फागुन २७, काठमाडौँ | नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले अध्ययन गरेको ‘प्रदेशसभा र संसद्का निर्वाचनमा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता अवस्था र चुनौती–२०७४’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो । 

सिमान्तकृत समुदायका मतदाताले निर्वाचनमा भोग्नुपरेका कठिनाइ र सूचनाको पहुँचका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन निकाल्नु महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले आयोगले मतदाताको नामावली निरन्तर सङ्कलन गर्ने कार्य जारी राखेको र मतदाता नामावली सङ्कलनमा जागरण अझै जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनमा समयमा मतदाता र उम्मेदवारलाई बहस गराउन जरुरी भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा निर्वाचनका विषयमा पनि अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशनको थालनी महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचनका अध्ययन सामग्री प्रकाशन गर्दा मतदाता र सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गरेर प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अध्ययन प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगलाई समेत सहयोग गरेको धारणा राख्नुभयो । 

मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले सिमान्तकृत समुदाय अपाङ्ग, तेस्रोलिङ्गी, महिलालाई मतदानमा कतिको पहुँच थियो र चुनौती कस्तो थियो भन्ने बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको जानकारी दिनुभयो । अनुसन्धानकर्ता डा सुवास रिसालले गर्नुभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा सिरहा, रौतहट, कपिलवस्तु, ललितपुर, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका सीमान्तकृत समुदायलाई सहभागी गराइएको थियो ।