<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/0820c5f4fadb66d2524a6863397f31891478226513.jpg" style="width: 450px; float: left;"><b>कात्तिक १९, काठमाडौं | </b>नेपालबाट निर्यात हुने जुटजन्य सामग्रीमा भारतले अतिरिक्त कर (एन्टी डम्पिङ ड्युटी) लगाउने तयारी गरेको छ ।<br></p><p>भारतीय जुट उद्योगीहरूको दबाबमा एन्टी डम्पिङ कार्यालयले वित्त मन्त्रालयलाई नेपाली जुटका तयारी वस्तुलाई अतिरिक्त कर लगाउन सुझाव दिएको छ । कार्यालयले बुझाएको सुझाव वित्त मन्त्रालयले भने कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको भने छैन ।</p><p>भारतले एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउने भएपछि पूर्वका जुट उद्योगीहरू चिन्तित बनेका छन् । बन्दहड्ताल, चन्दाआतंक, मजदुर अभाव, लोडसेडिङलगायतका समस्याबाट ग्रसित उद्योगीहरू चिन्तित बनेका हुन् ।</p><p>यसबाट यो क्षेत्रका जुट उद्योगीहरू चिन्तित हुनुका साथै थप लगानी गर्न हच्किएका छन् । यो क्षेत्रमा स्थापित ११ जुट उद्योगमध्ये हाल अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक र बाबामात्रै सञ्चालनमा छन् ।</p><p>संविधान जारी भएर मुलुकको राजनीतिकमा सुधार हुँदै गएसँगै नेपाल जुट, चन्द्रशिव र गुह्येश्वरी ट्वाइन पुनः सञ्चालनको तयारीमा थिए । हाल यी तीनवटै उद्योग बन्द छन् । सञ्चालनमा रहेका ४ वटा उद्योगमा १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।</p><p>पुनः सञ्चालनको तयारीमा रहेका तीनवटा थपिँदा १५ हजार बढीले रोजगारी पाउने नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जानकारी दिए । ११ वटै उद्योग सञ्चालन हुँदा २० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए । नेपालमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै जुट उद्योग सञ्चालित छन् ।</p><p>जुटका करिब ९५ प्रतिशत उत्पादन भारत निर्यात हुने गरेको छ । ‘सरकारी सुविधा पाएर उत्पादित भारतीय जुटका सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परिरहेको अवस्थामा एन्टी डम्पिङ ड्युटीले झनै तनाव सिर्जना गरेको छ,’ गोल्छाले भने, ‘भारत र नेपालका कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित नेपाली जुटका वस्तुमा यस्ता किसिमका कर नलगाइयोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’ – कारोबार </p>
