विप्लव कार्यकर्ता पक्राउको बिषयलाई लिएर प्रहरी आईजीपीसहित ४ जनालाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

Posted on: 28 Feb, 2020

फागुन १६, काठमाडौं | सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकसहित ४ जना प्रहरी अधिकारीहरुविरुद्ध अदालतले गरेको आदेश तथा फैशलाको अवज्ञा गरेको ठहर गर्दै ७ दिनभीत्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । 

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा अदालतले छाड्ने आदेश दिएपछि पनि अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षकसहित ४ प्रहरी अधिकारीलाई मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।


शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बर बहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीसहित काठमाडौं परिसर प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदी, सिंहदरवार वृत्तका प्रमुख डिएसपी कौशलकुमार बुढाथोकी र प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख डिएसपी सन्तोषसिंह राठौरविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो । 

भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै उनीहरुको तर्फबाट भीमप्रसाद शर्माले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । विप्लव नेतृत्वको नेकपामा लागेको भन्दै उनीहरुलाई प्रहरीले पटकपटक पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने गरेको थियो । पछिल्लोपटक २०७६ फागुन ५ गते सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । तर अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि सर्वोच्च अदालतबाट गेट बाहिर पुगे लगत्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारका प्रहरीले पक्राउ गरेका थिए । त्यसपछि फेरि अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो । 

महानगरिय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टे काठमाडौँलाई समेत बिपक्षी बनाई दायर भएको मुद्धाको फैशला गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ 'अदालतबाट भएको आदेश तथा फैशलाको पालना हुनुनै पर्दछ । बहानाबाजी गरेर अदालतबाट भएका निर्णयको पालना गर्नमा अटेर गर्ने, छल्ने वा अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्य अशोभनीय मात्र नभएर आपत्तिजनकनै हुन्छन् । त्यस प्रकारको प्रवृति नेपालको संविधान धारा १२८ मा रहेको प्रावधान, कानुनको शासन र न्यायिक मूल्य मान्यता प्रतिकुल हुन पुग्दछन् ।' 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकारी र जिम्मेवार निकायका प्रमुखलाई अवहेलना मुद्दा दर्ता गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाट नै पुनः पक्राउ गरी लगेको कार्यलाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीहरु उपर नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशको जनाउ पाएको ७ (सात) दिनभित्र महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारका प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षक सहितका ४ जना प्रहरी अधिकारीहरुका नाउँमा लिखित जवाफ लिई आँफै उपस्थित हुन आउनु भनी म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराउनू । यो आदेशको प्रतिलिपि राखी अवहेलना मुद्दाको छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्दा दर्ता गरी अरु कानून बमोजिम गरी लिखत जवाफ परेपछि वा सो अवस्था नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।' 

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा के छ ?:

मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैशलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।

यस्तो छ आदेश: 


यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!