श्रावण १५, काठमाडौं । सन् २०१८ मार्च १२ तारिखमा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको युएस–बंगला एयरलाइन्स लिमिटेडको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका सात जना एमबीबीएस विद्यार्थीहरुका कानूनी उत्तराधिकारी हकवाला निजहरुमा आश्रित पीडित आमाबाबुले वायुयान धनी सञ्चालक कम्पनीका विरुद्ध २ अर्ब १० करोड रुपैंया (१९ मिलियन ९० हजार अमेरिकी डलर) भन्दा बढी क्षतिपूर्ति रकम दावी गरी मुद्दा दायर गरेका छन् ।

दुर्घटना भएको १६ महिना अवधि व्यतीत भइसकेतापनि कम्पनीकोतर्फबाट अन्तराष्ट्रिय कानून बमोजिम मागदावी गरिएको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अस्वीकार गरिएपछि बाध्य भई पीडितहरुले न्यायलयमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उक्त दुर्घटनामा मृत्यु भएकी एन्जिला श्रेष्ठ, आसना शाक्य, मिली महर्जन, निगा महर्जन, प्रिन्सी धामी, सञ्जय महर्जन र श्रेया झाका आमाबुबाले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

वायुयान धनी/सञ्चालक (Air Carrier)को दायित्वसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि नेपाल पक्ष रहेको Montreal Convention 1999, Warsaw Convention 1929 र Hague Protocol 1955 एवं दुष्कृति कानूनबमोजिम Wrongful Death बापत निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम एकमुष्ठ दिलाउने भराउनेसम्बन्धी मुद्दा पीडितहरुको तर्फबाट आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको पीडितहरुको प्रमुख कानूनी सल्लाहाकार अधिवक्ता अमृत खरेलले जानकारी दिनुभयो।

दुर्घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नका लागि नेपाल सरकारले पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरेको दुर्घटना जाँच आयोग, २०१८ ले आइकाउ अनुसूची १३ को सिद्धान्तहरु समेतको आधारमा दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान गरी तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार पीडित यात्रुहरुको ज्यान जाने गरी भएको उक्त युएस–बंगला बीएस–२११ विमान दुर्घटना प्रतिवादी वायुयान धनी/ सञ्चालक  युएस–बंगला एयरलाइन्स लिमिटेड र सो कम्पनीबाट उक्त विमान हवाई उडानका लागि खटिएका कम्पनीको प्रतिनिधि/सेवकको रुपमा कार्यरत प्रमुख चालकको गम्भीर हेलचक्रयाइँ, असावधानी, गल्ती र चरम लापरवाहीका कारण भएको हो भन्ने तथ्यका आधारमा पीडितहरुले क्षतिपूर्ति रकमको विशेषज्ञ मूल्यांकन गराई दावी गरेका छन् ।

ग्लोबल रिस्क कन्सल्टेन्ट्सले गरेको एक्चुरियल मूल्यांकन प्रतिवेदन समेतको आधारमा बिआरएस नेउपाने एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले तयार पारेको क्षतिपूर्तिको प्रक्षेपित प्रतिवेदनमा उक्त दुर्घटनाबाट मृतकको परिवारलाई भएको क्षतिबापत निम्न बमोजिम रकम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ:

क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्नका लागि पीडित परिवारलाई भएको आर्थिक र गैर आर्थिक क्षतिको वर्गीकरण गरी दायित्व निर्धारण गरी दावी गर्ने अन्तराष्ट्रिय परिपाटी अनुरुप नै दावी गरिएको अधिवक्ता अमृत खरेलले बताउनुभयो ।

उक्त निर्धारित क्षतिपूर्ति रकमका अतिरिक्त मन्ट्रियल महासन्धिको धारा २१ अनुच्छेद १ बमोजिमको १ लाख १३ हजार स्पेशल ड्रइङ राइट्सले हुन आउने रकम र मन्ट्रियल महासन्धिको धारा २२ को अनुच्छेद ६ बमोजिम मुद्दामा लाग्ने अदालती शुल्क एवम् मुद्दा मामिला गर्दा लाग्ने खर्च र त्यसमा लाग्ने ब्याज समेत थप गरी एकमुष्ठ रकम वायुयान धनी/सञ्चालक युएस–बंगला एयरलाइन्स लिमिटेडबाट दिलाउन माग गरिएको छ ।

मन्ट्रियल महासन्धिको धारा २१ को अनुच्छेद २ र वार्सा महासन्धिको धारा २५ को व्यवस्था अनुसार वायुयानको हेलचेक्याइँबाट भएको दुर्घटनामा वायुयान सञ्चालकले असीमित दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । मन्ट्रियल महासन्धिको उक्त व्यवस्थको आधारमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुयान धनीका विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो ।

मन्ट्रियल महासन्धिको धारा १७ को व्यवस्था अनुरुप यात्रुको विमानमा भएको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएकोमा धारा ३३ अनुसार क्षतिपूर्ति दावीका गरी वायुयान सञ्चालक/धनीका विरुद्ध वायुयान दर्ता रहेको देशको अदालतमा वा वायुयानको मुख्य व्यवसाय रहेको देशमा वा दुर्घटना भएको विमानको गन्तव्य देशको अदालतमा वा विमानको टिकट खरीद गरेको वायुयानको व्यवसाय रहेको देशमा वा मृतक यात्रुको मुख्य र स्थायी बसोबास रहेको देशको अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुनाले पीडित सातजनाको परिवारले दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइटको गन्तव्य देश एवं मृतक यात्रुको मुख्य र स्थायी बसोबास रहेको देशको अदालत भएको आधारमा नेपालकै अधिकारक्षेत्र छनोट गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

पीडित यात्रुहरुको Wrongful Death को दुष्कृति गर्ने गरी Willful Misconduct र Gross Negligence बाट उक्त विमान दुर्घटना गराइएकोमा भएको क्षतिको निमित्त वार्सा महासन्धि र हेग प्रोटोकलको धारा २५ बमोजिम वायुयान कम्पनीले असीमित दायित्व व्यहोरी क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान रही सो प्रयोजनको निमित्त कानूनी उपचार वा मुद्दामामिला गर्न वार्सा महासन्धिको धारा २९ बमोजिम दुर्घटना भएको मितिबाट दुई वर्षको हदम्याद पनि बाँकी नै रहेको अवधिमा नेपालले उक्त वार्सा महासन्धिको framework लाई आधुनिक र एकीकृत तुल्याउने  Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Montreal, 28 May 1999 (Montreal Convention 1999) को संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाबाट अगस्ट २३, २०१८ मा अनुमोदन गरी International Civil Aviation Organization (ICAO) मा अक्टोबर १६, २०१८ मा पेश गरी उक्त महासन्धिमा सम्मिलित १३५ ‌औं पक्षराष्ट्र भएको छ ।

नेपालमा उक्त Montreal Convention 1999  डिसेम्बर १५, २०१८ देखि लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।