दर्ता नभएका र विदेशबाट संचालित अनलाइनलाई कडाई गर्न नयाँ कानुन !

<p><b>कात्तिक २४, काठमाडौं | </b>सञ्चारमाध्यममार्फत विद्युतीय कारोबार साइबर क्राइम सम्बन्धी घटना बढेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न नयाँ कानून आवश्यक भएको सहभागीहरुले बताएका छन् ।&nbsp;<br></p><p>प्रेस काउन्सिले नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘साइबर क्राइम र सञ्चारमाध्यम’ विषयमा पत्रकार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अहिलेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ कानून आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।&nbsp;</p><p>कार्यक्रममा अनलाइन संचार माध्यमलाई प्रेस स्वतन्त्रता दिँदा साइबर क्राइमजस्ता विकृति बढेकाले नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बक्ताहरुले बताएका छन् । नेपाल प्रेस काउन्सिल साइबर क्राइम रोक्न तयार रहेको बताउँदै काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सिआइबीसँग सहकार्य गरेर सञ्चारमाध्यमलाई मर्यादित बनाउन तयार रहेको बताए ।&nbsp;</p><p>कार्यक्रममा सिआइबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीले सञ्चारमाध्यमबाट नै साइबर क्राइम बढेकाले यसलाई रोक्न काउन्सिलले अग्रसरता देखाउनुपर्ने जोड दिए । उच्च ओहोदाका व्यक्ति र सेलीब्रेटीका व्यक्तिगत विषयमा देश तथा विदेशबाट सञ्चालित अनलाइन पोर्टलबाट सार्वजनिक बेइज्जती, लाञ्छना लगाउने गरी विषयवस्तु प्रसारित हुने गरेको बताउँदै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६४ ले अहिलेका विकृति रोक्नका लागि समस्या भएकाले कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।&nbsp;</p><p>काउन्सिलका सदस्य ईश्वरी ओझाले सञ्चारमाध्यममा साइबर क्राइमसम्बन्धी विकृति आएकाले नयाँ कानून ल्याउन तयारी गरिएको जानकारी दिएका थिए ।&nbsp;</p><p>पछिल्लो समय अनलाइन मिडियालाई कडाईका लागि दर्ता प्रक्रियामा समेत निकै कडाई गरिएको छ भने सुचना बिभागले नियम संगत संचालित अनलाइनलाई प्रमाणीकरण गरि दर्ता नभएकालाई अनलाइन मिडियालाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ कानुनको तयारी गरिएको बुझिएको छ । साइबर अपराध हुन नदिन प्रेस काउन्सिल नेपालले अनुगमनका साथै आवश्यक नीति-नियमहरु बनाउने र कार्यन्वयनमा ल्याउने प्रयास जारी राखेको छ ।</p>