२५ आश्विन २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

कोभिड प्रभाव: चालू आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसारको सडक निर्माण नहुने

१२ बैशाख २०७८, आईतवार ०९:३८

सञ्चिता घिमिरे | वैशाख १२, काठमाडौँ | कोभिड–१९ का कारण काम गर्ने वातावरण नबन्दा चालू आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसारको सडक निर्माण नहुने भएको छ । चालू आवको दोस्रो चौमासिकमा सङ्घीय सडक निर्माणले गति लिन थालेको भए पनि पुनःकोभिड–१९ सङ्क्रमण बढिरहेकाले काममा बाधा पुग्न थालेको सडक विभागले जनाएको छ । 

गत आवमा अन्तिम चौमासिक र चालू आवको पहिलो चौमासिकसम्म सरकार र वैदेशिक लगानी गरी दुवै किसिमका निर्माणमा अवरोध पुगेको विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले बताउनुभयो । 

प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँका अनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम भइरहँदा निर्माणले गति लिन थालेको थियो । अहिले विभिन्न जिल्लामा बन्दाबन्दी शुरु भइसकेकाले निर्माणमा पुनःबाधा पुग्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । बन्दाबन्दी लागू भएका जिल्लासँगै त्यस आसपासका जिल्लामा समेत बाधा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यही जिल्ला भएर अर्काे जिल्लामा जानुपर्ने भएमा बन्दाबन्दी भएका सँगै नभएका जिल्लामा पनि निर्माण रोकिन्छ ।”

चालू आवमा दोस्रो चौमासिकसम्म आर्थिक प्रगति ३५ प्रतिशत पुगेको विभागले जनाएको छ । एक हजार ८०० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य लिइएकामा अहिलेसम्म ५५० किमी सडक सम्पन्न भएको छ । तीन सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकामा अहिलेसम्म १२९ पुल सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ । 

पहिलो चौमासिकमा देशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च भएकाले कुनै पनि ठाउँमा नयाँ मान्छे गएर काम गर्ने वातावरण नभएको उहाँले बताउनुभयो । कुनै पनि ठाउँमा निर्माण व्यवसायीले कामदारलाई छुट्टै ‘क्याम्प’ बनाएर राख्दा काम गर्न केही सजिलो भए पनि अरुको घरमा बसेर काम गर्ने अवस्था थिएन । कामदारलाई भाडामा बस्नै नदिएका कारण काममा बाधा पुगेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “कामदार पानी भर्न धारामा वा अरु कामका लागि जाँदा स्थानीयले विरोध गर्ने अवस्था हुँदा दशैँ पहिले खासै काम हुन सकेको थिएन ।”

पहिलो चौमासिकमा धेरै र दोस्रो चौमासिकमा थोरै असर पुगेकाले अहिले सामान्य अवस्थामा जसरी काम गर्ने वातावरण नै हुँदा पनि लक्ष्य भेट्न गाह्रो भएको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । अन्तिम चौमासिकमा तुलनात्मकरुपमा बढी काम हुने भए पनि यो आवमा त्यो नहुने देखिएको छ । 

स्रोत व्यवस्थापनको पनि समस्या केही हदसम्म रहेको विभागले जनाएको छ । अहिले पनि निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय योजनामा सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ । अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । झट्ट हेर्दा ६५ प्रतिशत रकम बाँकी छ भन्ने देखिएको भए पनि वैदेशिक सहायताको आयोजनामा रकमान्तर नहुने प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । 

विभागअन्तर्गतका योजनामा झण्डै ५० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगका योजना रहेका छन् । अनुदान वा ऋण सहयोगमा निर्माण हुने कुनै पनि आयोजनामा सम्बन्धित आयोजनाको रकम अन्यत्र लैजान सकिँदैन । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो आवमा गर्न सकेमा काम हुने र नभएमा फ्रिज हुने गरेको छ ।”

सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण भइरहेका योजनामा भने कुनै एउटा योजनामा काम नै हुन नसक्ने अवस्थामा त्यो रकम अर्को योजनामा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि आवको अन्तिमसम्ममा काम भइहाल्छ कि भन्ने आशा भएकाले सकेसम्म छुट्याइएको रकम सम्बन्धित योजनामा नै खर्च गरिने उहाँको भनाइ छ । 

विभागले पटकपटक तोकता गरेर पनि व्यवसायीलाई काम गराउँदै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय व्यवसायी पनि अन्तिम चौमासिकमा काम नभएर अर्काे आव पुग्दा भुक्तानी ढिला हुने भएकाले अन्तिम चौमासिकमा काम बढी हुने गरेको छ ।” 

कतिपय योजना विगतमा सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका थिए । प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका योजनामा सङ्घ र प्रदेश दुवैबाट भुक्तानी नभएको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । कतिपय योजनामा भने वैदेशिक स्रोत र सरकारको पनि स्रोत भएकाले पनि केही समस्या आएको उहाँको भनाइ छ ।  

वैदेशिक लगानीका सडक योजनामा चालू आवमा काम अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न सकिरहेको छैन । गत वर्ष पहिलो पटक कोभिड सङ्क्रमित भेटिए यता कतिपय योजनामा निर्माण अझै शुरु हुन नसकेको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । कतिपय योजनामा काम शुरु भए पनि गति लिन सकेको छैन । 

चिनियाँ सहयोगमा निर्माण शुरु गर्ने भनिएको स्याफ्रुबेंसी रसुवागढी सडकको निर्माण र चक्रपथ दोस्रो खण्डको बिस्तार अझै शुरु हुन सकेको छैन । बुटवाल–नारायणगढ सडक बिस्तार लामो समयसम्म अवरुद्ध बनेकामा अहिले काम अघि बढाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि ढुक्क भएर काम अघि बढ्छ भन्ने अवस्था छैन ।”

कोभिडका कारण अहिले पनि विदेशी नेपाल आएर काम गर्ने वातावरण नबनेको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अरु किसिमका काम अनलाइन गर्न सकिने भए पनि इञ्जनीयरिङको काम अनलाइन गरेर हुँदैन । निर्माणस्थलमा नै गएर गर्ने काममा स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले वा प्रशासनले कडाइ गर्दा काम गर्न कठिन भइरहेको छ । चालू आवमा वैदेशिक लगानीका योजनामा धेरै असर गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

पहिलो चौमासिकसम्म नेपालमा नियमित हवाई उडान थिएन । दोस्रो चौमासिकमा नियमित सेवा शुरु भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति सजिलो आउने र जाने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ । कुनै एउटा देशमा सङ्क्रमित कम भएर बन्दाबन्दी खुकुलो गरिरहँदा अर्को देशमा बढी भएमा कडाइ गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “धेरै मानिस मानसिकरुपमा निर्माणस्थल पुगेर काम गर्न नचाहेको पनि हुनसक्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
गौशाला धर्मशाल सम्बन्धमा हामीमाथि अन्याय भयो : मारवाडी सेवा समिति सरकारद्धारा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ‘समृद्धिको अन्तर्वस्तु’ लोकार्पण कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपालप्रहरी श्रीमती संघबाटउद्धार कोषमा रकमहस्तान्तारण देश बचाउन तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक छ : प्रभु साह बजार अनुगमनका क्रममा अभद्र व्यवहार गर्नेमाथी कारवाही हुने श्रमिकको मुद्दासाझा समस्याको रुपमा देखिएको छ : अर्थमन्त्री पौडेल पुण्य गौतममाथि रड प्रहार, आइसीयुमा उपचार हुँदै हत्या आरोपमा झापामा नाबालकसहित ३ जना पक्राउ राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष मुस्लिम र थारु आयोगले गरे प्रतिवेदन पेश महानगरद्धारा बजार अनुगमन : २२ वटामा म्याद गुज्रिएका सामान भेटिए मन्त्रिपरिषद्को बैठक बालुवाटारमा बस्दै कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउनसक्ने पार्टी बनाउँछौं : डा.शेखर कोइराला दशैंपछि आन्दोलन गर्ने गोर्खा सैनिकको चेतावनी, सरकारलाई दिए धम्की मन्त्रीपरिषद् बैठकका २१ निर्णय सार्वजनिक एनपीएल अक्सन : प्रतिस जिसी १५ लाखमा विराटनगर किंग्समा आबद्ध नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ रविजीले ओलीले भने अनुसार काम गरे भने सहकारी ठगीमा कारबाही हुँदैन, त्यो प्रतिवेदन च्याँखे होः दीपशीखा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले आज शपथ लिदैं आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन नगर्ने :- अध्यक्ष प्रचण्ड