२०८३, १० बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

आचारसंहिताविपरीत त्रिविले थाल्यो करारमा कर्मचारी भर्ना, निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण

२०७९, १ कार्तिक मंगलवार ०३:०४

कात्तिक १, काठमाडौं | त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत करार सेवामा कर्मचारी भर्ना थालेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि नियुक्ति, बढुवा लगायतका काम गर्न नपाइने भए पनि त्रिविले नियम छलेको पाइएको हो । 

निर्वाचन आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग र चिकित्सा शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ ।

स्पष्टीकरणमा आयोगलाई जानकारी गराई विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको नियमितपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा नहुने बाहेक नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पदपूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पन आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने आचारसंहिताको व्यवस्था स्मरण गराउँदै ती निकायले सुरु गरेको करार सेवामा पदपूर्ति प्रक्रिया नियमित प्रक्रिया हो होइन ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ । होइन भने प्रक्रियालाई रोक्नु नपर्ने आधार के छ ? भनी आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा ५ वर्षीय एक बालिकाको मृत्यु सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरे संसद् अधिवेशन स्थगित काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण बढ्यो अवैध लागुऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक जारी नेप्से परिसूचक १७.०१ अंकले घट्यो स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ कानूनमन्त्री गौतमसँग जापानका राजदूतको भेट मन्त्रिपरिषद् बैठकको तीन निर्णय सार्वजनिक विद्यार्थी सङ्गठन खारेजी गर्ने सरकारको तयारीको विरोधमा प्रदर्शन संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक आज बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा