नियमित महाधिवेशन हुन नसक्दा नेविसंघ १० वर्षदेखि तदर्थवादमा चलेको छ। ०६४ मा कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच पार्टी एकता भएयता नेविसंघको महाधिवेशन हुन सकेको छैन। तर, त्यसयता कांग्रेसको भने दुईवटा महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्। गत फागुनमा सम्पन्न १३ औँ महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवाले नेविसंघको ११औँ महाधिवेशन चाँडै गराउने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि २३ देखि २५ साउनसम्म महाधिवेशन गर्ने घोषणा पनि भयो। तर, महाधिवेशन आउन अब ८ दिन बाँकी हुँदा नेविसंघभित्र रहेको वर्षौंदेखिको विवाद भने मिल्न सकेको छैन। एउटा पक्ष निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेको छ। तर, असन्तुष्ट समूह भने पहिले विवाद समाधान हुनुपर्ने माग लिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै आमरण अनशन बसिरहेको छ।

 यसपटक महाधिवेन हुने आशा

महाधिवेशनको मिति नजिक आइसके पनि विवाद मिलिसकेको छैन। भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, रुपन्देही, पर्सा, रौतहट, कञ्चनपुर, सिरहा, सोलुखुम्बु, धनुषासहितका ११ जिल्लामा विवाद छ। ती जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन नभए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयनमा देखिएको विवाद मिलाउने प्रयास भइरहेको महाधिवेशन निर्देशक समितिका सदस्य गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिए। यसअघिको समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि पार्टी सभापति देउवाले पाँच दिनअघि केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरेका थिए। समितिमा किशोरसिंह राठौर, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल र गोविन्द भट्टराई सदस्य छन्।

विवाद नमिले के हुन्छ ?

 ११ जिल्ला, केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर तथा उपत्यकाका आरआर, कमर्स, बानेश्वरलगायतका क्याम्पसमा अधिवेशन हुन सकेको छैन। ती क्याम्पसबाट कसरी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने समस्या छ। तर, निर्देशक समिति सदस्य घिमिरेले चाँडो विवाद नमिले विवादित जिल्ला र क्याम्पसबाट प्रतिनिधित्व नगराई महाधिवेशनको बाटो खुलाइने बताए। पार्टी एकीकरण नहुँदै ०६४ मा कांग्रेस पक्षधरको चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट प्रदीप पौडेल र सोही वर्ष कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको नेपालगन्जमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट कल्याण गुरुङ सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। पार्टी एकतापछि ०६४ असोजमा पौडेलकै नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। तर, तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले ०६८ फागुनमा पौडेललाई हटाएर रञ्जित कर्णको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गर्दै ६ महिनामा महाविधेशन गर्न जिम्मा दिएयता महाधिवेशन अनिश्चित बनेको हो। त्यसयता, पटक–पटक महाधिवेशनको मिति घोषणा हुँदै र स्थगित हुँदै आयो। - नयाँ पत्रिका