शंकर के सी | पुष ३, सल्यान । सल्यानका स्थानिय तहमा कार्यरत दुई सय ५० बढि कर्मचारीहरुले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम ठप्प पारेका छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयकले आफूहरूलाई विभेद गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारिहरु आन्दोलनमा उत्रीएका हुन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आवद्ध स्थानीय तह कर्मचारी संघ, स्थानीय तह कर्मचारी युनियनको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार सल्यानमा भएको कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी र आफूहरुलाई दिने सेवा, सुविधामा नै विभेद भएपछि सो अध्यादेश विरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनु परेको कर्मचारिहरुले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय तह कर्मचारी संघ सल्यानका अध्यक्ष जीवराज केसीले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजनाको नाममा निजामति कर्मचारीहरुलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको बताए । उनले भने, ‘द्धन्दको बेला हामी स्थानीय निकायका कर्मचारिहरु सरकारको प्रतिनिधीको रुपमा स्थानीय स्तरमा खटिएर काम गर्यौं । तर हाल आएर समायोजन गर्दा उक्त कामको उचीत मुल्यांकन हुन सकेन, त्यसैले हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौँ ।’

यस्तै स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद शर्माले निजामती कर्मचारीहरुलाई दिइँदै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई वञ्चित गराउने गरी सरकारले सो अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोधमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा आन्देलन चर्काइएको बताए । विभिन्न समयमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई काम र योगदानका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने शर्माले माग राखे ।

यही पुस १० गतेसम्म पनि माग पूरा नभए त्यसपछि सशक्त आन्दोलन गर्ने कर्मचारिहरुके धम्की छ । स्थानीय तह ट्रेड युनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति बनाएर देशभर आन्दोलन सुरु गरिएको हो । उक्त समितिमा स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न कर्मचारी संगठनहरु आवद्ध रहेका छन् ।

निजामती कर्मचारि पनि आन्दोलित

यसैविच निजामति कर्मचारिहरु पनि अध्यादेशको विरुद्धमा लागेका छन् । खासगरि आधारभुत प्रशसनीक प्रशिक्षण (द्यब्त्द्दढ देखि द्यब्त्घघ) का निजामती कर्मचारिहरु नयाँ कर्मचारि, शाखा अधिकृत र नयाँ उपसचिव र तल्लो तहका कर्मचारिहरुलाइ मुख्य सचिव सम्म पुग्ने बाटो अध्यादेशले बन्द गरिदिएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन् ।

एउटै ऐन अनुसार भर्ना भएका कर्मचारि सबैलाइ समान व्यवस्था हुनुपर्ने कपुरकोट गाउँपालिका सल्यानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवाश रिजालले माग राखे । पहिले तह मिलान हुनुपर्ने बताउँदै उनले तह मिलान नगरि एक तह बढुवा भनेर हौवा फैलाइएको बताए । उनले भने, ‘जवकी राजपत्रांकीत तृतीय श्रेणिमा रहेका कर्मचारि अहिले कती तहमा हुन्छ त ? त्यो कुरा प्रष्ट छैन ।’

यस्तै सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिजंग चन्दले समायोजन अध्यादेश भन्दा पहिले संघिय सेवा ऐन, प्रदेश सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन आउनुपर्ने धारणा राख्छन् । छत्रेश्वरि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्ली खड्काले अहिलेको अध्यादेश विभेदकारि रहेको बताए ।