असोज २२, नुवाकोट (रासस) । विदुर नगरपालिकाले गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाअन्तर्गत पीपलटार–ढुङ्गे खण्डको मुआब्जा दिन आग्रह गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै नगरपालिकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणको मुआब्जामा भेदभाव नगर्न आग्रह गरेको हो । 

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक र रसुवागढी नाका निरीक्षणका लागि आउनुभएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई उक्त पत्र दिइएको हो ।  सडक आयोजनाले गल्छी–रसुवागढी ८२ किमी सडकको पीपलटार–गल्छी खण्डको आठ किलोमिटर सडक पासाङल्हामु मार्गमा परेको र २०३४ सालमा नै सडक सीमा कायम भएको जनाउँदै मुआब्जा दिन नसकिने भनी मुआब्जा प्रक्रिया अघि नबढेपछि स्थानीयवासीले मुआब्जाको माग गर्दै आइरहेका छन् । 

नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा विगतमा पटकपटक सबैलाई मुआब्जा दिने भनिए पनि पछिल्लो समय पीपलटार–ढुङ्गे खण्डलाई छुट्याइएकाले समेट्न आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सूचना जारी नगरेको, स्थानीयवासीलाई जानकारी नगराएको र अहिलेसम्म पनि सडकको लगतकट्टा नगरेकाले स्थानीयवासीले भोगचलन, भूमिकर पनि तिर्दै आएको र सडकसीमाभित्र भनिएका जग्गामा नगरपालिकाबाट नक्शापास गराई घरसमेत बनेको तथा किनबेच पनि भइरहेको जग्गाको अहिले मुआब्जा दिन नमिल्ने भनेर भेदभाव गर्न नहुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

विसं २०३४ मा सडक सीमा कायम गरिए पनि व्यक्तिको जग्गा प्राप्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने कुनै प्रक्रिया पूरा नगरिएको, अनिवार्य क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि कोही कसैलाई नदिइएकाले तथा पहिले पासाङल्हामु मार्गमा परेको र अहिले गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकमा परेकाले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने नगर प्रमुख पण्डितले बताउनुभयो । 

सो क्षेत्रको सडकको केन्द्रदेखि दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर जग्गाको मुआब्जा दिनका लागि विगतमा पनि छलफल भएको तथा स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र  सडक योजनाको कार्यालयका प्रतिनिधिबीच मुआब्जा प्रक्रिया शुरु गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको जानकारीसमेत गराइएको थियो ।

नगर प्रमुख पण्डितले गल्छीदेखि देवीघाटसम्म मुआब्जा वितरण गर्नेक्रम अन्तिम चरणमा रहेको, गेर्खुपट्टिको भागमा पनि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको र पीपलटार–ढुङ्गे खण्डलाई मात्र मुआब्जा नदिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको बताउनुभयो । 

पत्र बुझ्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग नै भेटेर गहन छलफल गरिने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसको स्तरोन्नतिलाई पूर्णता दिन सबै पक्षको सकारात्मक सहभागिताको खाँचो रहेको बताउनुभयो । 

‘यो सडक नेपालको विकासको लाइफलाइन हो । यसलाई सरकारले निकै महत्वपूर्ण रुपमा लिएको छ भने चीनले पनि यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । समस्यामा अल्झिनु हुन्न । बसेर छलफल गरी टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो । 

मन्त्री ज्ञवालीले  त्रिदेशीय सडक भएकाले यसको महत्व धेरै रहेको जनाउँदै सरकार समस्यासँग भागेर होइन, समाधान गरेर निर्माणलाई पूर्णता दिने पक्षमा सधैँ रहेको समेत बताउनुभयो । 

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाले भने २०३४ सालमा राजपत्रमा सूचना निकालेर बालाजु–ककनी–त्रिशूली सडकको सडकसीमा कायम गरिसकेकाले पीपलटार–ढुङ्गे खण्ड गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकमा परे पनि मुआब्जा दिन नमिल्ने भन्दै आएको छ ।