<p>जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले दुईवटा महत्त्वपूर्ण र विवादित कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य जारी गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम र गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको बताए ।<br></p><p>स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि प्रदान गरिने कोषका रूपमा रकम प्रदान गर्दथ्यो । गत वर्ष सरकारले सङ्घीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रका लागि छ करोड रूपियाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । </p><p>कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवं आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आमनागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको अर्थमन्त्रीले बताए । </p><p>त्यस्तै, गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी स्थापना भएको गरिबी निवारण कोष पनि खारेज गरिएको छ । कोष खारेज भएपछि कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिनेछ । </p><p>समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीका रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ</p><p>यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । </p>
