खोज

भदौ २३, काठमाडौं -प्रमुख तीन दल आगामी फागुन–चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र चैतभित्र निर्वाचन गर्न सहमत भएका हुन् ।

तीन दलले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा तीन दिनभित्र स्थानीय प्राविधिक समितिमार्फत प्रतिवेदन पठाउन आ–आफ्ना जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिने सहमतिसमेत गरेका छन् । ‘तीन दिनभित्र सहमति खोजेर प्रतिवेदन पठाउन सहयोग गर्न सबैले जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिइनेछ,’ एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा स्थानीय निकाय विभागका प्रमुख किरण गुरुङले भने, ‘फागुन–चैतभित्र निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।’

एमालेले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सर्तमा सरकारको तयारीलाई सहयोग पु-याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘हामीले तीन दलका तर्फबाट प्रतिबद्धता भएअनुसार सरकारले तयारी अघि बढाउँदा सहयोग गर्ने वचनबद्धता जनाएका छौँ,’ एमाले स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङले भने, ‘फागुन–चैतमै भए पनि चुनाव गर्ने सर्तमा सहमति जनाएर पार्टीको तर्फबाट सदन अवरोध या अरू कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ ।’

स्थानीय तहको संख्यामा कांग्रेस लचिलो

स्थानीय तहको संख्या कम्तीमा नौ सय २७ वटा इलाकालाई आधार मानेर बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस संख्या नबढाउन लचिलो भएको छ । प्रमुख तीन दलको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पुरानै संरचनाका स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतका नेताहरूले पुरानो संविधानअनुसारको चुनावका लागि गरिने संविधान संशोधन अमान्य हुने अडान राखेका थिए । एमालेविना संविधान संशोधन नहुने निश्चितजस्तो देखिएपछि कांग्रेस पनि संख्यामा लचिलो बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा मध्यमार्गी बाटाोबाट जानुपर्ने बताएका थिए । पुरानो संरचनाको स्थानीय निकायको चुनाव गराउन नसकिने, तर पुरानो इलाकालाई आधार मानेर सहमति खोज्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

पुनर्संरचना आयोगलाई भदौभित्र जिल्लाहरूबाट सुझाब लिएर अन्तिम प्रतिवेदनको तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ । चैतभित्र चुनाव गर्न आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको संख्यामा सहमति खोज्नुपर्छ, अन्यथा चुनाव गर्न गाह्रो छ । पुरानो संविधानको व्यवस्थाअनुसार चुनाव गर्ने सम्भावना नभएकाले स्थानीय तहकै चुनाव गर्नुको विकल्प छैन । तर, जनताले सेवा पाउने गरी पुराना इलाकालाई नै आधार मानेर पनि सहमति खोज्न सकिन्छ, तपाईंहरूबाट ठोस धारणा आओस् ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल

अहिले आयोगले गरेको संख्याको प्रस्ताव व्यावहारिक छैन, त्यसबाट परिकल्पना गरेअनुसार जनताले सुविधा पाउन सक्दैनन् । त्यसैले पुरानै गाविसको चुनाव गर्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यति हु“दैन भने कम्तीमा अहिलेको इलाकालाई आधार मानेर जानुपर्छ ।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम

संविधान जारी भएलगत्तै एक वर्षपहिले हामीले संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ भन्दा तपाईंहरूले नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहकै निर्वाचन गरौँ, हामी तयार छौँ भन्नुभएको होइन ? यदि पुरानोअनुसार नै जाने हो भने हामी तयार छैनौँ । अब संविधान संशोधन नगरीकन पुरानो संरचनाको गाविसको चुनाव गर्न सकिँदैन । यसैगरी कुरा फेरिरहने हो भने हामी संविधान संशोधनमा कदापि सहमत हुन सक्दैनौँ । पुरानो ढाँचाको जिविस सदस्यका लागि मानिएको इलाकालाई मान्ने कुरा पनि पुनर्संरचना आयोगलाई दिइएको क्षेत्राधिकार र मापदण्डविपरीत हुन्छ, मुलुकको स्रोत–साधनले कसरी धान्छ, त्यसअनुसार तथ्यका आधारमा प्रस्तुत हुनुस् । – नयाँ पत्रिका दैनिक