प्रेम सुनार | साउन–१४, गुल्मी । हाल सम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनका लागि सोही विद्यालयमा आफ्नो छोरा छोरीले अध्यान गरेको अभिभावक हुन पर्दथ्यो तर नयाँ आएको शिक्षा ऐनले त्य व्यवस्था खारेज गरेको छ । गुल्मीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी मित्रमणी खनालले दिएको जानकारी अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७३ असार १५ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमाणीकरण गरे लगत्तै  विद्यालय  शिक्षा संरचनामा परिवर्तन  गरिएको छ ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी खनालले  अव व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन अभिभावक हुन नपर्ने बताए ।  सुरुमा अभिभावकहरुबाट सदस्य छनौट हुने गर्दछन् ।  तिनै सदस्यहरुबाट अध्यक्षको उमेदवार बन्न पाउने छन् । उनका अनुसार साविकको शिक्षा ऐन दफा १२ को उप दफा १ संशोधन भई विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रकृयामा फरक व्यवस्था ल्याईएको हो ।  सो वमोजिम  सुरुमा दुई जना महिला  सहित ४ जना सदस्यहरु  छनौट गरिने छ । त्यस विद्यालय रहेको  नगरपालिका वा  गाउँ पालिकाको वडा अध्यक्ष वा संयोजकले मनोनयन गरेको सदस्य हुने छ ।  

वुद्धिजीवीहरुबाट एक जना सदस्य रहने छन् । विद्यालयको संस्थापक वा १० वर्ष देखि विद्यालयलाई सहयोग गरेको वा १० लाख भन्दा माथीको नगद  वा जिन्सी सहयोग गरेका  एक जना महिला सहित दुई जना  सदस्य बनाईने छ । शिक्षकहरुबाट एक जना प्रतिनीधी सदस्य बनाईने छ । प्रधानध्यापक साविकको जस्तै सदस्य सचिव रहने र ९ सदस्यीय  व्यवस्थान समिति बन्ने जनाईएको छ  ।

प्राथामिक तहको व्यवस्थापन समितिमा बुद्धिजिवीबाट सदस्य हुन कम्तीमा एसएलसी पाउने छन् ।   त्यो भन्दा माथील्लो तहको  विद्यालय को बुद्धिजीवीबाट सदस्य  हुन स्नातक गरेको हुनु पर्ने  बताईएको छ । वर्तमान समिति स्वतः खारेज भएको र तत्काल नयाँ व्यवस्था अनुसारको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न शिक्षा विभागबाट निर्देशन समेत आई सकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी खनालले जानकारी दिए ।

सदस्यहरुबाट अध्यक्ष चयन नभएको वा अध्यक्ष नभएको उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले बैठक संञ्चालन गर्न  सक्ने व्यवस्था समेत नयाँ ऐनमा उल्लेख भएको खनालले बताए । अध्यक्ष हुन पाउने शैक्षिक योग्यता भने पुरानै भएको जनाईएको छ । नयाँ ऐनले   शिशु देखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभुत शिक्षा , कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यामिक शिक्षा र सुस्त मनस्थिती , कान नसुन्ने लगायलाई विशेष शिक्षा भनेर तिन तहमा वर्गिकरण गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारीले बताए ।

शिक्षा सम्वन्धी नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव सल्लाह दिन राष्ट्रिय शिक्षा परिषद गठन भएको र उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद विगठन भएको उनले जानकारी दिए ।  परिषद विगटन संगै माध्यामिक राष्ट्रिय परिक्षा वोर्ड गठन भएको पनि उनले बताए ।  दोश्रो ८ औं संशोधन पछि अव अन्तिम पटक रिक्त दरवन्दीका  शिक्षक अस्थाई शिक्षकको उमेदवारी दिन पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन  गर्न समेत  तयारी अगाडी बढाएको  जानकारी जिल्ला शिक्षा अधिकारी खनालले बताए ।  नयाँ ऐनमा अन्य कुराहरुमा पनि परिवर्तन भएको र आफुले त्यसको अध्यान गरेर सोही अनुरुपको निर्देशिका जारी गर्ने  जिल्ला शिक्षा अधिकारीको भनाई रहेको छ ।