<p><b>जेठ २०, काठमाडौं । </b>सरकारले निजामती सेवामा खरिदार पद हटाउने तयारी गरेको छ । अब खरिदार पदका लागी खुल्ला विज्ञापन नखुलाइने भएको छ ।<br></p><p>संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति नगर्ने उल्लेख छ ।</p><p>यसअघि खरिदार पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गरिन्थ्यो । हाल कानुन मन्त्रालयमा सुझावका लागि पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको दफा ८ मा खरिदार पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति नगर्ने उल्लेख छ ।</p><p>संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय सहयोगीबाहेक खरिदार पदभन्दा तल अर्को पद नभएको र कार्यालय सहयोगी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथि आउन पाउने व्यवस्था रहेकोले अब खरिदार पद राख्नु नपर्ने जनाएको छ |</p><p>अब आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २० प्रतिशत र जेष्ठताको बढुवाको आधारमा १० प्रतिशत खरिदार पदमा पूर्ति गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसको अर्थ एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण कार्यालय सहयोगीहरु आन्तरिक परीक्षाबाट र बढुवाबाट खरिदार बन्नेछन् । र, खरिदार पदमा रहेका कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त भएमा दरबन्दी स्वतः खारेज हुँदै जानेछ ।</p><p>यसअघि खरिदारभन्दा तलको मुखिया पद पनि यसैगरी खारेज भएको थियो ।</p><p>संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा पनि खुल्ला विज्ञापन नगराउने उल्लेख छ ।</p><p>यसैबीच नायबसुब्बा पदमा अबदेखि ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने भएको छ । यसअघि सुब्बामा ४० प्रतिशत मात्रै खुल्लाबाट पदपूर्ति हुने गर्दथ्यो । यसैगरी कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट २० प्रतिशत तथा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गरिन्थ्यो ।</p><p>संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सुब्बा पदको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) र कार्यक्षमता मूल्यांकनको व्यवस्था हटाइएको छ । मस्यौदामा लेखिएअनुसार अब सुब्बा पदमा ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछ ।</p><p>यस्तै आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र जेष्ठताको बढुवाबाट २० प्रतिशत सुब्बा सरकारी सेवामा भर्ना हुनेछन् ।</p>
