यस्तो छ - प्रदेश ३ को निति तथा कार्यक्रम

Posted on: 01 Jun, 2018

जेष्ठ १८, मकवापनुर | पोष्टबहादुर बोगटी भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथलाई प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा तीन नंम्बर प्रदेशले अगाढी बढाएको छ ।

तीन नंम्बर प्रदेशले आज आउँदो आर्थिक बर्षका लागि प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रममा दुईवटा यो योजनालाई गौरबका योजनाको रुपमा अगाढी सारेको हो । प्रदेश चक्रपथमा रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे सम्म जोड्ने तयारी छ । यसैगरी हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ सडक, भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङ्ग खण्ड, काठमाडौं साँखु–फट्केश्वर सुरुङ्ग मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ संघसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि वढाइने मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बताउनुभयो ।

“सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” भन्ने नाराका  साथ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको हो । तीन नंम्बर प्रदेशले निति तथा कार्यक्रममा महत्वपुर्ण योजनाहरुलाई समेटिएको छ । 

हेटौंडा– काठमाण्डौ छोटो दुरीको मार्ग अन्तरगत भिमफेदी देखि कुलेखानी सम्मको सुरुङ मार्ग निर्माण, हेटौंडा अस्पताललाई स्तरबृद्धी गर्ने काम, दाईजो रहित बिवाहलाई पनि बढी प्राथमिकता दिइएको छ । तीन नंम्बर प्रदेशका प्रमुख अनुराधा कोइराला र प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले आज संसदमा पालैपालो संग सरकारको निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निति तथा कार्यक्रममा पारदर्शी, मर्यादित र सक्षम प्रशासन, विकास र समृद्धिको आधार सुशासन भन्ने नाराकासाथ प्रशासकीय सुधारका कार्यहरु सञ्चालन गरिनेछ । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न कठोर नीति ल्याउने प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोईरालाले बताउनुभयो । मधिरा विकृको लागि निस्चीच विधी समय प्रकृया र स्थान तोक्ने ब्यवस्था मिलाइने छ।

सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई कडाइकासाथ पालना गराइने बताइएको छ । प्रदेश नं.३ लाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाइने आज प्रस्तुत निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश” को नारालाई साकार पार्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वि.सं.२०७८ सम्ममा यस प्रदेशलाई बालविबाह मुक्त प्रदेश बनाइन योजना छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम संचालन मार्फत जिल्ला सदरमुकाम तथा नजिकको लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्मका सडकलाई स्तरोन्नती गर्दै आगामी पाँचवर्षभित्र कालोपत्रे गरिने योजना निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

शिक्षामा गुणस्तरीयता र पहुँचमा समानता स्थापित गरी विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य गर्न शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । प्रदेशको समृृद्धिको लागि औद्योगिकिकरण, व्यवसाय प्रर्वद्धन लगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यक सीप तथा प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न बहुप्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना गरिनेछ उहाँले बताउनुभयो ।

पाँच वर्षभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिने बताइएको छ । नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने युवा बैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष र प्रादेशिक वैज्ञानिक आविस्कार केन्द्र स्थापना गरिने, युवाको गौरव, जवानीमा पौरख, प्रदेशको सौरभ” भन्ने मान्यता अनुसार चुनौति र संभावनाका क्षेत्रमा लगानी र परिश्रम गरी नेतृत्व एवं उद्यमशिलता विकास गराइ देश विकास र सेवाको भावना बृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । यो प्रदेशलाई दाइजोरहित प्रदेश बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवकले दाइजो नलिने नदिने नीति अवलम्वन गरिने तयारी छ ।  वि.सं.२०८० सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गरिनेछ । 

प्रदेशमा बालश्रमलाई पूर्ण निषेध गरिने तयारी पनि सरकारको छ ।

आगामी तीन बर्षभित्र यस प्रदेशलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त प्रदेश बनाइनेछ ।  काठमाडौ उपत्यकाभित्र संचालन हुने सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ ।  अत्यधिक नदी दोहनबाट हुने वातावरणीय क्षति न्यूनिकरण गर्न पर्यावरणीय संरक्षण समेतलाई मध्यनजर गरी संभाव्यता अध्ययनको आधारमा छानिएका केही डांडाकांडाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो लगायतका बस्तु उत्खनन गर्ने व्यवस्था गरिने निति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ । विक्रम संम्बत.२०८५ बैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ । विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण कार्यमा जोड दिइनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र यस प्रदेशका सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारको तयारी छ ।

अर्को महत्वपुर्ण कार्यक्रमको रुपमा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी नसर्ने रोगको जोखिम न्यूनिकरण गरी जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरिने मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बताउनुभयो ।

सरुवा रोग एवं महामारीको रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण, निवारण र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइने तयारी छ ।  प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि ५० शैयाको अस्पताल, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा लगायत अन्य पुरक चिकित्सा र प्रचलित परम्परागत उपचार सेवालाई विस्तार गरिनेछ । स्वास्थ्य प्रवद्र्घन, रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यस प्रदेशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वच्छ, सफा, स्वस्थ र सुरक्षित हरित प्रदेश निर्माणका लागि फोहरमैलाको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई प्रेरित गरिनेछ । उद्योग विकास तथा लगानी प्रवद्र्र्घन कोष खडा गरिनेछ । प्रदेश औद्योगिक करिडोर एवं क्षेत्र स्थापना गरी सो स्थानमा उद्योग स्थापना तथा स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । आ.व. २०७५/०७६ लाई उद्योग बर्ष घोषणा गरी उद्योग स्थापना गर्नेको लागि विशेष सुविधा दिने नीति लिइनेछ ।

यो प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउन लगानीकर्तालाई जमिन, पानी, बिजुली, प्रवेश मार्ग सहज उपलव्ध गराइने प्रदेश सरकारले बताएको छ । सम्पदा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि फर्पिङ्गस्थित नेपालको पहिलो विद्युत गृह चन्द्रज्योति विद्युतगृह, सुन्दरीजल जलविद्युत गृह, पहिलो मानव निर्मित चुरिया सुरुङ जस्ता ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सम्पदा घोषणा गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिने तयारी सरकारको छ सफा नदी, सभ्य शहर कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेशभित्रका प्रमुख तथा सहायक नदी प्रणाली, नदी वेसिन क्षेत्रमा नदीको वास्तविक क्षेत्र र वहाव क्षेत्र निर्धारण र संरक्षण, नदी क्षेत्रको एकिकृत उपयोग सहित पर्यावरण संरक्षणका लागि रिभर फ्रन्ट परियोजना विकास र कार्यान्वयन गरिने सरकारको निति कार्यक्रममा उललेख छ ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!