आगामी बजेटमा सुदूरपश्चिम ‘सुदूर नहोस्…

<p><b>जेठ ४, काठमाडौँ ।</b> प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले मुलुकका विभिन्न भागमा पुगेर गरेको प्रि–बजेट छलफलमा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रका सम्बन्धमा प्राप्त सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।</p><p>समितिको आजको बैठकले पारित गरेको २२ बुँद्दे उक्त प्रतिवेदनमा आगामी बजेटले दिनुपर्ने प्राथमिकता, सार्वजनिक खरीद कानूनको संशोधन, बजेट व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषयवस्तु समेटिएको छ ।<br></p><p>समितिले प्रश्नावली बनाएर केन्द्रसहित मुलुकका ११ स्थानमा गरेको छलफलमा आएको सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा कृषिको रुपान्तरण, राजश्व व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र श्रम व्यवस्थापन, अनुदान र राजश्व बाँडफाँटमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि चाल्नुपर्ने आवश्यक कदम सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।<br></p><p>प्रदेश सरकारको क्षमता विकास, अन्तर सरकार समन्वय र साझेदारी, बजार अनुगमन, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, शिक्षा र अनुसन्धान, सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन, तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्र र औषधि वितरणका विषयलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकताका दिन समितिले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।<br></p><p><span style="white-space:pre"> </span>बैठकमा प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै सांसद निरा जैरुले भन्नुभयो, “यसपटकको बजेट पनि सुदूरपश्चिमका लागि सुदूर नहोस्, बजेट सिद्धान्तमा मात्र होइन, सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुपर्छ ।”</p><p>बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समितिले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेश गरिने जानकारी दिनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले मुलुकका विभिन्न भागमा पुगेर प्रि–बजेटका सम्बन्धमा सर्वसाधारण, उद्योगी, व्यापारी, स्थानीय तह, प्रदेश र सघीय संसद्का जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी राय सुझाव सङ्लन गरेको थियो ।<br></p>