खोज

माघ २२, काठमाडौं । सरकार र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समझदारी बनेको छ । 

दुई पक्षबीच शुक्रबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा विधेयक परिमार्जनसहित पारितपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समझदारी भएको संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनमा जाने विषयमा शुक्रबार मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । बैठकमा निर्वाचन तयारी र संशोधन विधेयक दुवै सँगै अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । ‘छलफल सकारात्मक भएको छ,’ उनले भने, ‘संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्ने र निर्वाचन तयारी पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने समझदारी बनेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले निर्वाचन तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरू असन्तुष्ट भएका थिए । मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन नस्विकार्ने बताउँदै आएको छ ।

बालुवाटार बैठकमा संविधान संशोधनमा कहाँ के विषयमा परिमार्जन भन्नेबारे समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरू सहभागी थिए । मोर्चाका नेताहरू समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरू उपस्थित थिएनन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले के भने ?

निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्दै गर्नू भनेर पत्र पठाइएको हो । निर्वाचन मिति तोकिएको छैन । पत्रिकाले बदमासी गरेको मात्र हो । आयोगलाई निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गर्न गरेको आग्रहमै आत्तिनुपर्नै कुरा छैन । 

संविधान संशोधन नभई मिति घोषणा हुँदैन । संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्ने र परित गराउने संख्या पुर्‍याउन लागिरहेका छौँ । त्यसमा सरकारले मात्र योगदान गरेर पुग्दैन । तपाईंहरूले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रीस्तरीय समिति बनाएर काम गर्न भनिएको छ । त्यसले सुझाब दिएपछि अगाडि जान सकिन्छ ।

मोर्चाका नेताहरूले भने के भने ?

संविधान संशोधनका लागि हामीले कति दिन कुरेर बस्ने ? संशोधन प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहबारे सैद्धान्तिक विषय प्रस्ट हुनुपर्छ । प्रदेशमातहत गाउँपालिका, नगरपालिका हुनुपर्छ । विशेषतः संरक्षित स्वायत्त क्षेत्रका विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ । यी विषयमा कार्यदल परिमार्जन गरेर आउनुपर्छ ।

मोर्चालाई मनाउन सरकारका दुई प्रयास

१. पुनर्संरचना प्रतिवेदन मिलाउने

सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । आयोगलाई प्रतिवेदनपछि आएका सुझाब पनि समेट्ने गरी प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ । सोही क्रममा सरकारले मोर्चाको असन्तुष्टि रहेको २ नम्बर प्रदेशका गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या परिमार्जन गरी मधेसी मोर्चालाई मनाउन प्रयास गर्नेछ ।

२. अन्तिम प्रतिवेदनपछि मात्र निर्वाचन घोषणा

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी मन्त्रीस्तरीय समितिले सुझाब दिएपछि पारित गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । यसमा मोर्चा सकारात्मक छ । यसबीचमा संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गराउने भूमिका खेल्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।

मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ ?

भाषा – सरकारले संविधानको धारा ७ को भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।’ मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन मातृभाषाको सूची र कामकाजी भाषाको सूचीलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

नागरिकता – संविधानको धारा ११ मा संशोधन गर्न गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ तर, मोर्चा र संघीय गठबन्धनले प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको संघीय कानुन शब्द हटाई प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेको छ ।

राष्ट्रिय सभा गठनबारे – अहिले संशोधन प्रस्तावमा सरकारले राष्ट्रिय सभाको गठनबारे राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई गाउँपालिकका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीनजनामा झारेको छ । यो बुँदामा सहमत भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउन मोर्चा र गठबन्धनको माग छ । – नयाँ पत्रिका दैनिक