२०८३, १३ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

विश्वप्रकाशको प्रधानमन्त्रीलाई अपिल- रास्वपाले मागे जस्तो २०४७ यता सार्बजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गरौ

२०८०, २७ चैत्र मंगलवार १०:०८

चैत २७, काठमाडौँ । काठमाडौँ  नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सार्बजनिक अपिल गर्दै रास्वपाको माग अनुसार २०४७ यता सार्बजनिक पद धारण गर्ने सबैकोसम्पत्ति उपर छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन आग्रह गरेका छन् ।


सामाजिक सञ्जाल मार्फत महामन्त्री शर्माले रास्वपाले अघि सारे अनुसार २०४७ यता सार्बजनिक पद धारण गर्ने सबैकोसम्पत्ति उपर छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन तथा सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने- सम्माननिय @PM_nepal_ लाई सार्वजनिक अपील ! १) विगतदेखि हामी सबैले माग गर्दैआएको ०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति उपर `उच्चस्तरीय छानबिन समिति´को माग रास्वपाले अहिले जो अघि सारेको छ, यो उपयुक्त छ । गठन गरौं । २) सहकारी ठगिबारे `संसदीय छानबिन समिति´ गठन गरौं !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि थापाथलीमा बसोबास गरिरहेका ६८ सुकुमबासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा नेपाल ३७ रनले विजयी वर्षा सुरु भएसँगै बीपी राजमार्ग बन्द युक्रेनमा रूसी आक्रमण जारी नदीले बगाउँदा एक बालकको मृत्यु सुकुम्वासी बस्तीबाट २३ परिवारका सदस्य पुगे दशरथ रंगशाला गैरीगाउँस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पनि डोजर चल्यो परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ घण्टामा दुई हजार ९०३ जना सवारी चालक सवारी नियम उल्लंघनको कारबाहीमा बालेनशाहलाई हर्क साम्पाङको सुझाव : जनतालाई धेरै दुःख नदिनु सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्यो नियमावलीलाई ‘सुपर कानुन’ बनाउने प्रयास भइरहेको छ: देवराज चालिसे संसद स्थगनका वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग तनहुँमा बस दुर्घटना अपडेट : दुई जनाकाे मृत्यु, २७ घाइते वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउँछौं: प्रधानमन्त्री शाह सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जबरजस्ती बल प्रयोग हुँदैन: शिक्षामन्त्री पोखरेल कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया स्थगित पोखराबाट भैरहवाका लागि छुटेको बस तनहुँमा दुर्घटना संसदीय दलको विधान परिमार्जन गर्ने कांग्रेसको निर्णय