकस भएको छ ।’ २०७१ साल साउनमा आएको बाढी पहिरोबाट उठिवास भएका सुर्खेतका विस्थापितहरु पुनर्वासको आशै–आशमा शिविरमा गिट्टी कुट्ने र जंगलबाट दाउरा बेचेर दैनिक छाक टार्न बाध्य छन् । ‘भएको खेत पनि बाढी पहिरोले नबगाएको भए उतै जाँदा हुँ’ रुद्रले थपे, ‘भएको सम्पत्ती बाढीले बगर बनाइदियो । यता सरकारले पुनर्वास नगर्दिदा त्रिपालमै कष्टको दैनिक विताउन बाध्य छौं ।’ सुर्खेतमा आंशिक र पूर्ण रुपमा घर क्षती भएका घरधुरीको संख्या नौसय ७१ छ । पञ्चपुरीको तिखाकुना, बराहतालको गिरीघाट, वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र र भेरीगंगाको मसिना शिविरमा विस्थापितहरु बस्दै आएका छन् । च्यातिएका त्रिपालमै हिउँद र वर्षातमा कष्टकर जीवन विताए पनि अब प्रदेश सरकारले समयमै पुनर्वास गर्नेमा विस्थापितहरुमा झिनो आशा भने बाँकी छ । स्थायी बासपछि दैनिक गुजरा चलाउन सहज हुने भएकाले त्रिपालबाट उन्मुक्ती दिन विस्तापित परिवारहरुको माग छ ।

पुनर्वास यसै वर्ष हुन्छ’

सुर्खेतका बाढी पहिरो विस्थापितहरुलाई पुनर्वास गर्न कर्णाली सरकारले उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्व गठिन समितिले विस्थापित शिविरमै पुगेर विस्थापितहरुको तथ्याङ्क संकलन गरिसकेको छ । ‘सबै शिविरमा पुगेर बाढी पीडितहरुको पुरानो तथ्याङ्कका आधारमा नयाँ विवरण संकलन गरेका छौं’ उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिका सदस्य यज्ञप्रसाद ढकालले भने, ‘एक हप्तामा हामी प्रतिवेदन कर्णाली सरकारलाई बुझाउने तयारीमा जुटेका छौं ।’ समितिले ९७२ विस्थापित परिवारहरु मध्य पूर्ण घर क्षती भएका परिवारको संख्या झण्डै दुईसय ५० को हाराहारीमा रहेको जनाएको छ । विस्थापितहरुको नयाँ तथ्याङ्कसंगै उनीहरुलाई कुन–कुन स्थानमा पुनर्वास गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने स्थानसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको ढकाल बताउँछन् ।

ढकालका अनुसार यसैवर्ष विस्थापितहरुलाई पुनर्वास गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

सरकारले विस्थापितहरुलाई तिन भागमा विभाजन गरेर पुनर्वास गर्ने तयारीमा छ । जग्गा भएका तर भवन मात्रै क्षती भएकालाई भवन निर्माणका लागि राहत दिने र सूचिबाट हटाउने, जग्गा र भवन दुवै नभएकालाई दुवै राहत दिएर सूचिबाट हटाउने समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा समावेश छ । तर जग्गा र भवनको क्षती भएकालाई राहत दिएर पनि  घर निर्माण गर्न नसक्ने घुरधुरीलाई पुनर्वासका लागि सरकारले हेर्ने समितिले जनाएको छ ।