ललित बोहरा/भदौ २१, डडेल्धुरा । भदौ २१ अर्थात हलिया मुक्ति दिवस ! हलिया मुक्ति घोषणा भएको आठ वर्ष पुगेको छ । तर पनि हलियाहरुको उचित पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । 

२०५९ सालदेखि संगठित रुपमा मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै आएका सुदूरपश्चिमका हलिया समुदायको उत्थानका लागि २०६५ साल भदौ २१ गते सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि वास्तविक हलियाको अवस्था भने उस्तै छ । 

सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका १९ हजार ५९ घरधुरी रहेका हलियाले गाँस, बास र कपासका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । अहिले दाहाल पुनः सरकारको नेतृत्वमा छन । 

तर मुक्त भइसकेका हलियाको पुनस्र्थापना हुन नसक्दा उनीहरु बाध्य भएर पुनः हलिया भएरै बस्न बाध्य छन । हलियाहरुले पुस्तौनी रुपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्य गर्न माग गरेका छन । उनीहरुले मुक्त हलिया परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यविधि नै अस्पष्ट र विवादास्पद भएकाले सच्याइ न्यायिक वर्गीकरण र वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत माग गरेका छन । डडेल्धुराका हलियाहरुले धेरै जसोले परिचयपत्र नै पाएको छनै । राजनीतका पहुँच आधारमा भएकाहरुले पुनःस्थाना पनी प्रभावकारी नभएको मुक्त हलियाहरुको भनाई छ ।