खोज

फागुन ४, काठमाडौँ | विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा चार किल्लासहितको प्रस्ताव सरकारलाई पेश गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको कार्यालय यतिबेला सरकारी निर्णय पर्खेर बसेको छ ।  पहिलो चरणमा काम गर्न सकिने चार किल्ला क्षेत्रफल तोकेर माघ पहिलो साता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको परियोजनाको कार्यालय अहिले मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय पर्खेर बसेको हो । 

उक्त प्रस्तावमाथि मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुने र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्माणका प्रक्रियाअघि बढाउन बाटो खुल्ने भएकाले आफूहरु सरकारको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको परियोजनाको सिमरास्थित कार्यालयका प्रमुख विजयकुमार यादवले बताए । 

परियोजनाको विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा सरंक्षित क्षेत्र र त्यसभित्र पहिलो चरणमा काम हुने क्षेत्रफलको चार किल्ला तोकेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए । 

यादवका अनुसार पसाहादेखि बकैयासम्मको नौ हेक्टर वन क्षेत्रफललाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर टांयिाबस्तीसहित वरपरका भूभागलाई समेटेर एक हजार नौ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलको चार किल्ला तोकिएको छ । एक हजार नौ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न सकिने गरी प्रस्ताव पेश भएको हुँदा उक्त प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय अनुसार अघि बढ्ने यादवको भनाइ छ । 

‘विज्ञ समूहको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रस्ताव पेश गरेका छौ’ यादवले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै काम अगाडी बढ्नेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको टांगियाबस्ती व्यवस्थापनलगायतका अन्य सम्पूर्ण प्राविधिक काम प्रभावित हुनेछ । 

सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएका सम्पूर्ण काम खारेज गर्दै विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा विमानस्थलको काम अघि बढाउन २०७९ जेठ १२ गते आदेश दिएसंगै सम्पूर्ण कार्य शून्यको अवस्थादेखि गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सरकारले २०७९ साउन २६ गते हवाई पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । 

समितिले प्रस्तावित क्षेत्रमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै २०७९ असोज २ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन एक वर्षपछि २०८० कार्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । विज्ञ समूहको उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा परियोजनाको कार्यालयले सरकारलाई चार किल्ला तोकेर पठाएको हो ।