Skip to content
Thursday, July 16, 2026 Nepali Online Media

लोकमानसम्बन्धी निर्णय पठाउन फेरि सरकारलाई ‍सर्वोच्चको आदेशात्मक पत्र

By साझासवाल 3 मिनेट पढाइ

पढ्न करिब 1 मिनेट लाग्छ
प्रकाशित:

<p><b>असोज ६, काठमाडौं |</b> सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख &nbsp;आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ती सम्बन्धमा भएको निर्णय नपठाए अवहेलनामा कारबाही हुने आदेशसहितको पत्र बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएको खबर आजको अन्नपूर्णमा यम विरहीले लेखेका छन् ।<br></p><p>सर्वोच्चले एउटै व्यवहोराको आदेश सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत पठाएको छ। प्रमुख आयुक्त कार्कीविरूद्ध दायर रिटको पुनरावलोकनमा प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रकाश श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले गत भदौ ३१ गते प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि भएको निर्णय र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको तत्कालिन मुख्यसचिवको हैसियतमा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।</p><p>सात दिनसम्म पनि नियुक्तिको फँइल नपठाए अवहेलनामा कारबाही हुने चेतावनीसमेत आदेशमा दिएको थियो। ‘आदेशसहितको खामबन्दी बुधबारै प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ सर्वोच्चमा प्रशासनका एक अधिकारीले भने,‘आदेश पाएको मितिले सात दिनभित्र निर्णओय पठाउने कानुनी म्याद हुन्छ। निर्णय नआए के गर्ने भनेर त्यसपछि मात्र इजलासले प्रक्रिया अघि बढाउँछ।’</p><p>अति गोप्य भन्दै छाप लगाइएको खामबन्दी बुधबार साँझ ५ बजे सर्वोच्च प्रशासनबाट चलानी भएको थियो। उक्त आदेश बुधबारै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ।</p>