<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/contents/thumbs/d778488ae50a556ea007ce676acb00eb1473300177.jpg" style="line-height: 1.42857; float: left;"><span style="line-height: 1.42857;"><b>भदौ २३, काठमाडौ |</b> सरकारले मधेसी दलहरूसँग भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार संविधानका मुख्य चार विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।</span><br></p><p>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भदौ ३० गते भारत जाने भएकाले त्यसअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने गरी सरकारमा सहभागी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले संविधान संशोधनको मस्यौदामा छलफल थालेको छ। स्रोतका अनुसार संशोधन प्रस्तावमा नयाँ संविधानको नागरिकता, प्रदेश सीमांकन, राष्ट्रियसभाको गठन र भाषाका विषयमा उल्लेख गरिने तयारी गरिएको छ । मधेसी दलहरूले भने संविधानका विभिन्न सात विषयमा ५२ वटा धारा संशोधनको माग राख्दै आएका छन् ।</p><p>‘विभिन्न सातवटा विषयमा अन्तरसम्बन्धित ५२ वटा धारा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ सद्भावना नेता मनीष सुमनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने प्रावधान र न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित कतिपय विभेदकारी धाराहरू पनि संशोधन गर्नुपर्छ ।’</p><p>प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न दुई उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा अहिले सक्रिय छन् । दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूले मधेसी दलहरूसँग पनि अनौपचारिक छलफल जारी राखेका छन् ।</p><p>प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी गृहकार्य जारी छ’, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अन्नपूर्णसँग भने । प्रदेश सीमांकनका विषयमा मधेसी दलहरूले यसअघि सरकारले गठन गरेको मदन परियारको नेतृत्वको राज्यपुनर्संरचना आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । परियार आयोगले मधेसको मात्र भूमि समेटेर दुईसहित १० वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो ।</p><p>तर सकारले भने सीमांकनका विषयमा दुई नम्बर प्रदेशमा एक नम्बर प्रदेशअन्तरगत सुनसरीका केही भाग गाभ्ने विषयमा छलफल जारी राखेको छ । तर प्रदेशको संख्याको विषयमा भने कुनै संशोधन नहुने (सात नै रहने) स्रोतको दाबी छ ।</p><p>प्रदेशको सीमांकनका विषयमा दलहरूबीच विवाद छ । मधेसी दलहरूले प्रदेश नम्बर २ मा प्रदेश नम्वर १, ३ र ४ का केही भाग गाभ्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।</p><p>त्यस्तै प्रस्तावमा अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान र अंगीकृत नागरिकको अधिकारका विषयमा केही उल्लेख हुने स्रोतको दाबी छ । नागरिकताका विषयमा संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले गम्भीर असहमति राख्दै आएको छ ।</p><h3>नागरिकता</h3><p>अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान र अंगीकृत नागरिकको अधिकारका विषयमा उल्लेख हुने</p><h3>प्रदेश सीमांकन</h3><p>दुई नम्बर प्रदेशमा एक नम्बरमा केही भाग राख्ने</p><h3>राष्ट्रियसभा गठन</h3><p>सातै प्रदेशबाट बराबरी प्रतिनिधि हुने प्रावधानमा केही हेरफेर</p><h3>भाषा</h3><p>बहुभाषिक मुलुक</p><p>मधेसी दलहरूले संविधानको धारा ११ को (७) मा उल्लेख भएको नेपाली बाबुआमाले विदेशमा जन्माएको बच्चाले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता नपाउने प्रावधान संशोधन गर्न माग राख्दै आएका छन् । – अन्नपूर्ण </p>
यी चार विषयमा हुँदैछ संविधान संशोधन प्रस्ताव
