पढ्न करिब 4 मिनेट लाग्छ
<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/7605fc8dc6e406fce40b35619d40561c1474110407.jpg" style="width: 640px; float: left;"><span style="line-height: 1.42857;"><b>रमेश लम्साल/असोज १, काठमाडौँ ।</b> सरकारले ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी दुई वर्षभित्र एक हजार ४५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । </span><br></p><p>सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी एवम् नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई निर्माणमा रहेका आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै उक्त लक्ष्य अगाडि सारेको हो । </p><p>प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजनालाई आगामी माघसम्म सम्पन्न गर्ने बताएको छ । कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको हो । </p><p>यस्तै सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनालाई पनि छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना प्रमुख रहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ४५६ मेगावाट रहेको छ । आगामी मङ्सिरदेखि बाँधस्थल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाइनेछ । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण प्रभावित भएको सो आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको छ । </p><p>यस्तै चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढेका साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, रसुवागढी आयोजनाको निर्माणलाई पनि गति दिइनेछ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणकै अर्को महत्वपूर्ण आयोजना माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ छिट्टै अन्त्य हुने र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिएको बताएका छन् । </p><p>उनले प्राधिरकण र यसका सहायक कम्पनीमार्फत जलविद्युत् आयोजनाबाट ८५० मेगावाट, निजी प्रवद्र्धकबाट ४०० मेगावाट तथा सौर्य, जैविकलगायत स्रोतबाट २०० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४५० मेगावाट विद्युत् आन्तरिक ग्रीडमा थप गरिने जानकारी दिए । </p><p>यस्तै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत थप ६०० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । ढल्केबरमा चिनियाँ ठेकेदारले सवस्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छ । </p><p><b style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: 24px; line-height: 1.1;">ढल्केबरमा दुई सिफ्ट्मा काम </b><br></p><p>ऊर्जा मन्त्री शर्माले ढल्केबरमा सवस्टेसन निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको बताए । उनले भने-, “हाल दैनिक दुई सिफ्ट्मा सवस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले दैनिक ३०० बढी मजदुर परिचालन गरिरहेको छ ।” </p><p>सवस्टेसन आगामी मङ्सिर अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्न सहज हुनेछ । २२० केभी क्षमताको सो सवस्टेसनबाट थप विद्युत् आयात गरिने र मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । </p><p>यस्तै ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइन निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन भइरहेकाले निर्माणमा रहेका महत्वपूर्ण परियोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैयालाल मानन्धर बताउछन । </p><h3><b>चुहावट नियन्त्रण अभियान निरन्तर </b></h3><p>यस्तै चुहावट नियन्त्रण एवम् ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रणलाई प्रमुख कार्ययोजनाका रुपमा अगाडि सार्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेका छन् । </p><p>केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुने विद्युत्मध्ये २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । चुहावट मात्रै नियन्त्रण गर्न सके २५० मेगावाट बराबरको विद्युत् जोगाउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । </p><p>यस्तै प्राधिकरणको बक्यौता पनि रु दश अर्ब रहेको छ । बक्यौता एवम् चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने र सो अभियान निरन्तर राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । </p><p><b style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: 24px; line-height: 1.1;">ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन बनाइने </b></p><p>सरकारले हाल प्रचलनमा रहेका साना तथा मझौला क्षमताका प्रसारण लाइनको सट्टामा ४०० केभीदेखि ७६५ केभी क्षमताका ठूला प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणले हाल ११ केभीदेखि ४०० केभी क्षमताका मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । </p><p>एकाध वर्षभित्र दस हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले ठूलो क्षमताको प्रसारण राजमार्ग जरुरी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउछन । त्यसमा नदीको क्षमता अनुसार उत्तर–दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य थालनी गर्ने र मध्य पहाडी राजमार्गको निश्चित खण्डमा पनि उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको सहसचिव घिमिरेको भनाइ छ । रासस </p>

