फागुन १४, सुर्खेत । स्थानीय सरकारको आलोचना र जनगुनासो मात्र होइन, केही स्थानीय तहले  नागरिकलाई आशा लाग्ने उदारणीय काम पनि गरिरहेका छन् । कर्णालीका केही स्थानीय तहको काम निकै लोकप्रिय र चर्चित छन् ।

कालिकोटमा ९ वटा स्थानीय तह छन् । अधिकाँश स्थानीय तहले विकासका नाममा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सडक खन्ने बहानामा जनप्रतिनिधिले आफैले  डोजर समेत किनेका छन् । डोजर आतंकका कारण आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाउने आश गरेका स्थानीय रोजगार नपाएर कालापहाड जान बाध्य छन् । तर पलाँता गाउँपालिकाले भने स्थानीयलाई रोजगारी दिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर सिंहले गाउँपालिकामा  युवाहरुको कार्यदल बनाएर विकास निर्माणका कामहरु गरेको बताउनुभयो । गाउँपालिकामा हुने सडक, पुललगायत अन्य विकास निर्माणका कामहरुमा एक सयजना युवाहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।  यस्तै गाउँपालिकाले उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरुको लागि कक्षा ११ र १२ मा भर्ना  र मासिक शुल्क नलिने गरेको छ । राजिष्ट्रेशन शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्र लिइने गरेको छ । यति मात्र होइन, पलाँता गाउँपालिकाले मदिरामुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिसकेको छ । 

कालिकोटकै रास्कोट नगरपालिकाले श्रम रोजगार बैंक स्थापना गरेको छ । नगरपालिकाले श्रम रोजगार बैंकमार्फत नगरका युवाहरु  विकास निर्माणका कामहरुमा सहभागी गराउनका लागि श्रम रोेजगार बैंक स्थापना गरेको हो ।  नगरपालिकाले पहिलो पटक दुई सय ५० जनालाई  रोजगारी दिने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले साधारण लेखपढ गर्न सक्नेलाई रोजगारी दिने बताएको छ । ५० वर्ष पुगिसकेपछि  अवकाश दिने र १० प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिएर नगरपालिकाले अवकाश पाउने बेलामा १० प्रतिशत थपेर रकम उपलब्ध गराउने कार्य्विधि बनाएको छ । ‘श्रमिक ५० वर्ष पुगिसकेपछि  श्रम बैंकबाट काम गर्ने युवाहरुलाई १० लाखको बिमा गरिनेछ । श्रम रोजगार बैंकमा नगरका तीन हजार युवाहरुलाई सहभागी गराउने लक्ष्य रहेको नगरप्रमुख काशिचन्द्र बरालले बताए । 

‘हामीले नगरमा हुने विकास निर्माणका काम र उत्पादनमुलक कामहरुमा युवाहरुलाई लगाउने उद्देश्यले श्रम रोजगार बैंंकको स्थापना गरेको हौँ’ उनले भने ‘विस्तारै हामीले यसलाई देशैभर विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं ।  माग अनुसार देशका सबै ठाउँमा श्रमिक पठाउँछौँ ।यस्तै नगरपालिकाले गर्भवती महिलाहलाई स्वास्थ्य संस्था संस्थाको पहुँचमा र्पुयाउनका लागि पाँच सय रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको छ । नियमित जाँच र स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई नगरपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट भत्ता दिने गरेको हो । नगरपालिकाले पोषणमा आधारित जीवन प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू गरेको छ । स्थानीय उत्पादन प्रयोग गरेर बालबालिका लागि लिटो बनाउने, खानापानमा व्यवहार परिवर्तन गराउने कार्यहरु गरिरहेको छ । 

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले बेरोजगार युवाहरुका लागि स्वरोजगार तथा रोजगार मेला गरेको छ । स्वरोजगार मेलामार्फत बेरोजगार युवाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ । स्वरोजगार मेलाबाट २८ सय बेरोजगार युवाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेर रोजगारी दिन थालिएको छ । गाउँपालिकाले ८० जना युवाहरुको कार्यदल गराएर प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।  गाउँपालिकामा हुने विकास निर्माणका कामहरुमा संलग्न  गराउने काम भैरहेको छ । यस्तै करिब तीनसय युवाहरुमा कृषि, पशुमा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाले बालबालिकालाई जीवन रक्षा कोष कार्यक्रम ल्याएको छ । छोराछोरी जन्मिने बित्तिकै गाउँपालिकाले पाँच हजार र अभिभावकहरुले दुई हजार रुपैयाँ थपेर सात हजार रुपैयाँको जीवन रक्षा कोष कार्यक्रमम ल्याएको अध्यक्ष खेमराज ओलीले जानकारी दिए । यसले भविष्यमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । 

कतिपय स्थानीय तहले सामाजिक सुधारका नमूना कामहरु गरेर नागरिकमा विकासको आश देखाएका छन् । छोरी बचत खाता खोल्ने तथा महिला सुत्केरी हुँदा अस्पतालसम्म निःशुल्क लैजान एम्बुलेन्स सेवा समेत सुरु गरेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले छोरी बचत  खातामार्फत छोरी जन्मिनासाथ एक हजार रुपैँयाको खाता खोलिदिने र महिला सुत्केरी हुँदा अस्पतालसम्म पुग्नका लागि एम्बुलेन्स खर्च दिने र एक पटक भिडियो एक्सरे गरिदिने गरेको छ । कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले नियमित गर्भ जाँच गराए बापत महिलालाई दुई पोका नुन उपहार दिने गरेको छ  । ‘स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन त्यति गएको पाईंदैन’ उपाध्यक्ष होईजाकुमारी बुढाले भनिन्, ‘गर्भवती महिलाहरुको स्वास्थ्यमा पहुँच र्पुयाउनका लागि हामीले नियमित जाँच गराउनेलाई प्रत्येक पटक दुई पोका नुन उपहार दिने गरेका छौं ।’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका ३ नम्बरका वडाध्यक्ष भुपेन्द्र खत्रीले आफूले पाउने सबै सेवासुविधा विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन् । वडा नम्बर ३ मा  रहेका दुई वटा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विपन्न परिबारका बालबालिकालाई आफ्नो सबै सेवा सुविधा खर्च दिने उनले बताए । ‘बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले मैले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा बालबालिकाको पढाई  खर्चमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हुँ’ उनले भने, ‘यसबाट बालबालिकाको पढाईमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि लिएको छु ।’

जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले ६० देखि ७० वर्षसम्मका जेष्ठ नागरिकलाई औषधि उपचार खर्च दिने गरेको छ । वार्षिक २ हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने गरेको अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले जेष्ठ नागरिकलाई उपचार खर्च मात्र होइन, आफ्नै लगानीमा एकजना युवालाई काठमाण्डौमा डाक्टर समेत पढाइरहेको छ । ‘दुर्गममा न अस्पताल न डाक्टर हुने, भएका स्वास्थ्य चौकीमा पनि डाक्टर जान मन नगर्ने । त्यसैले हामीले गाउँपालिकाकै एक जना युवालाई डाक्टर पढाएका छौँ’ उनले भने, ‘कम्तीमा पनि तीनचार जना डाक्टर उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।’ यस्तै गाउँपालिकाले बाल पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ । गाउँपालिकामा रहेका पाँच वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई पोषणा भत्ता दिइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहले बताए ।   

कृषि र पशुमा सम्भावना रहेको कर्णाली प्रदेशका केही स्थानीय सरकारले कृषि र पशुपालनमा पनि जोड दिएका छन् । किसानलाई उन्नत बीउ वितरण, भेडाबाख्रा वितरणदेखि सुत्केरी भैंसीलाई भत्ता दिने गरेका छन् । सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाकाले किसानको भैंसी ब्याएमा  २ हजार ५ सय रुपैयाँ  भत्ता दिने गरेको छ । ‘हामीले पशुपालनको प्रवद्र्धनका लागि सुत्केरी भैंसीलाई भत्ता दिन थालेका हौँ’ गाउँपालिका अध्यक्ष दिलकुमारी बुढा मगरले भनिन् ।