पौष ८, खोटाङ | खोटाङका स्थानीय तहमा लेखा परिक्षण गर्न आएको महालेखा परिक्षकको टोली भने स्थानीय सरकारकै धज्जी उडाउँदै सुविधाभोगी भएर फर्किएको पाईएको छ । जिल्लाको दश स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार अन्तरगतका सरकारी कार्यालयको लेखा परिक्षण गर्नका लागि आएको महालेखा परिक्षको टोली एक स्थानीय तहको लेखा परिक्षणको काम बाँकी राखेर फर्किएको हो ।

नौ स्थानीय तहको लेखा परिक्षण गरेको महालेखा परिक्षकको टोली दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण नगरी फर्किएको बताईएको छ । लेखा परिक्षण गर्न महालेखा परिक्षकको टोलीले बोलाएको ठाउँमा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका नगएको तथा गाउँपालिकाले बोलाएको ठाउँमा महालेखा परिक्षकको टोली नगएपछि दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण हुन नसकेको हो । ४६ दिनसम्म बसेको महालेखा परिक्षकको टोली सोमबार काठ्माण्डौं फर्किएको छ । 

लेखा परिक्षणको काम सुरु गर्नुपूर्व जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा भएको छलफलमा पनि सवै स्थानीय तहले गाउँपालिका÷नगरपालिकामै आएर लेखा परिक्षण गरि दिन माग गरेका थिए । तर, महालेखाले भने, समयको समस्या देखाउँदै दिक्तेल र खोटाङबजारमा केन्द्र राखेर लेखा परिक्षण गरिने बताएको थियो । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले खोटाङबजारमा श्रेष्ता नल्याएकाले लेखा परिक्षण गर्न नसकिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारीले बताए । हामीले खोटाङबजारमा ल्याउन पत्राचार पनि ग¥यौँ तर तोकिएको स्थानमा श्रेष्ता नल्याउने आशयको जवाफ आयो । केन्द्रीय कार्यालयलाई सोध्यौँ । श्रेष्ता ल्याए हेर्दिनु, नल्याए ठीकैछ भन्ने हाम्रो कार्यालयबाट सल्लाह आएपछि हामी फर्किएका हौँ ।’ 

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा समितिको लेखा परिक्षणका लागि जिल्लामा छुट्टा–छुट्टै तीन टोली आएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङका प्रमुख ध्रुव कार्कीका अनुशार खोटाङबजारबाट खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण गरिएको छ । दिक्तेलस्थित कोलेनिकाको कार्यालयबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकाले सार्वजनिक लेखा परिक्षण गराएका छन् ।  

सडकको सहज पहुँचका कारण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालयमै गएर लेखा परिक्षण गरिएको जनाइएको छ । साकेला गाउँपालिकाले पनि सुरुमा सम्वन्धित केन्द्रमै आएर लेखा परिक्षणको माग गरेको भएपनि अन्तिममा दिक्तेलमै श्रेष्ता पु¥याएर लेखा परिक्षण गराएको हो । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यालयमा आउनका लागि अडान गरेपछि टोली फर्किएको हो,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख कार्कीले भने, ‘लेखा परिक्षण नगराउने स्थानीय तहको भुक्तानीका विषयमा अहिलेसम्म केही निर्देशन आएको छैन ।’ 

‘कागजको झोलीतुम्मी बोकेर हिँड्ने हाम्रो काम होईन, स्थानीय सरकारलाई अण्डरस्टीमेट गर्ने खालको पक्षमा हामी छैनौं, सम्वन्धित स्थानीय सरकारको कार्यालयमै पुगेर लेखा परिक्षण गर्नु महालेखाको दायित्व होला । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले भने ।

हामी शुसाशनको पक्षमा छौं हामीले गरेको कामको लेखा परिक्षण सवैले थाहा पाउनुपर्छ अध्यक्ष राईले थपे, ‘हामी राजनैतिक दल र नागरिकहरुले पनि थाहा पाउने गरी लेखा परिक्षण गराउन चाहान्छौ, हामी गोप्य ढंगबाट कुनै पनि काम गर्न चाहदैनौ ।’ अडिट भनेको कागजको श्रेष्ता मिलाउने मात्र होईन । कामको मूल्यांकन पनि हो । कागजमा उल्लेख भए अनुशार काम नभएको छैन भने साईडमा गएर निरिक्षण पनि गर्नुपर्छ । अध्यक्ष राईले भने, ‘ सुरक्षाका कारणले पनि कागजात बोकेर हिँड्डुल गर्न सहज छैन । उहाँहरु कार्यालयमै आएर लेखा परिक्षण गर्नुहुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । तर, यस गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण नै नगरी फर्किनुभयो भन्ने कुरा सुन्दा चाँही आश्चर्य लाग्यो ।’ 

सवै स्थानीय तहमा कच्ची सडकको पहुँच रहेपनि महालेखाले भने सडक तथा अन्य सुविधा नभएको कारण देखाउँदै लेखा परिक्षणका लागि आफुलाई सहज पर्ने ठाउँमा बोलाईनु संघीयताको मर्म विपरितको काम भएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । महालेखाले श्रेष्ता तत्काल ल्याउन भन्दै फोन गरेर प्रेसर दिने गरेकोसमेत स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् । शुसाशन तथा पारदर्शिताका लागि लेखा परिक्षण गर्नुपर्नेमा गोप्य कोठामा लेखा परिक्षण गर्नुले महालेखाप्रति नै शंका उत्पन्न भएको कतिपयको भनाई छ ।