जेठ ३०, काठमाडौँ  । सङ्घीय मामिल तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा अझै २५ हजार कर्मचारीको रिक्त रहेकाले चाँडै पदपूर्ति गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले सबै स्थानीय तहका लागि ६७ हजार कर्मचारीको दरबन्दीमा समायोजन गर्दा ४२ हजार मात्र पठाइसकेकाले अझै पनि २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयमा दैनिकरुपमा स्थानीय तहका प्रमुख कर्मचारी चाहियो भनेर आउने गरेकोसमेत बताउनुभयो ।

 “हामीलाई कर्मचारी अपुग भयो । जनताका काम गर्न पाएनौँ । कर्मचारी चाहियो भनेर दैनिकरुपमा स्थानीय तहका प्रमुख आउने गर्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शीघ्र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति भई त्यहाँका सेवा दु्रत गतिमा बढाउनुपर्ने हाम्रो प्राथमिकता रहेको विषय हो । त्यसैले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि विज्ञापन गर्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेका हौँ ।”

 उहाँले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पाउने कानून व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय तहबाट माग गरिएका दरबन्दीको आधारमा आयोगलाई विज्ञापन गर्न भनेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता बरालले आफूहरुले स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिएका रिक्त दरबन्दी आयोगलाई पठाइदिएको र आयोगले पनि प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन सेवा ऐन बनिनसकेकाले पुरानै कानूनअनुसार नै समावेशी छुट्टाइएको बताउनुभयो । 

“अहिले विज्ञापनमा समावेशीका कुरालाई मुद्दा बनाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन बनिनसकेकाले पुरानै निजामती कर्मचारी ऐनको आधारमा समावेशी छुट्याइएको हो ।” पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बरालले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको विज्ञापन रोक्नका लागि गरिएको निर्देशन मन्त्रालयमा पत्र प्राप्त भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

गत सोमबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ५१५ स्थानीय तहका लागि खोलिएको नौ हजार १६१ पदको विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अहिलेसम्म करीब ९५ हजार परीक्षार्थीले आवेदन फाराम भरिसकेका छन् ।

स्थानीय तहमा परीक्षा लिन बाटो खुला

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला गरेको छ । 

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि रोक्नुपर्ने आदेश नदिएपछि परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला भएको हो । 

अदालतले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी परीक्षाको विज्ञापन समावेशी भए वा नभएको विषयमा कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ । लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले यही जेठ २७ गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

 आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।    

निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको थियो । 

स्थानीयत तहका विभिन्न पदमा करीब ९० हजार विद्यार्थी परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् । सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई परीक्षाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनको विरुद्ध विद्यार्थी दैनिक सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।