फागुन ३, काठमाडौँ । हाइपरफण्ड, क्रिप्टो र अनलाइन नेटवर्किङ नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले पीडितको उजुरीलाई आधार मानेर विस्तृत अनुसन्धान थाल्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयसहित अन्य ७ निकायका उच्च अधिकारी सहभागी छन् ।

प्रहरीमा प्राप्त पीडितको सूचनालाई आधार मानेर विस्तृत अनुसन्धान थाल्ने र डिजिटल सर्भिलेन्स पनि बढाउने विषयमा छलफल भएको ति अधिकारीले बताएका छन् । हाइपरफण्ड, क्रिप्टो र अनलाइन नेटवर्किङ जस्ता अवैध कारोबारले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि क्षेत्रगत हिसाबले कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना आजको बैठकमा भएको छ ।

अर्थमन्त्रालय सहसचिव भूपाल बराल नेतृत्वको कार्यदलमा राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, दूरसञ्चार प्राधिकरण, कानुन मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागका एक/एक जना उच्च अधिकारी सदस्य छन् ।