खोज

असार १, काठमाडौँ | 'बुढानीलकण्ठमा पछि लालपुर्जा आउँछ भन्दै सयौं रोपनी सरकारी जग्गा किनबेच….' शिर्षकमा सार्वजनिक भएको समाचारमा आफ्नो नाम अनाधिकृत जोडिएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले खण्डन गरेका छन् । समाचारमा आएको बिषयसम्बन्धमा बुढानीलकण्ठ ४ का वडाअध्यक्ष राजु खड्का र वडा सदस्य शिवराम भण्डारीले खण्डन गरेका हुन् ।

गत आइतबार प्रकाशिक समाचारमा स्थानीयले खड्का र भण्डारी लगायत अन्यको नाम जोडेर मिलिमतोमा सरकारी जग्गामा घर बनाउन दिएको तथा सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोप सहितको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यसै बिषयको खण्डन पत्रमा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले आफूहरुको संलग्नतामा प्रति/सरकारी जग्गा किनबेच नभएको, कुनैपनि सरकारी जग्गा किनबेच गर्न घारबाटो सिफारिस नगरिएको लगायत बिषयहरु उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तो छ खण्डन पत्र:  

समाचारको विषय के हो ? 

यसअघि प्रकाशित समाचारमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ ४ स्थित लिपीकोटमा १३० रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा बिभिन्न प्रलोभनमा किनबेच भएको र नयाँ घरहरु बनेको सम्बन्धमा टिप्पणी सहितको समाचार उठान भएको थियो । 

स्थानीयका अनुसार उक्त सरकारी भूमिमा भूकम्प अघि धेरै घर नभएको तर पछिल्लो केहि बर्ष यता एकाएक ठूलो बस्ति बसेको भन्ने गुनाशो प्राप्त भएको थियो । उक्त वस्तिलाई लिएर स्थानीयको बिभिन्न टिप्पणीहरु आईरहेका छन् । लामो समयदेखि उक्त सरकारी जग्गा जमिन हडपेर बसेका भनिएकाहरुले जग्गा किनबेच समेत गरेको स्थानीयको आरोप छ । यसै आरोपमा बिभिन्न नाम मुछिएको थियो ।

समाचारमा छापिएजस्तो सरकारी जग्गा किनबेचमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जनप्रतिनिधिहरुको खण्डन छ । यसै सम्बन्धमा वडा अध्यक्ष राजु खड्काले लिपिकोटमा बनेका घर संरचनाहरु सरकार वा स्थानिय तहले चाहँदा जुनसुकै बेला पनि भत्काउन सकिने सर्त सहित बनाउन दिएको बताएका छन् । उक्त ठाउँमा बनेका घरहरु पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्णय अनुसारनै अनुदानमा बनेका घरहरु भएको वडा अध्यक्ष खड्काको दावी छ । 

यता समाचारमा ध्यानाकर्षण भएको अर्को बिषय बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले सरकारी जग्गा हडपेर बनाइएको घरलाई व्यक्तिगत संरक्षणमा १५ लाख बजेट दिएको उल्लेख छ । मेयर उद्दव  खरेलले भने उक्त संरचना नगरपालिकालाई झुक्याएर बनाइएको टिप्पणी गरेका थिए । एक ठाउँमा भनेर बजेट निकाशा भएको तर अर्कै स्थानमा बजेट हालेको पाइएको मेयरले बताएका थिए  । यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएपछि नगरपालिकाले हाल बजेटको पैसा रोकेर छानबीन थालेको जनाएको छ । यस सम्बन्धमा मेयर खरेलले सार्वजनिक जग्गामा बनेको घर संरक्षणको लागि नगरपालिकाले बजेट नदिएको बताउदै आएका छन् । 

स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने नगरपालिकाले दिएको बजेटले एउटा घरको कम्पाउण्ड बनेको स्पष्ट छ । आम जनताको करको पैसा एउटा घरको कम्पाउण्ड निर्माणमा गएको जस्तो भान हुनु, त्यो पनि सरकारले जुनसुकै बेला आफ्नो स्वामित्वमा लिएर अन्य संरचना बनाउन सक्ने जग्गामा व्यक्तिगत वा राजनीतिक प्रभावमा बजेट खर्च हुनु सकारात्मक बिषय नभएको स्थानीयको गम्भीर प्रश्न छ । त्यसो त नगरपालिकाले वडाले ढाटेको विषय उठेपछि स्थानीय निकायमा हचुवाको भरमा बजेटको दोहन भएको टिप्पणीहरु उठेका छन् ।  

सार्वजनिक जग्गामा बनेको घर सरकारको निर्णयमा जुनसुकै बेला उठ्न सक्ने बताउदै गर्दा लिपिकोटमा सरकारी जग्गामा बनेका केहि घर संरचना पक्कि र लाखौँ मूल्य खर्च भएका पनि छन् । त्यसो त पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूमिहीनहरुको लागि मात्र अस्थाई समस्या समाधानको लागि सरकारी जग्गामा घर बनाउन दिने निर्णय गरेकोमा लिपिकोटमा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउनेहरु भूमिहीन हुन्/होइनन् भन्ने एकिन छैन । स्थानीय तहले गरेको कस्तो सिफारिसलाई पुनर्निर्माण समन्वय समितिले स्वीकृति दियो अनुसन्धानको विषय बनेको छ । प्राधिकरणले नेपालभर कहिकतै घर-जग्गा नभएका र लामो समयदेखि त्यहि ठाउँमा घर बनाएर बस्दै आएकाहरुलाई मात्र घर बनाउन अनुदान दिने तर जग्गाको स्रेस्ता नदिने स्पष्ट नीति भएको जनाएको छ । 

प्राधिकरण के भन्छ ? 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जो पायो त्यसलाई सरकारी जग्गामा घर बनाउन दिने निर्णय कहिँकतै गरेको छैन । यसका निश्चित मापदण्ड छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेका अनुसार २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा जसको घर परापुर्व कालदेखि सरकारी जग्गामा बनेको र भत्किएको थियो उनिहरुलाई पुन: त्यहि ठाउँमा घर बनाउन दिने/नदिने सम्बन्धमा फरक फरक निर्णय भएका थिए ।

प्राधिकरणले पहिले गरेको निर्णय अनुसार सरकारी जग्गामा बर्षौंदेखि घर बनाएर बसेका भूमिहीन (जसको एकाघर सदस्यको नाममा नेपालभर कहिकतै घर छैन) हरुलाई मात्र थप २ लाख दिने र उनीहरुले त्यहि २ लाखले नम्बरी जग्गा किनेर त्यसैमा घर बनाएमा ३ लाख घर बनाउनको लागि अनुदान दिने सर्त थियो । तर उपत्यकामा सरकारले दिएको २ लाख अनुदानले कतै जग्गा नआउने भन्दै स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारको सुझावपछि भूमिहीन, पहिलेदेखिनै सरकारी जग्गामा घर बनाएर बसेका तर भूकम्पले भत्काएकाहरुलाई मुख्य तीन सर्तमा पहिले जहाँ बस्दै आएको हो त्यहि सरकारी जग्गामा घर बनाउन अनुदान दिने निर्णय भएको थियो । निर्णय अनुसार सरकारी जग्गामा घर बनाउन अनुदान पाउनको लागि नेपालभर एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा जग्गा-जमिन नभएको हुनुपर्ने, बर्षौंदेखि सोहि ठाउँमा घर बनाएर बसेको भूमिहीन हुनुपर्ने र त्यसरी बनाइएको घरको जग्गाको स्रेस्ता कायम नहुने तथा सरकार वा स्थानीय निकायले चाहेको अवस्थामा छोड्नपर्ने सर्त राखिएको छ । यस्तो सर्त स्वीकार्नेलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संसद अध्यक्ष रहने जिल्ला समन्वय समितिले समेत स्वीकृति दिएपछि मात्र घर बनाउनको लागि अनुदान स्वीकृत गर्ने नीति प्राधिकरणको छ ।