कार्यशैली सुधार र सङघीयतामैत्री सोच हुनुपर्छ : मुख्य सचिव वैरागी

<p><b>चैत ३०, काठमाडौँ |</b> सरकारका प्रतितिनिधि, नागरिक समाज र संविधानविद्ले मुलुकका तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका लागि सङ्घीयतामैत्री सोच र कार्यशैलीमा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभएको छ ।<br></p><p>नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था तथा भावी रणनीति विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नभए अन्य पहल र प्रयास निरर्थक हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।</p><p>पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सङ्घीयतालाई जीवन्त तुल्याउन संविधान संशोधन, पुनरावलोकन र सुधार गर्ने साहस एवं पहल कदमको खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भाषणमा समन्वय र सहकार्य भनिए पनि व्यवहारमा तल्लो तहलाई थिचोमिचो गरिएको छ, अधिकार केन्द्रिकृत गर्ने सोच र अभ्यासले उपलब्धि कसरी रक्षा गर्ला ? सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राजनीति तहमै समस्या छ ।”</p><p>मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त सङ्घीयतालाई सफल तुल्याउन हालसम्मका अभ्यासको अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै ठीक मार्गमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीन तहकै सरकारले जवाफदेही, मितव्ययी, चुस्त सेवा प्रवाह र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई जोड दिनुपर्छ । समन्वय र सहकार्यको पाटोमा हालसम्मका कार्यको वैज्ञानिक विश्लेषण र समीक्षाको खाँचो छ, सङ्घीयतामैत्री सोच र कार्यशैलीमा सुधार हुनुपर्छ ।”</p><p>राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले मुलुकको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने होडबाजीले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अस्पताल र विद्यालय भवन निर्माणको साटो भ्यूटावर र मन्दिरका लागि&nbsp; जोडबल गर्ने प्रयासले आवश्यकता र लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती खडा गरेको छ ।”</p><p>पूर्वमन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि हालसम्म भएका प्रयास निराशाजनक नदेखिएकाले खराब व्यवहार र सोचलाई सुधार गर्दै सशक्तरूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।</p><p>पूर्वमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले सङ्घीयतासम्बन्धी राजनीतिक सोचलाई कानुनको भाषा र भाकामा मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्य सवल देखिन्न, फजुल खर्च रोक्न मितव्ययी बन्नुपर्छ, सुशासन र सेवा प्रवाह चुस्त हुनुपर्छ, आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण र संविधान संशोधन गरिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।”</p><p>पूर्वमन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय तह र प्रदेश सुरुआती चरणमा सामान्य साधनस्रोतको अभावमा पनि अभ्यास गर्दै यहाँसम्म आइपुगेकाले अब दृढताका साथ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कानुन निर्माणको नभई भएका कानुनको कार्यान्वयनको समस्या हो । नेपालको सङ्घीयता मौलिक छ, सोहीअनुरुपको कानुन तर्जुमा गरी अघि बढ्नुपर्छ । बनाइएको कानुनको संरक्षण र अडिट गराँै ।”</p><p>कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले अझै पनि धेरै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार&nbsp; र ऐनबारे थाहा छैन, तर पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भने प्रगति हासिल भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशलाई प्रहरी, निजामती, शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कानुनको खाँचो छ, कतिपयले सङ्घीय नीतिबारे आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै आएको देखिएको छ, तथापि सङ्घीयताको अभ्यास गलत बाटोतर्पm उन्मुख छैन ।”</p><p>पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले मुलुकमा तीन तहको सङ्घीय संरचना र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था आफैँमा अनुपम र उदाहरणीय रहेको हुँदा अभ्याससँगै सङ्घीय संरचना प्रणाली निकै परिपक्व हुँदै गएकोे विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐन बनाउन दक्षिण एसियामै नेपाल च्याम्पियन छ, कार्यान्वयनको पाटो भने समीक्षा गर्नुपर्छ, तीन तहका सरकारबीच देखिएका दोहोरोपन हटाउनुपर्छ, त्यसका लागि संविधानको संशोधन र समीक्षा समय–समयमा हुनुपर्छ ।”</p><p>&nbsp;नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र अधिवक्ता मोहन आचार्यले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै काम भए पनि बाहिर आउन नसकेको तथा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयताबारे अझै धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले आलोचना एवं टिप्पणी हुने गरेको धारणा राख्नुभयो ।</p><p>सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय ऐन, २०७७ को अवस्था,&nbsp; कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा पहिचान र प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा विभिन्न मन्त्रालयको सहयोगमा समाजले अध्ययनको काम गर्दै आएको छ ।</p>