असोज २१, सुर्खेत | कर्णाली सरकारको चालु आर्थिक बर्षको खर्चको अवस्था हेर्दा निकै निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा ७९ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारको पुँजिगत खर्चको अवस्था हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको स्वयम् प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले समेत स्वीकार गर्ने गरेका छन् ।२८ अर्व २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमताले लक्ष्य हाँसिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

प्रदेशको आफ्नै संरचना र कर्मचारी अभावका कारण अपेक्षाकृत बजेट खर्च गर्न नसकिएको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । संघीय सरकारको प्रदेश सरकारप्रतिको व्यवहार बजेट र योजना कार्यान्वयनको बाधक भएको उनले बताए । ‘अहिले पनि संघीय सरकारले आवश्यक अनुसार कर्मचारी पठाएको छैन,  सरकारको आफ्नै संरचना नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा केही कमी देखिएको हो’ मन्त्री ज्वालाले भने ।

कर्णाली प्रदेशको समग्र अर्थ व्यवस्थाको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफै समस्यामा जकडिएको छ । मन्त्रालयका आफ्नै संरचना नहुनु तथा कर्मचारी नहुनु लगायतका कारण मन्त्रालयमा थुप्रै अभावहरु झेल्नु परेको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘मन्त्रालयको आफ्नै भवन छैन, कर्मचारीका लागि आवश्यक कार्यकक्ष छैन’ उनले भने, ‘पानी परेको समयमा मन्त्रालयमा काम गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने संरचना, सवारी साधनहरुको अपेक्षामा मन्त्रालयले विकल्प पनि नसोचेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट पारित भएपछि साउन २ गते नै सबै बिषयगत मन्त्रालयहरुलाई बजेट खर्च गर्ने ४३ बुँदे मार्ग दर्शनसहित अख्तियारी पठाए पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए । ‘संक्रमणकालिन व्यवस्थापन योजना नहुँदा बिकासका काम प्रभावित भएको छ’ उनले भने, ‘कर्मचारीको समायोजन भई नसकेकाले पनि बजेट कार्यान्वयनका समस्या भएको हो ।’नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साझा अधिकार बाझिएको र त्यसका बारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बन्न नसकेकोले केही कठिनाइ भएको हो ।

बजेट कार्यान्वयनमा निराशा जनक देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कानून निर्माणमा भने तीब्रता दिएको छ । हालसम्म कर्णाली प्रदेश सभाले पारित गरी प्रदेश प्रमूखबाट प्रमाणीकरण गरिएका १३ कानून मध्य नौ वटा कानून आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको हो । विभिन्न नौ वटा कानूनसंगै कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन नियमावली २०७५ र कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ पनि मन्त्री परिषद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधी नियमावली २०७५, कर्णाली प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली २०७५, कर्णाली प्रदेश समपुरक अनुदान २०७५ र कर्णाली प्रदेश बिशेष अनुदान २०७५ कार्यविधी र निर्देशिकाहरु तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।