जेठ २८, काठमाडौँ  । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभा पुग्नुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग विभिन्न मुलुकका समकक्षीले द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको छ । 

मन्त्री विष्टसँग आईएलओको कार्यक्रममा सहभागी हुन जेनेभा पुगेका साउदी अरेबिया र लेबनानका समकक्षीले भेटवार्ता गर्नुभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्री विष्ट र लेवनानका श्रममन्त्री मोहम्मद क्यामिल अवुसेलेमनबीच भएको भेटमा श्रम आप्रवासनका विविध आयामबारे छलफल भएको थियो । त्यस्तै उहाँसँग आजै साउदी अरबका श्रम तथा सामाजिक विकासमन्त्री अहमद विन सलमान अलराझीले पनि भेटवार्ता गर्नुभयो । 

भेटमा उहाँहरुबीच श्रम सम्बन्धलगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्री विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालले जानकारी दिनुभयो । 

नेपालको बैंकिङ प्रणाली दक्षिण एशियाकै सुदृढ छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालको बैंकिङ प्रणाली दक्षिण एशियाकै सुदृढ रहेको बताउनुभएको छ । 

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष भवनको आज शिलान्यास गर्दै उहाँले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउन बैंकको क्षमता बढाउने, कारोबारलाई सुरक्षित बनाउँदै बैंकप्रति विश्वसनीयता बढाउन तथा परदर्शीता ल्याउन विभिन्न कदम चालिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निष्क्रिय कर्जा एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ, सम्पूर्ण परिसूचकमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली राम्रो छ ।”

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नेपालको बैंकिङ प्रणाली सक्षम भएकाले नै विदेशी बैंकले नेपाली बैंकलाई ऋण दिन पत्याएको बताउनुभयो । उहाँले कोष स्थापना भएपछि बैंकको निक्षेप डुब्यो भन्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “पछिल्लो १० वर्षमा कुनै पनि बैंकको काउन्टरमा निक्षेप कर्ताले निक्षेप लिन भिड लागेको छैन् किनभने अहिले साना लगानीकर्ताको रु तीन लाखको निक्षेप बीमा गरिएको छ, आफ्नो पैसा डुब्दैन भनेपछि लगानीकर्ता ढुक्कले बस्नुभएको छ ।”

निक्षेप बीमाको रकम र बीमा दायित्व बढ्दै गएकाले कोषको जिम्मेवारी बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले कोषलाई रु १० अर्बको चुक्ता पूँजी भएको बलियो निक्षेप बीमा गर्ने र कर्जा सुरक्षण गर्ने संस्थाका रुपमा लैजाने बताउनुभयो । 

“कोषको व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउँदै जनशक्ति विकास गर्ने, संस्थागत सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिमा आधारित कारोबारलाई बढाउँदै लैजाने र जोखिमको निरन्तर अनुगमन, विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने बीमा संस्थाका रुपमा कोष रहेको छ”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “जोखिमको निरन्तर अनुगमन, विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा कोषले कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।” 

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अभिप्रायले सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरेको हो ।