बैशाख २६ । साझा सवाल
।
सरकारले नीति तथा
कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आज बसेको व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा
कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रममा मधेसमा जारी आन्दोलन
वार्ता मार्फत सम्बोधन गर्ने बिषय मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रमलाई प्राथामिकतामा राख्ने भएको छ भने सामूहिक
पुर्नवासलाई जोड दिने छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा मै बनाउछु मेरो धरहरा अन्र्तगत आगामी ३ बर्षमा धरहरा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ
भने आउदो पाँच बर्ष भित्र भूकम्पले क्षति भएका सबै संरचना निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । यस्तै व्यापार
आयातलाई न्यूनिकरण गर्दै, औषधि र खाद्यमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा मूलुक अगाडी बढाईने तथा आम नगरिकको
स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्न सरकार लागि पर्ने पनि निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा खाद्य, स्वास्थ्य र
उर्जामा आत्मनिर्भर गरिने, सार्वजनिक निजि र सहकारी क्षेत्रमा उल्लेखनिय सहभागिता बढाई अर्थतन्त्र सुदृढ
गरिने, आगामी ५ बर्षलाई बिकासको बर्ष बनाईने छ । नेपाललाई छिटै बिकाससिल मूलुकबाट बिकाशसिल मूलुकमा
पुर्याईने, वित्तिय श्रोतलाई कृषि, उर्जा जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गरिने, निजि क्षेत्रको सहभागीतामा
भौतिक पुर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ
।
व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा
कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
सम्माननीय सभामुख
महोदय,
१. नेपाली जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक
प्रक्रियाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न यस
गरिमामय व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधनका लागि उपस्थित हुनपाउँदा गौरव महसुस गर्दछु । जनताको सात दशक लामो
बलिदानपूर्ण संघर्ष र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको एकता र सहकार्यबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने
त्यस ऐतिहासिक घटनाको म सुखद् स्मरण गर्न चाहन्छु ।
२. संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था, मौलिक हक, विविधता बीच
एकता, सहिष्णुता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत भएका छन् । मुलुक संविधान
कार्यान्वयनको चरणबाट अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति,
सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युग सुरु भएको छ । यी ऐतिहासिक उपलब्धिका लागि आन्दोलनका विभिन्न
कालखण्डमा जीवन बलिदान गर्नुहुने सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। राष्ट्रियता,
लोकतन्त्र र जनजीविकाका लागि लगभग शताब्दीपूर्वदेखि विभिन्न आन्दोलन र क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने
नेताहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दछु । संघर्षका मोर्चामा सहभागी भई योगदान गर्नुहुने सबै राजनीतिक
दलहरू, नागरिक समाज, सञ्चारजगत र दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक बधाइ र धन्यवाद दिन चाहन्छु
।
३. संघर्षका उपलब्धि र जनताका अधिकार संस्थागत गर्दै संविधान
जारी हुनुले अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक संघर्ष मुख्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । नेपालको संविधान जारी
भएपछि शान्ति प्रक्रियाको चरण पनि मूलतः पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप गठित सत्य निरूपण
तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरेपछि शान्ति
प्रक्रियाका सबै काम पूरा हुनेछन् । मुलुक अब समन्यायिक र दिगो आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट समृद्धिको
दिशामा अग्रसर भएको छ । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा
कार्यक्रम अब म यस गरिमामय सदन समक्ष प्रस्तुतगर्दछु ।
सभामुख
महोदय,
४. राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता
तथा एकताको लागि संविधानले गरेको मार्ग निर्देश अनुरूप नेपाल सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ र राष्ट्रिय
हित, स्वाभिमान तथा सामथ्र्य वृद्धिका लागि सदा कटिबद्ध रहनेछ । यसै अनुरूप संविधानको कार्यान्वयनः
नेपाल र नेपालीको आर्थिक सामाजिक उन्नयन भन्नेविश्वासका साथ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसँगै सुरु भएको
संविधानको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार क्रियाशील रहने छ । संविधानसँग मेल नखाने १९३ वटा कानुनहरू यसै
सम्मानित सदनबाट संशोधन भइसकेका छन् र थप १३८ कानुनहरूको निर्माण यसै वर्षमा गरिने छ । संविधानले
अङ्गीकार गरेको समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गन्तव्यतर्फ निर्देशित
गरिने छ । यस कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरूको सुझबुझपूर्ण सहयोग सरकारलाई प्राप्त हुने विश्वास गरेको छु ।
५. संघीयताको कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि
राजनीतिक तहमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र प्रशासनिक तहमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।स्थानीय तहको
पुनर्संचनाका लागि गाउँपालिका,नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्यार सीमाना
निर्धारण गर्न गठित आयोग कार्यरत छ ।
६. संघीय संरचना अनुरूप
स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण तथा कानुनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा विगत १४
वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरूप २०७३ साल मंसिर महिनामा
निर्वाचन गरिनेछ । यसबाट स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थितिको अन्त्य भई जनस्तरमा लोकतन्त्रको
अभ्यास, विधिको शासन र स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ । आगामी आर्थिक
वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन र शासन प्रणालीको रूपान्तरणको वर्षका रूपमा लिइनेछ । प्रदेशहरूको
सिमाङ्कनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले राजनीतिक समिति गठन गरिसकेको छ र
त्यसलाईशीघ्र पूर्णता दिई काम अगाडि बढाउन सरकार तत्पर छ ।
सभामुख महोदय,
७. २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी
भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट देशमा भएको अकल्पनीय धनजनको क्षति र विध्वंशको दृष्य हाम्रो मानसपटलमा
अझै ताजै छ । देशले भूकम्पको क्षति र धक्काबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गरिरहेकै बेला तराइ–मधेसको
आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि दक्षिणी सीमा नाकामा भएको अवरोधले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झन जर्जर
तुल्याएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्गै छ । यस्तो कठीन अवस्थामा नेपाली जनताले देखाएको धैर्य, स्वाभिमान र
एकताको स्मरण गर्दैसबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
८. मुलकमा
सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना रकानुनी व्यवस्था तयार हुन
केही समय लागे पनि तत्पश्चात पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम तीव्र पारिएको छ । निजी घर पुनर्निर्माणका लागि
सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको प्रथम किस्ताको रकम हस्तान्तरण कार्य आरम्भ भइसकेको छ । दुई वर्षभित्र
सबै निजी घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहजरूपमा अनुदान उपलब्ध
गराइने छ । निजी आवासका लागि रु. दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरूको सामूहिक जमानीमा थप रु. ३ लाख
बिना धितोमा र ग्रामिण क्षेत्रमारु. १५ लाख र काठमाडौं उपत्यकामा रु. २५ लाखसम्म धितोको आधारमा सहुलियत
कर्जा उपलब्ध गारइने छ । सुरक्षित घर निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा नै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध
हुनेगरीतालिम प्राप्त जनशक्ति खटाउने कार्य भइसकेको छ । भूकम्पको कारणले निजी घर निर्माण गर्न केही समय
लाग्ने भएकोले आवासविहीन जनतालाई तत्काल छानामुनि ल्याउन सामूहिक आवास निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै अरु क्षेत्रमा यसलाई क्रमशः
लागु गरिनेछ ।
९. भूकम्पले घर ढले पनि आँट र जाँगर ढलेको छैन
भन्ने नेपाली जनताको भावना अनुरूप पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको पाँच वर्षे रणनीतिक खाका तयार गरी
योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरू, राष्ट्रपति
कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत,
नेपाली सेनाको मुख्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, राष्ट्र बैंक लगायतका
महत्वपूर्ण सरकारी भवनहरूकोनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । मैं बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानलाई अगाडि
बढाई तीन वर्षमा धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।
१०. आगामी तीन
वर्षभित्र सबै विद्यालयहरू, अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूको पुनर्निर्माण गर्नेगरी काम तीव्र
पारिने छ । पाँच वर्षीय कार्ययोजना अन्तर्गत दुई वर्षभित्र सबै निजी घर र पाँच वर्षभित्र भूकम्पले
क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई
परिचालन गरिनेछ ।
११. भूकम्प र सीमा नाकामा भएको अवरोधले
हाम्रो विकासको जोखिम र परनिर्भरता छर्लङ्ग पारिदिएको छ । एकै मुलुकसँग अधिक केन्द्रित व्यापार, लगानी
तथा आपूर्ति व्यवस्थाले ल्याउनसक्ने समस्याहरू मनन गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख बहुअन्तर्सम्बन्धयुक्त
आर्थिक व्यवस्थातर्फ लाग्न यस घटनाले पाठ सिकाएको छ । अब व्यापारिक सम्बन्ध र कारोवारलाई विविधीकरण
गर्दै आधारभूत बस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरतातर्फ सरकार अघि बढ्ने छ । खासगरी खाद्य, औषधि र ऊर्जामा
आत्मनिर्भर हुने बाटोबाट प्रस्थान गरी दिगो, स्वाधीन, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ
मुलुक अघि बढ्नेछ ।
१२. कृषितर्फ मुख्य खाद्यबस्तुहरूमा
आधारभूतरूपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुनेगरी सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने छ र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने
छ ।
१३. आधारभूत औषधि तथा स्वास्थ्योपचारका उपकरणहरूको उत्पादन
बढाई औषधि उपचारमा आत्मनिर्भर हुने र स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्न सरकारको प्रयास रहनेछ
।
१४. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा एउटै स्रोतमाथिको
निर्भरताले ऊर्जा आपूर्तिमा ल्याएको असुरक्षा व्यवस्थापन गर्न आपूर्तिको स्रोत विविधीकरण गर्नुका साथै
नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिने छ ।
१५. कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको बिस्तारसँगै पुनर्निर्माण एवं
नवनिर्माणमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने छ । स्वदेशमा नै रोजगारी र स्वरोजगारीका पर्याप्त अवसर
सिर्जना गरी रोजगारीका लागि वैदेशिक श्रम बजारमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लगिने छ ।
१६. लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण
गर्ने ध्येय सहित चौधौं त्रिवर्षीय योजना तयार गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने छ
।लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्न आधारभूत सामाजिक सेवाको सुनिश्चितता तथा खाद्य, स्वास्थ्य,
ऊर्जाएवं कामको सुरक्षा कायम गर्दै स्वाधीन र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उक्त योजनाको उद्देश्य रहने
छ ।
१७. सार्वजनिक, निजी र सहकारीक्षेत्रको सहभागिता, स्वतन्त्र
विकास र परिपूरक भूमिकामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको मार्गतर्फ आर्थिक नीतिहरु
केन्द्रित हुनेछन् ।
१८. आगामी आर्थिक वर्षसमृद्धितर्पmको
प्रस्थान वर्ष हुनेछ । आगामी पाँच वर्ष विकासको अवधि हुनेछ । आगामी दश वर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने
वर्ष हुनेछ । यी सबै प्रयासबाट नेपाललाई छिट्टै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति
गर्नेर आगामी १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको वर्गमा पुग्नेतर्पm सरकारले अठोट गरेको छ ।संयुक्त
राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदित दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरूलाई योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिने
छ र सन् २०३० सम्मको विकासका लक्ष्य तथा रणनीति तय गरिने छ ।
१९. वित्तीयक्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने गरी वित्तीयक्षेत्र
विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । वित्तीय साधन, स्रोतलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक
पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ ।
२०. वित्तीय सेवामा
सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रोत्साहनमा सबै नेपालीहरूको बैंक खाता हुने व्यवस्था गरिने छ ।
वित्तीय साक्षरता कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याइने छ ।
२१.
पुँजीबजारलाई देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय तथा
अन्तर्राष्ट्रिय बचत तथा लगानीलाई आकर्षित गर्न आधुनिक र विश्वसनीय पुँजीबजारको विकास गरिने छ । बैंक
तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै संघीय एवं प्रादेशिक संरचना अनुकूल
हुनेगरी वित्तीय संस्थाको सञ्चालन व्यवस्था मिलाइने छ ।
२२.
निजीक्षेत्रको सहभागितामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लागि आवश्यक कानुनी
व्यवस्था गरिने छ । साथै पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरी ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने
लगानी सुनिश्चित गरिने छ ।
२३. सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको
कुशल, प्रतिस्पर्धी निजीक्षेत्रको प्रवर्धनार्थ सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणको सहयात्री, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान गर्ने
मुख्य संवाहकको रूपमा विकास गरिने छ ।
२४. स्थानीय स्तरमा
समुदायमा रहेको साधन, स्रोतको संगठितरूपमा परिचालन गरी सामाजिक रूपान्तरण र समन्यायिक आर्थिक
वृद्धिमार्फत समुदायको सशक्तिकरण गर्न सहकारी अभियानलाई अघि बढाइने छ ।
२५. समाजमा विद्यमान सामन्तवादका सम्पूर्ण अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै नयाँ उत्पादन सम्बन्ध विकास
गरिने छ । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण तथा विकास गर्नेतर्फ आर्थिक नीतिहरू उन्मुख गरिने छन्
।
सभामुख महोदय,
२६.
कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सुरक्षित एवं आकर्षक पेसाको रूपमा विकास
गरिने छ ।तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सम्भावना र भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थिति अनुसार
मुलुकका विभिन्न भागहरूलाई विभिन्न खाद्यबस्तु उत्पादनको पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी विशेष कार्यक्रम
सञ्चालन गरिने छ ।किसानहरूको सहभागितामै सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरी क्रमशः उनीहरूलाई सामाजिक
सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ । युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई
समेत यसमा आबद्ध गरिने छ ।
२७. कृषिको यान्त्रीकरणलाई
प्रोत्साहन दिन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ । मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि र कृषि उपजको
बजारको सुनिश्चितता कायम गरिने छ । कृषि ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँच पुग्ने
व्यवस्था गरिने छ ।यसका लागि निजी क्षेत्रसँगै सहकारी संस्थाहरूलाई समेत परिचालन गरिनेछ ।कृषि सहकारीको
प्रवर्धन गरी साना किसानहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण गरिने छ ।
२८. हालै जारी कृषि विकास रणनीति अन्तर्गत मुख्य रणनीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक
कृषि प्राविधिकको सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।कृषि अनुदान कार्यसम्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा दिइने छ ।साथै
कृषि प्रसारसम्बन्धी सूचनाहरू मोबाइल फोनमार्फत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२९. सार्वजनिक,सहकारी, निजी, साझेदारीमा पशु स्रोतकेन्द्र विकास गरी उन्नत जातका
गाई, भैंसी, बाख्रा लगायतकापशुपंक्षीहरूको उत्पादन तथा वितरणलाई व्यवस्थित तुल्याइनेछ । प्रत्येक
प्रदेशमा स्रोतकेन्द्रहरूको स्थापना गरी दुई वर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन
एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
३०. कृषकहरूलाई रोजगारी र
आयआर्जनका लागि पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ
।
३१. पशुपंक्षीको बजार प्रवर्धन गर्न मुलुकका विभिन्न स्थानमा
पशुपंक्षी हाट–बजार र आधुनिक पशु बधशालाको स्थापना गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
३२. भूमिको सदुपयोग र दिगो विकासमा
योगदान हुनेगरी भूउपयोग ऐन ल्याइने छ ।जमिनको स्वामित्व अनिवार्य स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ
। वैज्ञानिकभूमिसुधार कार्यान्वयन गर्दै एकपटक सबैको लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी सधैंका लागि
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले कार्य गर्नेछ ।यसका साथै मुक्त कमैया र हलिया
पुनस्र्थापनाको कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
३३. भूमि प्रशासनमा समयानुकूल सुधार गर्दै जग्गाको नाप–नक्सा तथा भौगोलिक सूचनाको शुद्धता र
विश्वसनीयतामा वृद्धि गरिने छ । भूमि प्रशासन एवं भूमि व्यवस्थापन कार्यमा नवीनतम प्रविधिको उपयोग
बढाइने छ ।
३४. वन संरक्षण, व्यवस्थापन, दिगो उपभोग र स्वच्छ
वातावरणको लागि समुदायमा आधारितवन व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गरिने छ । जैविक विविधताको संरक्षण,
वातावरणीय सेवा र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूसञ्चालन गरिने छ ।
३५. वनस्पति, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जडिबुटी प्रजातिको अध्ययन–अनुसन्धान, संरक्षण, खेती तथा
उत्पादन वृद्धि र प्रशोधनकेन्द्रहरू स्थापना गरी वनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।काठको
उत्पादन र उपयोगमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गरिने छ । खेर गइरहेको जग्गामा कृषि, निजी
रसामुदायिक वनको क्षेत्र तोकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सामुदायिक वन र सहकारीमार्फत्जनसहभागिताको
क्षेत्र फराकिलो तुल्याउँदै वनबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ ।भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको
पुनर्निर्माणका लागि काठको उत्पादनतथाआपूर्ति व्यवस्थागरिने छ ।
३६. जैविक विविधतायुक्त, पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण जलाधार एवं
सिमसारक्षेत्रलगायत चुरेक्षेत्रको संरक्षणको गुरु–योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।वनक्षेत्रको
अतिक्रमणर आगलागी नियन्त्रण गर्न स्वीकृत रणनीति कार्यान्वयनका साथै आवश्यक कार्ययोजना तयार गरिने छ
।
सभामुख महोदय,
३७.
आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रतिस्पर्धी एवं दिगो औद्योगिक विकास कार्य अघि बढाइने छ । औद्योगिक
पूर्वाधारकालागि प्रत्येक प्रदेशमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कम्तीमा एक ठूला औद्योगिकक्षेत्र
स्थापना गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गरिने छ ।औद्योगिकक्षेत्र तथाविशेष आर्थिकक्षेत्रको पूर्वाधार
निर्माण तथा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत
व्यवस्थामिलाइनेछ ।पहिचान भइसकेका र औद्योगिक उत्पादनको दृष्टिले उपयुक्तठूला उद्योगहरूसम्मसडक र
विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइने छ ।
३८. रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा स्थापित गर्न ‘एक घर,
एक रोजगारी’ प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ
।
३९. प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ हुने निकासीजन्य बस्तुहरूको
विकास र बजार विविधीकरण गरी विश्वबजारमा निर्यात गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार
रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संभावना बढ्दै गएको तयारी पोशाक
उद्योगको विकास र बिस्तार गर्न सिमरामा दुई वर्षभित्र सबै पूर्वाधार पु¥याउने गरी विशेष आर्थिकक्षेत्र
निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
४०. निर्यात प्रवर्धनमा
निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधाहरूलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढ्दै गइरहेको घाटा कम गर्न निर्यातको सम्भावना भएका र आयात
प्रतिस्थापन गर्नसक्ने बस्तु र सेवाको विकासमा जोड दिइने छ ।
४१. उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सबै खाद्य–सामग्रीका प्याकेटमा अधिकतम बिक्री मूल्य, उत्पादन
र उपभोग्य मिति, प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ र पोषणको अवस्था खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ । बजार
अनुगमन र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने छ ।प्रत्येक प्रदेशमाजनशक्ति सहितको बजार अनुगमनकार्यालय
स्थापनागरिने छ ।
४२. पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको
परनिर्भरताको निराकरण गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यलाई
प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइने छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सात वटै प्रदेशमा
पर्नेगरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
४३. कर्णाली अञ्चल लगायत देशका विकट र दुर्गमक्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाका लागि
आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी तुल्याइने छ । खडेरीग्रस्त जिल्ला र बस्तीहरूमा थप खाद्यान्न पठाउने
काम गरिने छ ।स्थानीय स्तरमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउन आहार
परिवर्तनसम्बन्धी प्राविधिक र व्यवहारिक अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
४४. एक वर्षभित्र
आधारभूतरूपमा र दुई वर्षभित्र माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्नेगरी सरकारले जलविद्युत र अन्य नवीकरणीय
ऊर्जा उत्पादन कार्य अघि बढाउने छ ।राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी
कार्ययोजना, २०७२ कार्यान्वयन गर्दै वि. सं २०८२ भित्र दश हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने
कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।
४५. निर्माणाधीन
विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
साथै, विद्युत प्रसारण लाइनको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल निर्माण गुरु–योजना तयार गरी आवश्यकदेशीय तथा
अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइने छ ।विद्युत वितरण प्रणालीलाई
सुदृढ तुल्याइने छ ।स्मार्ट मिटरर ग्रीड प्रणाली क्रमिकरूपमा लागू गरिनेछ ।
४६. प्राकृतिकरूपमा सम्भवभएका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक जलासययुक्त विद्युत
आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन सुरु गरिने छ ।निर्माणाधीन बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत
आयोजना लगायतका जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ । सौर्य,
वायु, तापीय तथा जैविक ऊर्जाको प्रवर्धन गरी आधुनिक ऊर्जामा क्रमशः सबैको पहुँच पु¥याइने छ
।
४७. एकीकृत जलस्रोत विकास व्यवस्थापन मार्फत पर्यावरणीय
सन्तुलन र दिगो हुनेगरी सिंचाइ, ऊर्जार खानेपानीको विकास गर्न बहुउद्देश्यीय जलासययुक्त आयोजना
कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ ।सम्भाव्य जलविद्युत उत्पादन क्षमता निश्चित गर्न नयाँ अध्ययन गरिने छ ।
जलस्रोतबाट उच्चतम लाभ प्राप्त गर्न सबै नदीहरूको बेसिन योजना तथा जलविद्युत विकास गुरु–योजना निर्माण
सुरु गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
४८. केही वर्षभित्रै सम्पूर्ण कृषि–योग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन
नवीनतम प्रविधिको समेत प्रयोग गरी विभिन्नसिंचाइ आयोजना कार्यान्वयन गरिने छ ।तराई तथा भित्री मधेसका २२
वटा जिल्लाहरूमासमृद्ध तराई–मधेस सिंचाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
४९. निर्माणाधीन सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई र रानी–जमरा कुलरिया सिंचाइ
आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य तीव्र पारिने
छ ।सुनकोशी–मरिन सिंचाइ आयोजनालाई अघि बढाइने छ ।भेरी कोरिडोर बहुउद्देश्यीयविकास परियोजना सञ्चालनगरिने
छ । कन्काई बहुउद्देश्यीयसिचाइ र कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको अध्ययनएवं कार्यान्वयन अघि बढाइने छ
।
५०. वायु, जल, ध्वनि र भू–प्रदूषण रोक्नका लागि वातावरणीय
मापदण्ड परिमार्जन गरी वातावरण–मैत्री पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । यस सन्दर्भमा नेपाल पक्ष भएका
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धि तथा महासन्धिहरूको कार्यान्वयनमा जोडदिइनेछ ।
५१. जल तथा मौसम भविष्यवाणी स्वचालित प्रणालीमा विकास गरिने छ । उच्च जोखिम
रहेका महत्वपूर्ण नदी प्रणालीक्षेत्रमा बाढी अनुगमन सूचना प्रणाली बिस्तार गरिने छ ।
५२. प्राकृतिक प्रकोपजन्य जोखिम व्यवस्थापन गर्न ठूला नदीहरूबाट कार्यान्वयन
सुरु गरिएको ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रम स्थानीय जनसहभागिता मार्फत अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
नदी नियन्त्रणमा जैविक इन्जिनियरिङ विधि प्रयोग गरी हरित विकासलाई अघि बढाइने छ ।
५३. नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिई क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको स्वच्छ विकास
लगायतका संयन्त्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई परिचालनगरिने छ ।‘उज्यालो नेपाल, समृद्ध
नेपाल’ कार्यक्रम र धुँवामुक्त, स्वच्छ र उज्यालो घर कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन अनुदान
तथा कर्जा प्रणालीलाई सरल बनाइने छ ।
५४. सबै जनताका लागि आगामी
दुई वर्षभित्र आधारभूतरूपमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइकार्यक्रमहरूसञ्चालन गरिने छन् ।भूकम्प लगायतका
प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका
साथ अगाडि बढाइने छ । पुनर्निर्माण भइरहेका बस्तीहरूमा एकीकृतरूपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध
हुने व्यवस्था मिलाइने छ । तराई–मधेसमा खानेपानी सुधार कार्यक्रमको थालनी गरिने छ ।
५५. काठमाडौं उपत्यकामा पानीको आपूर्ति गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ
तथा पानीप्रसोधनकेन्द्र निर्माणको अधिकांश कार्यसहित पानी वितरणमा आवश्यक संरचनाहरूको
निर्माण–कार्यसम्पन्न गरिने छ । अन्य ठूला र साना सहरहरूमा समेत जनताकै सहभागितामा जनताको खानेपानी
कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । मध्यम र उच्चस्तरको खानेपानी सेवा बिस्तार आयोजना, सह–लगानीमा आधारित
खानेपानी आयोजना र खानेपानी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने किसिमका आयोजनाहरू अगाडि बढाइने छ । खानेपानीको
दिगोस्रोत नभएका सुख्खाग्रस्त बस्ती र विद्यालयहरूमा विशेष पम्पिङ आयोजना सञ्चालन गरिने छ ।तराई–मधेस,
चुरेभावर तथाभित्रीमधेसक्षेत्रमाखानेपानीको आपूर्ति गर्न थोक वितरण प्रणाली निर्माण गरी
कार्यान्वयनगरिने छ ।
५६. जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप
लगायतका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्ने वा वहाव कम हुने सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरिने छ । उपयुक्त
प्रविधि अवलम्बन गरी वर्षाको पानी सङ्कलन र जलाधारक्षेत्र संरक्षण सहित जलासययुक्त खानेपानी प्रणालीको
विकास गरिने छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै जलवायु–स्मार्ट गाउँको अवधारणा
क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
५७. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क–सम्बन्ध तथा आर्थिक समृद्धिको आधारको
रूपमा रहेको यातायात सेवामा लगानी बढाइने छ ।सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना
कार्यान्वयन गरिने छ । सबै रणनीतिक र प्रादेशिककेन्द्र जोड्ने सडकहरू न्यूनतम दुई लेन र कालोपत्रेस्तरमा
निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने छ ।
५८. पूर्व–पश्चिम राजमार्गको
काकरभिट्टा–बुटवल खण्डलाई चार लेनको ‘द्रुत मार्ग’को रूपमा निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ
।निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा सुरु गरिएको कालोपत्रे तथा पुलहरूको निर्माण
कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सडक खण्डहरूको निर्माण
चरणबद्धरूपमातोकिएको समयभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
५९.
काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग नेपाल सरकारको लगानीमा आगामी आर्थिकवर्षदेखि सुरु गरिने छ ।सेती महाकाली
राजमार्ग लगायत उत्तरी र दक्षिणी सीमाका व्यापारिक नाकाहरू जोड्ने सडकहरूको शीघ्र निर्माणलाई प्राथमिकता
दिइने छ ।
६०. काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको सडक बिस्तार
कार्यलाईतीव्ररूपमा अगाडि बढाउँदै अन्य ठूला सहरहरूमा पनि सडक बिस्तार कार्य अगाडि बढाइने छ । काठमाडौं
उपत्यकामा चक्रपथभित्रको सबै सडक एक वर्षभित्र कालोपत्रे गरिने छ ।
६१. पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण योजनालाई अगाडि बढाइने छ ।
रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई वर्षमा तयार गरी निर्माण
कार्य आरम्भ गरिने छ ।हालै मित्र राष्ट्र चीनसँगसम्झौता भएबमोजिम नेपालले पारवहन सुबिधा प्राप्त गर्ने,
विद्युत प्रसारण लाइन बिस्तार गर्ने, रसुवागढी र किमाथाङ्का नाका सडक स्तरोन्नति र निर्माण गर्ने तथा
अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति सहित तातोपानी भन्सार नाका सञ्चालन गरिने छ ।
६२. डोल्पा र ह
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!