खोज

रमेश लम्साल/वैशाख २० काठमाडौँ  | नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको त्रिशूली ‘थ्री बी’ जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा समस्या भएको छ । 

आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी वन क्षेत्र र सरकारी पर्ती जग्गाका सम्बन्धमा निर्णय गराउन पटक÷पटक प्रयास भए पनि समस्या समाधान हुनसकेको छैन । 

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगरिदिँदा आयोजनालाई समस्या भएको हो । सरकारी वन क्षेत्र र सरकारी पर्ती गरी आयोजनालाई करीब एक हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । 

निर्माणाधिन गल्छी –मैलुङ सडकखण्डका कारण पनि आयोजनाको निर्माणमा समस्या खडा भएको छ । सडक निर्माणका लागि भन्दै निर्माण व्यवसायीले दिउँसोको समयमा सो सडक खण्ड बन्द गर्दै आएका छन् । 

नेपाल सरकारले विभिन्न निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सटही, विस्फोटक पदार्थ आयातमा समेत स्वीकृति प्राप्त गर्न समस्या परेको आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक मोहन गौतमले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै ठेकेदार कम्पनीलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने नोट सटही सुविधा दिनुपर्ने माग आयोजनाको छ । निर्माण कम्पनीले आयोजना स्थलमा प्रयोग गर्ने उपकरण, निर्माण सामग्री तथा स्पेयर पार्टस् बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने हुँदा त्यसका लागि प्रक्रियागत झन्झट पैदा भएको प्रबन्ध सञ्चालक गौतमको भनाइ थियो । 

सो आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ । स्वपुँजीमध्ये प्राधिकरणको ३० प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका स्थानीय गाउँपालिका र जिल्ला समन्वनय समितिको पाँच प्रतिशत, ती जिल्लाका स्थानीय वित्तीय संस्थाको पाँच प्रतिशत, त्यहाँका बासिन्दाको १० प्रतिशत, आम नेपालीको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण र टेलिकमका कर्मचारीको पाँच प्रतिशत शेयर लगानी रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै आयोजनामा नबिल बैंक, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बैंकलगायतसँग ऋण सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजना र प्राधिकरणबीच २०७४ साल भदौ ६ गते विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजनाले २०७८ साल फागुन १७ गते विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति तय गरिएको छ । आयोजना र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिचुवान एएनएचई चीनबाट गत माघ २९ गते रु एक अर्ब ९१ करोड ४६ लाख १९ हजार ४७२को लागतमा सो आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

आयोजना नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका र रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकामा अवस्थित छ । सो आयोजना नदी प्रवाही आयोजना हो । माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री’ एक आयोजनाबाट निस्किएको पानी प्रयोग गरेर ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

सो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७२ साल माघ २९ गते नै स्वीकृत भइसकेको र हाल ४६३.६ मिटर लामो परीक्षण सुरुङ निर्माण गरिसकिएको छ, भने कार्यालय भवन तथा आवास भवन पनि निर्माण भइसकेको छ । 

यस्तै परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको करीब ९६ रोपनी जग्गाको जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त आयोजनाबाट औसतमा २९२.५९ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेमा सुक्खायाममा १३४.८८ मेगावाट घण्टा र वर्षायाममा १५७.७१ घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । सो परियोजनाको कूल लागत रु आठ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । 

केही दिन पहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । 

त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी २०६८ वैशाख २९ गते स्थापना भएको सार्वजनिक कम्पनी हो । रासस