माघ १९, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधीमा १७ वटा कानून निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले अर्थसंग सम्बन्धित विधेयकका अतिरिक्त अन्य १७ वटा कानून पारित गरिसकेको जनाएको छ । 

७६ घण्टा ११ सेकेन्ड समय खर्चिएर बसेको ६३ बैठकमा सङ्घीय संसदजस्तो कर्णाली प्रदेशसभाले प्रतिपक्षीको अवरोध सामना गर्नुपरेन । यस अवधीमा तीन दिनमात्र प्रतिपक्षी नेपाली काङगे्रसको अवरोधले बैठक स्थगित हुन पुग्यो ।  सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’ दिन सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘सरकारले टेबुल गरेका विधेयक ढिला नगरी पर्याप्त छलफलकाबीच सभाबाट पारित भएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय कानूनहरु सङ्घीय सरकारले निर्माण नगर्दा त्यसको असर यहाँ परेको हो, सङ्घीय कानून निर्माण नहुँदासम्म हामीले पनि ‘स्प्रिड’ बढाउन सक्ने अवस्था छैन् ।’ कतिपय विधेयकहरु विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको उनले बताए । 

संविधानमा प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकारका सूची छन् । प्रदेश र संघले दुवैले प्रयोग गर्ने गरी २५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने १५ वटा साझा अधिकार छन् । ती सबै अधिकार प्रयोग गर्न कानून आवश्यक पर्छ । अधिवक्तासमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले थुप्रै कानूनहरु सङ्घआश्रित रहेकाले प्रदेश आफूले चाहेर पनि कानून निर्माणको गति बढाउन नसकिने बताए । यो वर्ष पनि सङ्घजस्तै प्रदेशका लागि कानून निर्माणकै वर्ष हुने उनको भनाई छ । प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐनका रुपमा लागू हुने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधि, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउ“सभा र नगर सभाका कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी लगायतका कानून निर्माण भइसकेका छन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको आउँदो सोमबार एक वर्ष पुग्दैछ । माघ २१ गते प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक बसेको थियो । सोही महीनाको २६ गतेको बैठकले सभामुखमा राजबहादुर शाही तथा फागुन ५ गतेको बैठकले उपसभामुखमा पुष्पा घर्ती विष्टलाई निर्वाचित गरेको थियो । फागुन १२ गते बसेको चौथो बैठकबाट दुई तिहाइबढी मतले प्रदेश नं ६ को नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर सुर्खेत’ तोक्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालबाट फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रदेशसभामा तत्कालिन माओवादी केन्द्रका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले फागुन १५ गतेको बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न तत्कालिन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअघि शाहीलाई माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको थियो । ०७५ जेठ अन्तिममा बसेको तीन वटा बैठकले कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । असार १ गते बसेका दुइटा बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पहिलो अधिवेशनमा दुई र दोस्रो अधिवेशनमा एक गरी तीन वटा बैठकमा प्रतिपक्षी दल कांगे्रसका सांसदहरूले अवरोध गरे । कांगे्रस सांसद हिमबहादुर शाहीले सरकारका गतिविधिलाई लिएर सदन अवरोध गर्नुपरेको बताए । ‘कांगे्रस सहमति सहकार्यकै भावनालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई त्यस बाटोमा धकेल्ने क्रममा केही दिन सदन अवरोध गर्नुपर्यो, अन्यथा सदनलाई बन्धक बनाउने हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन् ।’ कात्तिक १८ गते अन्त्य भएको संसद अधिवेशन अझैं बोलाइएको छैन् ।