२०८३, १ जेष्ठ शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

समायोजनपछि कर्मचारी पुनः संघमा आउन सक्ने प्रस्ताव

२०७५, २२ जेष्ठ मंगलवार १०:५४

जेठ २२, काठमाडौँ | संघबाट कर्मचारी समायोजन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाए पनि बढुवा नभएको अवस्थामा पुनः संघमा आउनसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती कर्मचारीको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार प्रदेश तह र स्थानीय तहमा संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारी बढुवा नभएको अवस्थामा पुनः संघमा सरुवा भएर फर्कने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको हो । 

“संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी बढुवा भएको खण्डमा संघमा पुनः फर्कन सक्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी त्यहाँ बढुवा हुन नसकेको खण्डमा संघमा पुनः सरुवा गरी फर्काउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।” 

यसैगरी विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा छ वर्ष सेवा गरेका वा प्रदेशमा तीन वर्ष सेवा गरी स्थानीय तहमा पनि तीन वर्ष सेवा गरेका कर्मचारी पुनः संघमा सरुवा भएर फर्कने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

करीब एक लाख आठ हजार कर्मचारी रहेकामा ३० हजार संघ, २१ हजार प्रदेश र ५७ हजार स्थानीय तहमा जाने गरी समायोजन गर्ने गरी कार्य थालिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिको भेट सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट राष्ट्रपतिले गरे नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन हामीले सरकारको विरोध गर्ने होइन, राम्रो कामको समर्थन गर्नुपर्छ: गगन थापा प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआए हाम्रो पार्टी बाहिरिनेछ : हर्क साम्पाङ हिजोका सरकारले गरेका राम्रा कार्यक्रम खुलेर होइन लुकेर लिन खोजियो: सांसद अर्याल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो: सांसद झाँक्री प्रतिनिधिसभामा सुरु भयो नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नभएसम्म कांग्रेसले विरोध जारी राख्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसद्लाई छलेर अघि बढ्ने कुरा स्वीकार्य नहुने: योगेश भट्टराई सुन-चाँदीको मूल्य बढ्यो सर्वोच्चको मौनताप्रति बारको ध्यानाकर्षण ‘बोल्न नदिने सरकार र बोल्दै नबोल्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध’ भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन कक्षा ११ र १२ का लागि छात्रवृत्ति आवेदन माग, १७ गते परीक्षा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले दिए राजीनामा बादलको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाइयो प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा र्‍याप हान्न बोलाएको होइन, जवाफ दिन बोलाइएको हो: ज्ञानेन्द्र शाही