संघियतापछि प्रदेश नम्बर ७ मा कस्तो पाठ्यक्रम आवश्यक

Posted on: 28 Jul, 2016

साउन १३, डडेल्धुरा । संघियता पछि प्रदेश नम्बर ७ मा कस्तो शिक्षा अपनाउने भन्ने बिषयमा चनाखो हुनु पर्नेमा सुदूरपश्चिमका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक लालजंग चौहानले जोड दिनु भएको छ । 

डडेल्धुरामा बुधबारबाट सुरु भएको बिद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा जनोपयोगी शिक्षाको प्रवर्धन तथा अक्षराङ्कन पद्धति सम्बन्धि दुई दिने कार्याशाला गोष्ठिको उद्घाटन कार्यक्रममा निर्देशक चौहानले देशमा संघियता लागु भएपछि यस क्षेत्रका बिषय पनि पाठ्यक्रममा समेटिनु पर्ने बिषय महत्वपूर्ण भएकाले राष्ट्रिय स्तरमा बहस हुने खालका महत्वपूर्ण कुराहरु उठान गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो । संघियतामा प्रदेश नं. ७ मा कस्तो शिक्षा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बिषयमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ । बुधबारबाट डडेल्धुरा सदरमुकाममा सुरु भएको उक्त गोष्ठिमा सहभागि शिक्षाका बिभिन्न क्षेत्रबाट सहभागिहरुलाई आफ्ना महत्वपूर्ण सुझाव दिन आग्रह गर्नु भएको छ । 

बिद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा जनोपयोगी शिक्षाको प्रवर्धन तथा अक्षराङ्कन पद्धतिमा सुझाव संकलन गर्न डडेल्धुरा पुगेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको सुझाव संकलन टोलीलाई आवश्यक सुझावहरु दिन शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागिहरुलाई निर्देशक चौहानले आग्रह गर्नु भयो । शिक्षा ऐन आठौँ सन्सोधनपछि शिक्षा तह परिवर्तन भएपछि कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रम तयार पार्ने जिम्मेवारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्ने भएको उक्त केन्द्रको सुझाव संकलन टोलीले जानकारी गराएको छ । 

साथै प्रवेशिका परिक्षामा मात्रै लागु भएको ग्रेडिङ अर्थात अक्षराङ्कन पद्धति अब सबै तहमा लागु गर्ने बिषयमा राष्ट्रिय स्तरमा बहस चलिरहेको गोष्ठिमा जानकारी गराईएको थियो । गोष्ठिमा शिक्षक, बिद्यार्थी, शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी सहित शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरुको पनि सहभागिता रहेको छ ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!