खोज

चैत १२, काठमाडौं | सामाजिक सुरक्षा (सासु) कोषलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तह र बैंकसँग सहकार्य गरिने भएको छ । सरकारले गत मंसिर ६ गते घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सम्पूर्ण श्रमिक, कर्मचारीलाई समावेश गराउनका लागि कोषले यस्तो गर्न लागेको हो । 

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले मंगलवार आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषसम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोषका निर्देशक शंकर नेपालले यो जानकारी दिएका हुन् । 

कोषमा औपचारिक क्षेत्रका १० लाख कामदार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ६० लाख जनतालाई सेवा पु¥याउनका लागि विभिन्न बैंकसँग समन्वय गरेर एकीकृत रुपमा काम गर्ने तयारी रहेको निर्देशक नेपालले बताए । 

गाउँगाउँमा कोषको कार्यालय राख्न नसकिने र यसले व्ययभार वढ्ने भएकाले बैंक र स्थानीय तह उपयुक्त हुने उनको निष्कर्ष छ । उनले भने,‘ नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय ६२ प्रतिशत जनता रहेको र यिनिहरुको जीवन सुरक्षा गर्दै भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याइएको हो । ’ 

श्रम ऐन र नियमावलीमार्फत नो वर्क नो पे तथा हायर एन्ड फायर लागू भएका कारण श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको पनि उनले बताए । 

कार्यक्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि अपरिहार्य भूमिका निभाउने भएकाले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नागरिक समाज र ट्रेड युनियनले नजिकबाट नियालिरहनुपर्ने धारणा राखे । 

देशभरी सामाजिक न्यायको आधारमा यसलाई विस्तार गर्न प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले नागरिक समाज र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न सके सामाजिक सुरक्षा कोषले वृहतर रुप लिने स्पष्ट पारे ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका निर्देशक प्रकाश शर्माले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष वीच हुने ओभरल्याप र डुप्लिकेसन हटाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिए ।  

।

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सरकार, उद्यमी र कामदार त्रिपक्षीय सहभागितामा र  वीन वीनको अवस्थामा आएको बताए । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष फरक फरक कुरा भएको जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा नयाँ नयाँ कानुन ल्याएको बताए । सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले कर लिन्छ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कर नलिने स्पष्ट पारे । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपमहानिर्देशक हंशरामा पाण्डेले कम्पनी फर्म खारेज भए पनि श्रमिकको नम्बर रहिरहने र बेरोजगार भएको बेलामा समेत कोषले श्रमिकको हितमा काम गर्ने जानकारी दिए । औद्योगिक सम्वन्ध तथा औद्योगिक शान्तिका लागि आएको यो कोषलाई व्यवहारिक रुपमा रहेको अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका समेट्नु पर्नेमा उनले पनि जोड दिए । 

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउँदै लानुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा योजनाको सूचीकरणमा देखिएको व्यवहारिक समस्या हटाउँदै जानुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपनिर्देशक स्वर्णिमा भण्डारीले स्वर्णिमा भण्डारीले नयाँ कुरा इम्पिलिमेन्ट गर्न समस्या हुने र सूचना नभएकोले कन्फ्युजन रहिरहेका कारण सूचनालाई सूचना देशभरी पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे ।