खोज

पुस २५, काठमाडौं | आइतबारदेखि सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृत लिन थालिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिको काम थालेको हो । आजदेखि जनकपुर र विराटनगरबाट व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ । सुर्खेत र धनगढीबाट भने एक साताभित्रमा सेवा दिन थालिने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । 

अब सम्बन्धित प्रदेशवासीले आफ्नै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयबाट व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति लिने लगायतका सेवा पाउनेछन् । प्रदेश कार्यालयबाटै श्रम स्वीकृतिको काम थालिए पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको भने अन्त्य हुन सकेको छैन । 

श्रम स्वीकृति तथा नवीकरणको कारण प्रदेश कार्यालयबाटै हुनेछ । तर, भिसा लगाउने तथा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भने काठमाडौँ आउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकले भिसा सम्बन्धी कार्य काठमाडौँबाट मात्रै गर्दै आएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकिएका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था पनि काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै छन् । जसले गर्दा श्रम स्वीकृतिको काम प्रदेशबाटै भए पनि भिसा र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भने काठमाडौँ नै आउनुपर्ने भएको छ । 

कतिपय क्षेत्रमा भने प्रदेश स्तरमा समेत स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्था छन् । भिसा लगाउने काम पनि म्यानपावर व्यवसायी मार्फत हुन्छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएकाहरूको हकमा भने भिसा लगाउन पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने हुन्छ । 

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत रहेका श्रम कार्यालयहरूले अबदेखि वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्य पनि गर्नुपर्नेछ । यति मात्र नभएर उनीहरूलाई म्यानपावर संस्थामाथि नियमित अनुगमनको काम पनि दिइनेछ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले केही दिनमा परिपत्र पठाउनेछ । 

आजदेखि प्रदेशमा स्थापना गरिएका शाखा कार्यालयहरू मध्ये जनकपुर र विराटनगरले सेवा दिन थालेका छन् । विराटनगरमा श्रम स्वीकृतिका लागि आज ५० जनालाई टोकन वितरण गरिएको छ । 

सुर्खेत र धनगढीबाट भने केही दिनपछिबाट मात्रै सेवा सुचारु हुनेछ । कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन बाँकी रहेकाले आजबाटै सुर्खेत र धनगढीबाट सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले बताए । 

हालसम्म केन्द्रमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलसहित पोखरा र बुटवलबाट श्रम स्वीकृतिको काम हुँदै आएको थियो । पोखरा र बुटवलबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । त्यस्तै श्रम कार्यालय सुर्खेत र धनगढीमा पुनः श्रम स्वीकृतिको मात्र काम हुँदै आएको थियो । अबदेखि भने सबै कार्यालयबाट समेत व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति, नवीकरण लगायतको काम हुनेछ ।   

प्रत्येक कार्यालयमा दैनिक १५० जनालाई श्रम स्वीकृति दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यी सबै कार्यालयहरूबाट अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृति लिन सकिनेछ । श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन दिएको तीन दिनभित्रमा श्रम स्वीकृति दिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही आधारमा प्रदेश कार्यालयहरूले समेत तीन दिनभित्रमा श्रम स्वीकृति दिनेछन् । 

हालसम्म श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत रहेका श्रम कार्यालयहरूले उद्योगधन्दाको दर्ता, नवीकरण, श्रमिकहरूको तथ्याङ्क राख्ने लगायतका काम गर्दै आएका थिए । 

विभागका महानिर्देशक आचार्यले श्रम स्वीकृतिका लागि प्रदेशबाटै सहज भए पनि भिसा लगाउन र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बताए । भिसाको काम सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीमार्फत हुने भएकाले त्यसमा त्यति धेरै समस्या हुँदैन । तर, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने अधिकांश संस्था काठमाडौँ केन्द्रित रहेकाले त्यसका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता हट्न नसकेको हो । 

‘हाम्रो तर्फबाट दिन सकिने सेवालाई जति सकिन्छ सहज बनाएका छौँ । तर, भिसा लगाउनको लागि सम्बन्धित देशको दूतावासबाटै हुने भएकाले त्यसका लागि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने हुन्छ । दुई देशबीच सम्झौता गरेर दूतावासका सेवा प्रदेशतिर पनि सार्न भन्न सक्छौँ,’ महानिर्देशक आचार्यले भने । 

प्रदेश कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने म्यानपावर संस्थाको नियमित अनुगमन समेत गर्नुपर्नेछ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको वेथितिको अन्त्य हुने अपेक्षा विभागले लिएको छ । प्रदेश कार्यालयहरूमा आवश्यकताको आधारमा स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाइने उनको भनाई छ । 

‘श्रम कार्यालयलाई अहिले जे जस्तो स्रोत साधन छ त्यही आधारमा काम गर्न भनेका छौँ । काम गर्दै जाँदा जनशक्ति अभाव हुनसक्छ । आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थापन गर्दै जान्छौँ ।’ महानिर्देशक आचार्यले भने ।  

वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायी संस्थालाई शाखा खोल्न अनुमति दिएको छ । यसअघि म्यानपावर व्यवसायीले शाखा खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो । तर, अहिले शाखा कार्यालय खोल्न दिइएको र सोही आधारमा धेरैले शाखा खोलिसकेको महानिर्देशक आचार्यको भनाई छ । शाखा खोल्न अनुमति दिएपछि हालसम्म ७० भन्दा बढी शाखा कार्यालयहरू खुलिसकेको उनको भनाई छ । 

प्रदेश कार्यालय खुलेपछि ताहाचलमा हुने भीड समेत कम हुने अपेक्षा विभागको छ । ‘हालको ताहाचलको भीड आधा कम हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । आधा जति प्रदेशतिर गयो भने सबैतिर सहज हुन्छ ।’ उनले भने । 

पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई फाइदा

हाल मुलुकमा तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् । हालैमात्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । त्यसअघि भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो । दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपाली काठमाडौँ केन्द्रित भएर जाने गरेका छन् । भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताले ती विमानस्थल सुनसान जस्तै बनेका थिए । अब प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको कार्य गर्न पाइने भएपछि भने ती विमानस्थलले सहज रूपमा यात्रु पाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

यात्रुको अभावमा भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै रोकिएका छन् । अब प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि धेरैलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।