खोज

मंसिर ९, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेलगत्तै ‘रोजगार योजना’ सार्वजनिक गर्न लागेको छ ।

संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै ओली सरकारले यसै आर्थिक वर्षबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । यस कार्यक्रमअन्तरगत सबै बेरोजागार नागरिकलाई सय दिनको रोजगारी दिने, नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको दाबी छ ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम लागू गर्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउने गरी संसदको वर्षे अधिवेशनले नै ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन ०७५’ पारित गरिसकेको छ । यसले गरेको व्यवस्थाका आधारमा नियमावली तयार गरेर श्रम मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले नै यो नियमावली पारित गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बतायो । श्रम मन्त्रालयले यो नियमावलीसँगै ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने मापदण्ड तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ । यो पनि पारित हुन धेरै समय नलाग्ने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।

यी दुई कानुनी दस्तावेज पास हुनासाथै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

अब प्रत्येक स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरका रोजगार संयोजकले रोजगार सेवा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए । ती सेवा केन्द्रको पहिलो दायित्व आफ्नो गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगारको सूची संकलन गर्नु हुनेछ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएर खटिने रोजगार संयोजकले यसका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।

सेवा केन्द्रले आफ्नो स्थानीय तहभित्रका बेरोजार नाकगरिकलाई सूचीमा आवद्ध हुन निश्चित समयसीमा दिएर आह्वान गर्नेछन् । त्यसकै आधारमा बेरोजार युवाले सरकारलाई ‘म बेरोजगार छ’ भन्ने सूचना दिनेछन् । सूचीमा आवद्ध नभएका युवाले बेरोजगार भएका कारण राज्य स्तरबाट दिइने सविधा पाउने छैनन् ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यदि सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगारी नागरिकलाई कम्तिमा ५० दिनको काम गरे बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत तयारी थालिएको छ ।

यदि रोजगार सेवा केन्द्मा दर्ता भएको बेरोजगार युवालाई सरकारले काम दिन नसकेमा वर्षमा २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । ‘

रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूची मात्रै हैन, आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भाब्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेका सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । ती आयोजनाले आफैं कामदार भर्ती गर्न पाउने छैनन् ।

बेरोजगारको विस्तृत विवरणसहितको तथ्यांक लिएर बसेको स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले नै आयोजनामा बेरोजारहरुलाई खटाउने अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले वर्षमा कम्तिमा सय दिन रोजगारी दिने योजना बनाएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।

यदि बेरोजार युवा सरकारले खटाएको काममा संलग्न नभए बेरोजगारको हकमा उसले पाउने सुबै सुविधा कटौति गरिने र सूचीबाटै हटाइने दाहालले जानकारी दिए ।

यो कार्यक्रम एकैपटक ७७ वटै जिल्लामा लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षभित्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेर हजारौं युवालाई काम दिलाउने दावी श्रम मन्त्रालयको छ ।

नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक युवालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने गरी घोषणा हुन लागेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने जटिलता रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

विपक्षी दलका नेताहरु भने सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत नेकपाका कार्यकर्तालाई पोस्न खोजिएको आशंका गरेका छन् ।

यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्टिएको छ । अबको अढाइदेखि ३ महिनाभित्र निर्देशिका र कार्यक्रम दस्तावेज गरेर यसलाई लागू गर्ने तयारी श्रम मन्त्रालयको छ ।