वैशाख ३१, काठमाडौँ । कर्णालीका अधिकांश बस्तीहरु असुरक्षित भएको बताउँदै आधारभूत आवश्यकतासहित नयाँ बस्तीको विकास गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन् । 

कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाको कार्यान्वयन सन्दर्भमा हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाको सुरक्षित एकीकृत बस्त सम्बन्धी तयार प्रतिवेदनमाथि भएको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले समग्र बस्तीको सुरक्षित संरचना गुरुयोजना बनाएर कर्णालीबासीलाई सुरक्षित घरमा बसाउन पर्ने कुरामा जोड दिए । 

सोमबार संवाद डबलीमा कर्णाली विकास आयोगले ‘कर्नालीको सुरक्षित एकीकृत बस्तीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’माथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा अध्ययन समितिका संयोजक डा. दिपेन्द्र रोकाया र सदस्य दीपक बुढाले अध्ययन समितिले कर्णालीका चारै जिल्लामा पुगेर तयार गरेको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । 

संयोजक डा. रोकायाले कर्णालीका चारै जिल्लाका समग्र बस्तीको अवस्था, बैलकल्पिक व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । उनले हुम्लामा जम्मा १७७ बस्ती रहेको जसमा १०२ सुरक्षित रहेको र ७५ असुरक्षित, मुगुमा १८७ बस्तीमा १४७ सुरक्षित र ४० असुरक्षित, जुम्लाका २५७ बस्तीमध्ये १५८ सुरक्षित र ९८ असुरक्षित र कालिकोटमा ४०४ रहेको जसमा २९५ सुरक्षित र १०९ असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा समेटेका थिए । रोकायाले सुरक्षित बस्ती पनि भौगोलिक, आधारभूत आवश्यकताका हिसाबले कर्णालीमा २५ प्रतिशत मात्रै बस्न योग्य भएको बताए । 

“कर्णालीमा सुरक्षित बस्तीको विकास गराउनुका साथै रोजगारीको आधारहरु प्रशस्त पार्ने गरी राष्ट्रिय महत्वका मेगा आयोजनाहरु सडक, जलविद्युत, पर्यटन र औषधिजन्य अर्गानिक कृषि तथा फलफुलको उत्पादन गरी बजारीकरणतर्फ ध्यान दिन पर्दछ” डा. रोकायाको निष्कर्ष थियो । उनले उत्तर सडकलाई कर्णालीमा जोड्नु पर्नेमा जोड दिँदै त्यसले कर्णालीका स्याउ यूरोपसम्म पुग्ने धारणा राखे । उनले भौगोलिक,जलवायु,स्थानीय, प्रशासनिक नामाकरण र परम्परागत बस्तीलाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको बताए । 

त्यसैगरी कार्यक्रममा अध्ययन समितिका सदस्य बुढाले सुरक्षित बस्तीको लागि आवश्यक तयारी र योजनाबारे प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । उनले कर्णालका वस्ती सम्बन्धी वस्तुगत अवस्थाबारे आधारण धारणा राखेका थिए । वस्तीको अवस्था, बस्ती बस्नुका कारण र नछोड्नका कारण पनि पेश गरेका थिए । 

सुरक्षित बस्तीको लागि कतिपय स्थानीय नै तयार नभएको भन्दै त्यसको 

पाँचवटा कारण पेश गरेका थिए । धर्म तथा संस्कार बचाउन(गुम्बा र मन्दिरपूजा),  धर्म तथा संस्कार बचाउन(गुम्बा र मन्दिरपूजा) ,आफ्नो हालीमुहाली कायम राख्न(राजनीति), आफ्नो हालीमुहाली कायम राख्न (राजनीति),नातागोता कूलकुटम्बको स, नातागोता कूलकुटम्बको सम्बन्ध, उत्पादन तथा स्थायी सम्पत्तिप्रतिको मोहका कारण मानिसहरु जोखिम पोलेरै असुरक्षित ठाउँमा बसोबास गरिरहेको बताए । उनले फरक हावापानी, समाज, संस्कृतिमा नभएर जिल्लकै सुरक्षित स्थानहरुमा बस्ती बसाल्ने अवधारणा भएका कारण त्यो ठूलो नभएको बताए । 

बुढाले पूर्वाधार विकास, आवास संरचना, नेपाल सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा– सुविधा, आयआर्जन, जिविकोपार्जन र रोजगारी र बसाई सराईमा सुझाव पनि दिएका छन् । 

कार्यक्रममा पूर्व सांसद तथा नेकपा एमालेका नेता गोरखबहादुर बोगटीले असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै त्यसबाट हुने असरको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने धारणा राखे । 

त्यसैगरी योजना विज्ञ पुष्पलाल शाक्य, वरिष्ठ पत्रकार नरेन्दजंग पीटर, प्रगतिशील लेखक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजबहादुर कुँवर, कलबहादुर हमाल, तुलराज सिमखडा, कृपाराम धमाला, पूर्णबहादुर मल्लले अध्ययन प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै कर्णालीका जनताको जीवन जोखिमा रहेको भन्दै सुरक्षित बस्ती विकाससँगै समग्र कर्णालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

आयोगकी सदस्य सचिव पार्वती अर्यालले सबैको सुझाव समेटर आयोगक १० वर्षे योजनामा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने बताएकी थिइन् । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।