चैत ३, काठमाडौं (रासस) | भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ’डिजिटल’ मालपोत बनाउने अभियान शुरू गर्नुभएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत र नापी कार्यालयसँग जोडिएर धेरै जनगुनासा आएकाले मालपोत र नापी कार्यालयलाई डिजिटल कार्यालय बनाउन मन्त्री अर्यालले अभियान थाल्नुभएको हो । 

सो अभियान पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट शुरू गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत मन्त्री अर्यालले कलंकी मालपोत कार्यालयको आज अनुगमन गरेको उहाँका प्रेस संयोजक देविका घर्तीले जनाउनुभयो । 

देशैभर मालपोत र नापी डिजिटल 

कार्यालय अनुगमनपछि मन्त्री अर्यालले एक वर्षभित्र देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालयलाई नमूना बनाउने गरी मन्त्रालय अगाडि बढेको बताउँदै आगामी असारभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई नमूना बनाइने बताउनुभयो । “आगामी असार मसान्तसम्म उपत्यकाका सबै मालपोत र नापी कार्यालय डिजिटल बनाउन लागेका छौँ । त्यसको शुरूआत कलङ्कीबाट गरिएको छ । त्यसपछि डिल्लीबजार र चाबहिलबाट काम शुरू गर्छौँ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “असार मसान्तसम्म उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालय डिजिटल बनाउछाँै । त्यसपछि देशैभरका २४४ वटा मालपोत र नापी कार्यालय एक वर्षभित्र डिजिटल बनाएर सबै कार्यालय डिजिटलमय बनाउने गरी हामी अगाडि बढाउछौँ ।” 

पुराना धमिरा लागेका कागजपत्र खिँचेर अहिले स्क्यानिङ गर्ने र डिजिटल भर्सनमा लगेर व्यवस्थित गर्नेगरी अगाडि बढेको छ भन्दै उहाँले केही कागजात पुरानो भएका कारण काम गर्न अलिकति ढिलाइ भइरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । मन्त्री अर्यालले एकद्वार प्रणालीमार्फत जनताको काम गरिने बताउँदै भन्नुभयो, “एक ठाउँबाट पेश गरेको डकुमेन्ट बढीमा आधा घण्टामा अर्को ढोकाबाट काम पुरा भएर डकुमेन्ट निस्कने वातावरण बनाउन खोजेका हौँ, ” मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “यसो गर्दा ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।” अनलाइन सेवा शुरू भएका १९ कार्यालय हेर्दा पछिल्ला वर्षमा राजस्वमा निकै बढोत्तरी भएकाले डिजिटल सेवा सफल हुने मन्त्री अर्यालको विश्वास छ । अब सबै कार्यालयमा बैंकिङ कारोवारमार्फत काम हुने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।