फागुन २०, जेरुसेलम (रासस/एपी) | संयुक्तराज्य अमेरिकाले इजरायलको जेरुसेलमस्थित आफ्नो महाबाणिज्यदुतावास कार्यालय औपचारिक रुपमा बन्द गरेको छ । साथै, अमेरिकाले प्यालेस्टिनीहरुको मुख्य कुटनीतिक मिसनको दर्जालाई घटाएको छ । 

दशकौंसम्म यो महाबाणिज्यदुतावासले प्यालेस्टिनीहरुका लागि अनौपचारिक दुतावासको रुपमा कार्य गरिरहेको थियो । अब, राजदूतावासकै एक अङ्गका रुपमा यो महाबाणिज्यदुतावासले प्यालेस्टिनी मामिला इकाईका रुपमा मात्र कार्य गर्नेछ । 

पश्चिमी गाजा क्षेत्रका लागि समग्र अमेरिकी कुटनीतिक संवाद अब इजरायलका लागि अमेरिकी राजदूत डेभिड फ्राइडम्यान मार्फत मात्र हुनेछ । फ्राइडम्यानलाई पश्चिमी गाजा क्षेत्रमा इजरायली बस्ती विकासका लागि रकम जुटाउने तथा प्यालेस्टिनी नेतृत्वका कटु आलोचक मानिनुहुन्छ । 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सोमबार बिहान यस्तो घोषणा गरेको हो । सोमबारदेखि नै महाबाणिज्यदुतावासका सम्पूर्ण कार्यहरु दूतावासमा गाभिएका छन् । 

“यो निर्णय कुटनीतिक मामिलामा अमेरिकाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नकै लागि गरिएको हो,” विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रोबर्ट पाल्लाडिनोले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । “यो निर्णयले जेरुसेलम, पश्चिमी किनारा वा गाजा क्षेत्रमा अमेरिकी नीतिमा परिवर्तनको कुनै सङ्केत गर्दैन ।” 

यही निर्णय गतवर्ष अक्टोबरमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले सुनाउँदा प्यालेस्टिनी समुदाय आक्रोशित भएको थियो । प्यालेस्टिनीहरुले अमेरिकी यस कदमले पूर्वी जेरुसेलम र पश्चिमी किनारामाथि इजरायलको नियन्त्रणलाई मान्यता दिन खोजेको बताउँदै आएका छन् । यी क्षेत्रलाई समेटेर प्यालेस्टिनी मुलुक बनाउने विगतदेखिको समझदारीलाई अमेरिकी पछिल्लो निर्णयले अपमानित गर्ने प्यालेस्टिनीहरुको भनाई छ । 

प्यालेस्टिनी अधिकारी साइब इरेकातले अमेरिकी यो कदम शान्ति निर्माणमा अमेरिकी भूमिका “शव बाकसमा अन्तिम काँटी ठोक्नु सरह” रहेको बताउनुभयो । 

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयले इजरायललाई पूर्ण समर्थन गरेको र प्यालेस्टिनी समुदायलाई विमूख बनाएको छ । अधिकांश प्यालेस्टिनीहरुले शान्ति प्रक्रियामा अमेरिकी प्रशासनको वर्तमान भूमिका निस्पक्ष हुन नसकेको भन्दै आशा मारेको बताएका छन् । 

ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नरले गत वर्ष अप्रिलमा इजरायली चुनाव सम्पन्न भएसँगै शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी नयाँ सम्झौता सार्वजनिक गरिने बताउनुभएको छ । 

तथापि “शताब्दीकै सम्झौता” भनिएको यो रहस्यपूर्ण सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छैन । यस योजनालाई प्यालेस्टिनीहरुले अस्वीकार गरिसकेका छन् किनभने उनीहरुको भनाईमा अमेरिकाले इजरायलमाथि बढी विश्वास र समर्थन गरिरहेको छ ।