असार ५, पोखरा (रासस) | संरक्षणको चर्चा भएपनि विगतदेखि नै ‘यो वा त्यो वहनामा’ काम हुन नसक्ने फेवातालमा यतिखेर भने काम धमाधम  जारी  छ ।

प्राकृतिक एवं मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको सो तालको संरक्षणका लागि देखिने गरी काम हुन थालेपछि सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि भएको छ । 

पोखराको मुटुमा अवस्थित सो ताल बचाउन प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिको संयुक्त साझेदारीमा फेवाजलाधार क्षेत्रका विभिन्न चारवटा खोलामा सिल्टेसन बाँध र सिल्ट पोखरीको निर्माण भइरहेको छ ।

निर्माणाधीन कार्यको बिहीबार स्थलगत निरीक्षण गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले तोकिएको समय र गुणस्तरीय विकास निर्माणले सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गरेको बताउनुभयो । “नेपाल सरकार तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाले गरेको अध्ययनका आधारमा ताल बचाउनका लागि जलाधार क्षेत्रमा चेक ड्याम निर्माण गरेर खोलासँगै तालमा बगेर आउने लेदोसहितको माटो रोक्न सिल्टेसन बाँधसहित पोखरी निर्माण गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले फेवातालको आयु अवश्य बढ्नेछ ।”

उहाँले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तालतलैयाको सीमाङ्कन सङ्घ सरकारले, संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले र  उपयोग स्थानीय सरकारलाई रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सङ्घ सरकारले सबै तालको सीमाङ्कन गरी संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारलाई तुरुन्त हस्तान्तरण गर्नु माग गर्दै उहाँले प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र उपयोग जनताका नजीकका सरकारबाटै हुने उहाँको विश्वास थियो ।

जलाधार क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सिल्टेसन ड्यामसहितका सिल्ट पोखरी फेवातालको संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनका केन्द्रका रुपमा विकास गरेर स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनको माध्यम बन्नुपर्ने र  प्रदेशमा वातावरणमैत्री विकास निर्माणलाई  जोड दिइने उहाँले बताउनुभयो ।  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सो महानगरपालिकाको साझेदारीमा कूल रु २८ करोड ९६ लाखको लागतमा  जलाधार क्षेत्रअन्तर्गत हर्पनखोलासँगै अँधेरीखोला, बेतयानीखोला, लौरुकखोलामा सिल्टेसन ड्यामसँगै सेन्टपोखरी निर्माण गरिएको हो । उक्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि दुवै सरकारले बराबर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीले फेवातालको संरक्षणका लागि धेरै अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत बनेको भए पनि कार्यान्वय हुन नसक्दा क्रमिकरुपमा सङ्कटमा पर्दैजाँदा जनताका नजीकका सरकारको साझेदारीमा देखिने गरी संरक्षण जुटेका जानकारी दिनुभयो । 

“फेवातालको दोहन होइन संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “फेवातालमा माछापुच्छ«े र अन्नपूर्ण हिमाल पौडेको दृश्य पर्यटककको पहिलो रोजाइ हो त्यसलाई जोगाएर पुस्तान्तरण गर्दै जानुपर्दछ ।”

रु एक अर्ब बराबरको डिपिआर तयार गरेर पहिलो चरणमा सिल्टेसन ड्याम र सेन्टपोखरी तथा खोला नियन्त्रणका लागि तटबन्ध तथा बायोइन्जिनीयरिङअन्तर्गत वृक्षरोपण जस्ता काम भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “फेवातालको संरक्षणका लागि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाका रुपमा विकास गर्नुपर्दछ ।”

जलाधार क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाको कारण फेवातालमा प्रत्येक वर्ष खोलाबाट बगेर जाने लगभग दुई लाख ५६ हजार घनमिटर माटोसहितको लेदो केही हदसम्म भए पनि रोकिने प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीको भनाइ छ ।

जलाधार क्षेत्रमा संरक्षणसहित विभिन्न विकास निर्माण कार्यले तीव्रता लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकको समग्र विकास र जनताका अपेक्षा पूरा गर्नका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । हर्पन खोला घाँटी छिनामा रु सात करोड ८८ लाख ६२ हजार, बेतयानी खोलामा रु पाँच करोड ४६ लाख ५८ हजार, लौरुक खोलामा रु पाँच करोड ७४ लाख ८४ हजार ९९८ र रु नौ करोड छ लाखको लागतमा अधेरी खोलामा चेकड्याम र सिल्टपोखरी निर्माण गरिएको महानगरपालिकाका इन्जिनीयर विमल आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

चारवटै सिल्टड्याम र सिल्टपोखरीको अहिलेसम्म ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “काम तीव्ररुपमा भइरहेको कारण सम्झौतामा तोकिएको समयभन्दा छ महिनाअघि सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको अध्ययनअनुसार सन् १९५० देखि २००० सम्मको अवधिमा मात्र सोताल ६ दशमलब दुई किलोमिटर साँघुरो भएको छ । त्यस्तै सन् २०१३ को अध्ययनअनुसार ४३९ हेक्टरमा फैलिएको तालको सबैभन्दा गहिरो भाग करीब २३ मिटर रहेको छ भने सरदर गहिराइ नौ दशमलब ६ मिटरमा मात्र सीमित रहेको तथ्याङ्क छ । रासस