टम किटिङ । कतारमाथि चरमपन्थी संगठनलाई आर्थिक सहयोग गरेको आरोपले यति ठूलो रुप लिएको छ कि साउदी अरव लगायत अन्य खाडी मुलुकले सबै सम्बन्ध तोडिदिए ।

तर, छिमेकी देशहरुले कतारको विदेश नीतिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको यो पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१४ मा पनि छिमेकी मुलुकले कतारसँग ९ महिना राजनीतिक सम्बन्ध तोडेका थिए ।

तनावको सुरुवात इस्लामी ब्रदरहुडलाई कतारको तर्फबाट दिइएको समर्थनबाट भयो । यसका अलावा तालिवान तथा अलकायदासँग जोडिएका केहि संगठनसँग उसको नजिकको नाता र इरानसँगको सम्बन्ध पनि यसको कारण हो ।

हालै साउदी अरवले इरानमाथि आरोप लगाएको थियो कि सरकारी खर्चमा चल्ने अल जजिरा यनममा हुती बिद्रोहीलाई समर्थन गरिरहेको छ, जो साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स समर्थिक सैनिकसँग लडिरहेको छ ।

यद्यपि दोहाले रियादको यस आरोपको खण्डन गरेको छ । तर, अहिलेको तनाव ग्यास प्रधान धनी मुलुक कतारको फण्डिङमाथि केन्दि्रत देखिएको छ ।

कतारले दिएको थियो एक अर्ब डलर फिरौती

कथित रुपमा गत अपि्रलमा कतारले सिरियामा अलकायदाका एक पूर्व सहयोगी र इरानी सुरक्षा अधिकारीलाई एक अर्व डलर (१० हजार २४० करोड रुपैयाँ) फिरौती दिएको थियो । यसको बदलामा शाही परिवारका २६ सदस्यलाई छुटाइएको थियो, जसको अपहरण कथित इरान समर्थित शिया चरमपन्थी समूहले गरेको थियो ।

यसका अलावा यस सम्झौतामा दर्जनौं शिया लडाकुलाई पनि छाडिएको थियो, जसलाई सिरियामा जिहादीहरुले बन्धक बनाएका थिए । यसकारण कतारको चरमपन्थी समूहलाई आर्थिक सहयोगको नीति जारी रहनु नै अहिलेको संकटको मूख्य कारण बनेको छ । ९/११ को हमलापछि अमेरिकी नीति बैश्विक गठबन्धनको तर्फबाट चरमपन्थीलाई आर्थिक सहयोग बन्द गर्न लगातार प्रयास भइरहेको छ । 

थुप्रै नयाँ कानून बनाएर चरमपन्थीलाई फण्डिङ रोक्नका लागि फर्जी कम्पनी वा संस्थाको आर्थिक गतिविधिमा नियन्त्रण गरिएको छ । यससँग जोडिएका सम्पत्ति र ब्यक्तिहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

तर, यसका बाबजुद, कतार जस्ता केहि मूख्य मुलुकको प्रतिबद्धतामाथि थुप्रै प्रश्हरु भइरहेको थियो । सन् २०१४ मा तत्कालीन टेररिज्म एण्ड फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्सका सेक्रेटरी डविड कोहेनले भनेका थिए, ‘अमेरिकाको लामो समयदेखिको सहयोगी रहेको कतारले वर्षौंसम्म खुल्ला रुपमा हमासको सहयोग गरेको छ । मिडियामा आएका समाचारहरुबाट संकेत मिल्छ कि कतारको सरकार सिरियाको चरमपन्थी समूहलाई पनि सहयोग गरिरहेको छ ।’

उनले यो पनि खुलासा गरेका थिए कि कतारले आफ्नो मुलुकमा अलकायदा र इस्लामिक स्टेटजस्ता चरमपन्थी समूहका लागि धन एकत्रित गर्न स्वीकृति पनि दिन्छ ।

सन् २०१६ मा कोहेनको स्थान लिएका एडम शुवीनले भनेका थिए कि चरमपन्थीको आर्थिक सहयोग दिनेमाथि कारबाहीको चेतावनी दिनुका बाबजुद कतारले यसको नजरअन्दाज गर्‍यो र यसलाई कावुमा राख्नका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएन भने कुनै कानून पनि बनाएन ।

अमेरिकाले चरमपन्थीलाई प्रयोजन गर्ने कतारका थुप्रै नागरिकलाई प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो । यद्यपि कतारको आर्थिक गतिविधिबारे बिरोधमा अगुवाई गर्ने र हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रियाद भ्रमणका बाबजुद साउदी अरब पनि यो प्रकरणबांट आलोचनामुक्त भने छैन । 

साउदी अरव पनि आलोचनामुक्त भने छैन

९/११ को बिमान अपहरणकर्ता १९ जनामध्ये १५ जना साउदीका नागरिक थिए । विकिलिक्सद्वारा सन् २००९ मा प्रकाशित राजनीतिक सन्देशबाट पत्ता लाग्छ कि चरमपन्थीलाई आर्थिक सहयोग दिनबाट रोक्नका लागि साउदी अरबलाई मनाउन अमेरिकालाई लामो समय लागेको थियो ।

साउदी अरवले पेट्रोलियम सम्पदाको बिक्रीबाट आएको धन संसारभर बिद्यालय र मस्जिदमार्फत कट्टरपन्थी बहावी धाराको प्रचारका लागि निक्कै प्रयोग गरेको छ । केहि मानिसहरुमो मान्यता यो पनि छ कि वहाबी धारा चरमपन्थीको श्रोत हो ।

साउदीको यस कदमले आपराधिक ब्यक्ति र संस्थाहरुलाई सहयोग गरिरहेको आरोप लागिरहेको तथ्य एकातिर छ भने कतारको तुलनामा साउदी अरब चरमपन्थीको बिरुद्धमा थालिएको कारबाहीमा धेरै सहभागी भएको छ ।

ट्रम्पको यात्राका क्रममा चरमपन्थीको आर्थिक सहयोग दिने बारेमा आउन सक्ने सम्भावित खतरासँग जुध्नका लागि अमेरिका र साउदी सरकारले एक संयुक्त इलाका ‘टेररिस्ट फाइनान्सिङ सेन्टर’को स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर पनि साउदी अरबको यो कदम चरमपन्थीलाई आर्थिक सहयोगबाट रोक्नको लागि काफी हुँदैन ।

सेन्टर फर फाइनान्सियल क्राइम एण्ड सेक्युररिटी स्टडिजका किटिङको यो लेख बीबीसीबाट अनुवाद गरिएको हो ।