काशीराम शर्मा | असार २२, बाँके |  आठ महिनादेखि भारततर्फ जडीबुटी निर्यात ठप्प छ । यसलाई खुलाउन जडीबुटी व्यवसायीहरुले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटिसकेका छन् । त्यसको कुनै सुनुवाई भएको छैन । भारत निकासी ठप्प हुँदा व्यवसायीले सङ्कलन गरेका जडीबुटी गोदाममै थन्किएका छन् । नेपालमा प्रशोधन नहुने र भारत पनि निकासी नहुने भएपछि व्यवसायीले जडीबुटी सङ्कलन गर्न पनि छाडिसकेका छन् । 

मङ्सिरदेखिको जडीबुटी व्यवसायीको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दैआएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूल आयातमा लगाइएको विषादी जाँचको व्यवस्था भने दुई सातामै फिर्ता भएको छ । सरकारले पूर्व तयारी नभएको र  पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने भएकाले केही महिनाका लागि विषादी जाँचको व्यवस्था हटाएको बताएको छ । 

भारतमा फलफूल तथा तरकारीमा अत्यधिक विषादी प्रयोग हुने र त्यसले नेपालीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै सरकारले यसै महीना विषादी परीक्षण अनिवार्य गरेको हो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले परीक्षण विना फलफूल र तरकारी नेपाल भित्र्याउन रोक लगाउँदै विषादी जाँच शुरु गरेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले बिहीबार पूर्वाधार तयार गर्न प्रस्ताव गरेपछि सरकारले विषादी जाँच स्थगन गरेको हो । जडीबुटी निर्यात हुन नसकिरहेको तथ्यप्रति सरकार गम्भीर नबनेकामा भने यहाँका जडीबुटी व्यवसायी रुष्ट छन् । भारत सरकारले नयाँ नीति लागू गरेपछि गत साउनदेखि नै नेपालगञ्ज नाकाबाट जडीबुटी भारततर्फ निकासीमा अवरोध आएको थियो । मङ्सिरपछि निकासी पूरै ठप्प रहेको व्यवसायीहरुले जनाएका छन् ।

“हामीले महिनौं दिन अघिदेखि जडीबुटी निकासी सहज बनाउन सरकारसँग गर्दैआएको अनुरोध सुनेको नसुन्यै गरेको छ,” नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घले गठन गरेको जडीबुटी निकासी समस्या समाधान समितिका सदस्य टंकप्रसाद शर्माले भन्नुभयो । जडीबुटी निकासीमा अवरोध आएपछि देशभर १० हजार मेट्रिकटन जडीबुटी थन्किएका व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

शर्मा भन्नुहुन्छ – “भारत सरकारले क्वारेन्टाइनसम्बन्धी नयाँ नीति लागू गरी जारी गरेको सूचीमा नेपालगञ्जबाट निकासी हुने २६ प्रकारका जडीबुटी मात्र परेका छन् । त्यसमा पनि उल्लिखित कतिपय जडीबुटीको वैज्ञानिक नाम फरक परेपछि भारत निकासी हुन सकेको छैन ।” नेपालगञ्ज नाकाबाट निकासी हुँदैआएका पाषावेद, कुरिलो, अमला, पदमचाल, चिराइतो, मलवेद, अतिष, कालादाना र सिकाकाई लगायतका जडीबुटी गत मङ्सिरदेखि निकासी भएको छैन । 

“भारतीय क्वारेन्टाइनसम्बन्धी आदेश २००३ अनुसार अनुसूची ७ मा सूचीकृत जडीबुटीहरु मात्र निर्यात गर्न पाइन्छ,” शर्माले भन्नुभयो – “नेपालबाट निकासी हुने अधिकाँश जडीबुटी अनुसूची ७ मा सूचीकृत छैनन्, भएका पनि वैज्ञानिक नाम फरक भएकाले निकासीमा समस्या भइरहेको छ ।” नेपाली जडिबुटी व्यवसाय ठप्प भएर करोडौं राजश्व गुम्दासमेत सरकार मौन रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

भारतले सन् २००३ मा नै क्वारेन्टाइनसम्बन्धी कानुन ल्याएको थियो  तर, ड्राइ मेडिसिन हब्र्सको नाममा निर्यात भने भैरहेको थियो । भारत सरकारले ड्राइ मेडिसिन हब्र्सलाई हटाएपछि समस्या भएको हो । नेपाल सरकारले भारतमा जडीबुटी पठाउन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया समयमै पूरा नगर्दा व्यवसायीलाई समस्या भएको हो । 

“भारतले सन् २००३ मा जडीबुटीका सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याएपछि नै नेपाल सरकारले जडीबुटी सूचीकृत गर्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्यो तर, १६ वर्षसम्म सरकारले बेवास्ता गरेको परिणाम अहिले व्यवसायीहरुले भोग्नु परिरहेको छ,” शर्मा भन्नुहुन्छ – “नेपालगञ्जमा मात्रै निर्यात गर्न ठिक्क पारिएको एक हजार ५०० मेट्रिक टनभन्दा बढी जडीबुटी रोकिएका छन् । यसले अर्बौ रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोर्नु परिरहेको छ ।”

जडीबुटी रोकिँदा व्यवसायी मात्रै नभई जडीबुटी व्यवसायसँग जोडिएकाहरुको रोजगारीसमेत खोसिने अवस्था आएको  छ । “राज्यलाई राजश्व नोक्सानी भइरहेको छ, अर्बौ रुपैयाँ विदेशी मुद्रा देश भित्र्याउने अवसर गुम्दैछ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

उहाँले स्तरीय भण्डारण गर्न नसकेर सङ्कलन गरिएका जडीबुटीको गुणस्तरमा ¥हास आइरहँदा समेत सरकारले व्यवसायीको समस्या नबुझेको गुनासो गर्नुभयो । “सरकार व्यापार घाटा बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ तर, निर्यात रोकिएर भएको अर्बौंको घाटालाई बेवास्ता गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो – “सरकारले जडीबुटी निर्यातमा भइरहेको समस्याबारे भारतसँग छलफल गर्न सकेको छैन ।”

नेपाल–भारत सीमाको जमुनाह नाकाबाट भित्रिने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण शुरु भएपछि १४० वटा नमूना परीक्षण गरेको विषादी अन्वेषण दु्रत विश्लेषण इकाई नेपालगञ्जले जानकारी दिएको छ । “प्राप्त एउटा नमूना २० मिनेटभित्र परीक्षण हुन्छ,” कार्यालयका प्रमुख सकिल अहमदले भन्नुभयोे । अहमदका अनुसार ३५ प्रतिशतसम्मको विषादीको मात्रा पाइएमा त्यो खान योग्य हुँदैन । 

“जाँचका लागि आएका नमूनामा २० प्रतिशतसम्म विषादी पाइएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार परीक्षण गरिएका कुनै पनि नमूनाको खान अयोग्य हुने खालको प्रतिवेदन आएको छैन । नेपालमा प्रतिबन्धित क्लोरडाइन, डिडिटी, डाइलड्रिन, एलड्रिन, हेप्टाक्लोर, टोक्साफेन, माइरेक्स, मोनोक्रोटोफस, लिण्डेन, बिएचसी, फोस्फामाइडन, ओरगानो मर्करी फंगिसाइड, मिथाइल प्याराथिन, इण्डोसल्फेन जस्ता विषादी अवैध रुपमा बिक्री वितरण हुने गरेको बताइन्छ । तरकारी खेतीमा प्रयोग हुने अधिकाँश विषादी भारत र अन्य मुलुकबाट आयात हुने गर्छ । 

विषादी प्रयोग गरिएका बालीनाली कति दिनसम्म टिपेर बिक्री वितरण र उपभोग गर्ने भन्नेबारेमा किसानले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । विषादीयुक्त तरकारी र खाद्यान्नको प्रयोगले श्वासप्रश्वास, छाला, नशाका साथै स्मरणशक्ति र प्रजनन क्षमतामा असर पर्ने बताइन्छ । विषादी जाँचका लागि आलु, प्याज, आँप र केरा बढी मात्रामा आउने गरेको अहमद बताउनुहुन्छ ।  

“पुरानो आलु र प्याज जाँचका लागि ल्याइने गर्थे,” उहाँ भन्नुहुन्छ – “विषादी प्रयोग नै गरिए पनि पुरानो हुँदै जाँदा मात्रा कम हुँदै जान्छ ।” आलुमा २ देखि ४ सम्म, आँपमा ६ प्रतिशतसम्म, तरकारीमा १५ देखि २० सम्म विषादी फेला पर्ने गरेको थियो । स्वास्थ्यका लागि भारतबाट आउने मात्रै नभई नेपालभित्रकै उत्पादनको पनि विषादी जाँच हुनुपर्ने उपभोक्ताहरुको भनाइ छ । नेपाली तरकारी तथा फलफूल उत्पादक किसानहरुले पनि विषादी प्रयोग गर्ने गरेको नेपालगञ्ज–४ का स्थानीयवासी नवीन भण्डारी बताउनुहुन्छ ।