खोज

चैत ५, काठमाडौं । कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा उदाएको एक वर्ष पुगेको छ । सभापतिमा निर्वाचित हुनुअघि उनी कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षजस्तै थिए ।

शक्तिशाली गुटको नेताका रूपमा उनले पार्टी विधानसम्मत नचलाएको भन्दै तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको खेदो खने । तर, आफैँ सभापति भएपछि उनले दुई महिनामा गर्नुपर्ने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य एक वर्ष बित्दा पनि गरेनन् । 

एक वर्षमा गरेका काम

सभापति र संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि देउवाले संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन गराएका छन् । कांग्रेस विधानमा २१ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । तर, देउवाले एक वर्षमा १२ सदस्य मात्र मनोनीत गरेका छन् ।

सभापति देउवाले प्रतिबद्धताअनुसार निर्वाचित भएपछिको ६ महिनाभित्र तीन ठूला भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराएका छन् । भदौ पहिलो साता नेविसंघको ११औँ, भदौ अन्तिम साता महिला संघको तेस्रो र कात्तिक अन्तिम साता तरुण दलको चौथो महाधिवेशन भएको थियो ।

एक वर्षमा गर्न नसकेका काम

देउवाले एक वर्ष बितिसक्दासमेत नौ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न सकेका छैनन् । पटक–पटक गरी १२ केन्द्रीय सदस्य भने मनोनीत भएका छन् । देउवाले पार्टी प्रवक्तासमेत तोक्न सकेका छैनन् । विभिन्न विभाग गठनमा पनि देउवा असफल भएका छन् । पार्टी विधानमा ३० विभागको व्यवस्था छ । पार्टी केन्द्रले ४२ वटासम्म गठन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । तर, देउवाले पार्टीका कार्यक्रममा छिटै विभाग गठन गर्ने बताउँदै आए पनि काम गरेका छैनन् ।

कांग्रेस विधानमा महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र सभापतिले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । तर, देउवाले एक वर्षसम्म पनि पदाधिकारी मनोनित गर्न सकेका छैनन् । तीन पदाधिकारीमा कसलाई ल्याउने भन्ने अप्ठ्यारोमा देउवा छन् ।

राजदूत र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति, अख्तियार प्रमुखमाथि महाअभियोगको विषय, प्रदेश नम्बर ५ सहितको सीमांकन हेरफेर प्रस्तावलगायतका विषयमा पार्टी बैठक राखेर स्पष्ट धारणा नबनाएको आरोप सभापति देउवामाथि छ । 

मधेसी दललाई पनि समेटेर संविधान कार्यान्वयनमा जान ओली सरकार परिवर्तन भए पनि सभापति देउवाबाट सहमतिको काम गर्न नसकेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । यीसहितका विषयमा आफूखुसी निर्णय गरिएको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति देउवासँग लिखित माग नै गरेको छ । -नयाँ पत्रिका दैनिक