माघ १६, सुर्खेत, । कर्णालीको समृद्धिका लागि स्थानीय उत्पादनलाई बढाउने गरी योजना बनाउनु पर्नेमा कर्णालीका जनप्रतिनिधीहरुले जोड दिएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगले वीरेन्द्रनगरमा गरेको पन्ध्रौ योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागीहरु जनप्रतिनिधीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश बिकास दृष्टिकोणले पछि परेको भन्दै यहाँका सम्भावनाहरुको पहिचान र तिनिहरुको उपयोग गरी समृद्ध प्रदेश बनाउने योजना बनाउन उनीहरुले आयोगलाई सुझाव दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कुनै बेला कर्णाली राज्य समृद्ध राज्य भएको चर्चा गर्दै स्थानीय उत्पादनको कमीले परनिर्भरता बढेको बताए । उनले पूर्वाधारको बिकासले मात्र समृद्धि नहुने भन्दै सामाजिक र आर्थिक बिकासलाई संगसंगै लैजानु पर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले पढ्ने गर्छौ कुनै बेला कर्णाली समृद्ध राज्य थियो । कर्णालीले खाद्यान्नलगायतका सामाग्री निर्यात गथ्र्यो तर आज हामी चामल किन्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने, ‘जबसम्म स्थानीय उत्पादन बढाउन सकिँदैन सअनि समृद्धिका सपना नारामा मात्र सिमिति हुन्छन् ।’

कर्णालीमा विद्युत उत्पादन, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सके बिकासका लागि नमूना प्रदेश बनाउन सकिने उनको भनाई छ । ‘कपास खेती गरेर कपडा उत्पादन, कृषिको आधुनिकीकरणले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र पशुपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको सहकार्य र तालमेल जरुरी छ ।’ भौगोलिक रुपमा विकट भए पनि कर्णालीको बिकासका लागि थुप्रै सम्भावना भएको उनले बताए । 

आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्न सके मात्र बिकास सम्भव हुने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले व्यक्तिको मुख हेरेर योजना बनाउने तरिका गलत भएको बताए । सबै तहका सरकारले अनिवार्य रुपमा गुरुयोजना बनाउनु पर्ने र त्यही गुरुयोजनामा टेकेर सबै तहका सरकारले योजना छनौट र बजेट बाँडफाँडमा ध्यान दिनु पर्ने उनको बताए । कर्णालीको समृद्धिका लागि कोहलपुर सुर्खेत सडकलाई ६ लाइन बनाउनु पर्ने, प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरको चक्रपथ निर्माणका लागि योजना र आवश्यक बजेट विनियोन गरी उपत्यकाको प्लानिड गर्नु पर्ने योजनालाई प्राथमिकताका साथ आगामी योजनामा राख्न आयोगलाई आग्रह समेत गरे । 

त्यसैगरी चीनको तिब्बतसम्म जोड्ने भेरी कोरिडोर दुईलाईन बनाई कालोपत्रे गर्ने, उत्तरी नाका हिल्सा जोड्ने  कर्णाली करिडोरलाई ट्रयाक खोली दुई लाईन बनाउने र कोहलपुर सुर्खेत विद्युतलाईनको स्तरोन्नती गर्ने योजनालाई संघीय सरकारको प्राथमिकता राख्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले बिकासका लागि सरकारका तीन वटै तहको सहकार्य जरुरी भएको बताए । ‘कुनै एक तहको योजनाले मात्र बिकास गर्न सम्भव छैन’ उनले भने, ‘तीन वटै सरकारहरुको सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ ।’ 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले लिएको लक्ष्य हाँसिल गर्न आयोगले योजना निर्माणमा ससहयोग गर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन गर्न सकिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छनौट गर्न सके आयोगले त्यसलाई आगामी बर्षको योजनामा समावेश गर्न सक्ने आश्वासन दिए । उनले आगामी फागुन मसान्तसम्म आयोगले आगामी बर्षको बिकास योजना छनौट गरी सूची तयार गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन बर्षमा नेपाललाई बिाकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्यका साथ योजना निर्माणमा जुटेको उनको भनाई छ । 

आयोगको परामर्श बैठकका कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट स्थानीय तहका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, नगर प्रमूख÷उपप्रमूख, प्रशासकीय अधिकृतहरु सहभागी थिए ।