माघ २४, काठमाडौं । नेपाल सहकारी बैंक लिमिटेडको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रस्ताबित बैकका तदर्थ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले प्रस्ताबित बैकको अवधारणापत्र र सम्भाब्यता अध्ययनको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर लगायत उच्च अधिकारी समक्ष प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

नेपाल राष्ट्रबैकमा आयोजित  कार्यक्रममा उहाले राष्ट्रबैकले तोके अनुसारको सबै प्रकृया पुरा गरी  प्रस्ताब तयार गरेको बताउनुभयो । प्रतिस्पर्धात्मक मुलुकमा एउटामात्र बैकले करिब ३० हजार सहकारीको कारोबार र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने भएपछि नेपाल सहकारी बैक दर्ता प्रकृया शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा प्रस्ताबित बैकका प्रमुख सल्लाहकार एवं आनन्द ढुंगानाले प्रस्ताबित बैक अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै दर्ता प्रकृया अबिलम्ब अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । सो अबसरमा नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर लामिछानेले चाडैनै प्रकृया अघि बढाइने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–प्रस्ताबित बैकले आफ्नो प्रकृया पुरा गरी अवधारणाबारे जानकारी गराएको छ । अब नेपाल राष्ट्रबैकले प्रकृया अघि बढाउनेछ ।

प्रस्ताबित बैकले यसअघि गएको पुस २२ गते सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, उप रजिष्ट्रार लगायतका अधिकारीलाई प्रस्ताबित बैकको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको थियो । बैक तदर्थसमितिका अध्यक्ष भण्डारीले अनु्मतिपत्र पाए लगत्तै बैक सञ्चालनमा आउनेछ भन्नुभयो ।  

साढे दुई अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी प्रस्ताव गरिएको नेपाल सहकारी बैंक सञ्चालनमा आएपछि यसलाई देशव्यापीरुपमा विस्तार गरिने उहाको भनाई थियो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२ मा सहकारी बैंकले संस्था वा सङ्घको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा संघलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैंकिंग सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई सस्था वा सङ्घ आपसमा मिलि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिई सहकारी बैङ्कहरू गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली  २०७५ ले स्पष्ट व्यवस्था गरे अनुसार बैक दर्ता प्रृकया शुरु भएको हो ।  सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसारको प्रकृयाहरु पुरा गरे पछि सहकारी विभागमा दर्ता गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमती लिएर बैँकिंग कारोबार सुरुवात गर्ने प्राबधान छ । सोही प्राबधान अनुसार बैक दर्ता प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

सहकारी नियमावली  २०७५ को नियम ५ ले सहकारी बैंकको गठनमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा ५ सय १ संस्था वा संघहरु हुनुपर्ने, सहकारी बैंकको शेयर पूँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुने, आवेदन दिने संस्था वा संघहरुको संयुक्त शेयर पुंजी कम्तिमा तीन अर्ब रुपैया हुनुपर्ने, संयुक्त संस्थागत पूँजी कम्तिमा पचास करोड रुपैया हुनुपर्ने, आवेदक संस्था वा संघ बिगत तीन बर्षदेखी निरन्तर नाफामा संचालन भएको हुनुपर्ने र सहकारी बैंक गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था भए अनुसार सबै प्रकृया पुरा गरी सहकारी महासंघ, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैकबाट स्वीकृति प्रकृया अघि बढेको प्रस्ताबित बैकको भनाई छ ।

प्रस्तुतिकरण गर्ने क्रममा  तदर्थ समितिका अध्यक्ष भण्डारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रबाह हुने कर्जामा जनताको पंहुच न्यून रहेको, सहकारी संघ÷संस्थाको संख्या तथा कारोबारमा भएको बृद्धि सँगै एक मात्र सहकारी बैंकले सहकारी क्षेत्रको वित्तिय लगायत अन्य आवश्यकताहरु पुरा गर्न नसक्ने भएकोले  राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सहकारी क्षेत्रको समग्र कारोबारमा, शेयरमा २ प्रतिशत, निक्षेपमा ८ प्रतिशत र ऋण लगानीमा ७ प्रतिशत भन्दा कम हिस्सा रहेकोले सहकारी क्षेत्रको ९० प्रतिशत भन्दा बढीको कारोबार अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेकोले, मुलुक संघिय संरचनामा गैसकेको सन्दर्भमा एक मात्र सहकारी बैंकले संघियताको मर्म र भावना अनुरुप सहकारी संघ÷संस्थाहरुलाई समेट्न र सुबिधा उपलब्ध गराउन नसक्ने  लगायत कारणले बैक दर्ता अपरिहार्य रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा तदर्थ सञ्चालक समितिका सञ्चालक सीताराम काफ्ले, डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल, माधव दुलाल, पुष्पबहादुर पौडेल र चार्टर्ड एकाउन्टेन अनिल पौडेल लगायतको उपस्थिति  रहेको थियो ।