खोज

पुस २८, काठमाडौँ | लुम्बिनी प्रदेब सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लिला गिरीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । प्रदेश राजधानी स्थापना भएको देउखुरी उपत्यकामा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गिरीलाई नेपालको संविधानको धारा १७२ बमोजिम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सपथ गराउनुभएको हो ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गिरीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्री चेतनारायण आचार्य र मन्त्री कृष्णा केसीसहितको मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुभएको थियो । नवनियुक्त मन्त्रीद्वयलाई पनि सोही समारोहमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले सपथ गराउनुभयो ।

शपथ लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री गिरीले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा स्थापित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पद बहाली गर्नुभयो । उहाँलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा दीपक काफ्लेले पदबहाली गराउनुभएको थियो । त्यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीले उहाँलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । 

पदबहाली पश्चात मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अघिल्लो प्रदेशसभाले नयाँ राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको र नयाँ सरकारले राजधानीको निर्माण प्रक्रियालाई राप्ती उपत्यकाको प्राकृतिक सुन्दरतालाई व्यवस्थित तरिकाले तीव्र गतिमा अघि बढाउने बताउनुभयो । 

यस्तै उहाँले प्रदेशका जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको नारालाई मूर्तरूप दिने गरी राजनीतिक परिवर्तनबाट प्रदेशवासीहरूको जीवनमा पनि परिवर्तनको आभास दिनेगरी काम अघि बढाइने बताउनुभयो । 

मन्त्रिपरिषद् निर्णय

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेश सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । बैठकले ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्तिलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको बैठकपश्चात सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक असमानता कम गर्दै सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक अनुशासन, सदाचार एवं भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त र नतिजामूलक प्रशासनिक व्यवस्थापनमार्फत प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन, शान्ति सु–व्यवस्था, विकास र समृद्धि प्राप्तिमा कटिबद्ध रही आवश्यक कार्यहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता आचार्यले बताउनुभयो ।

बैठकले हाल रहेका मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ बाट घटाएर १२ कायम गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।